१९८५ पूर्वी म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मुद्रांक शुल्क लागू होण्यापूर्वी ज्या गाळेधारकांनी खरेदी खते केली होती त्यांना मुद्रांक शुल्क लागू होत नव्हते, परंतु आता डिम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया पूर्ण करताना सब-रजिस्ट्रार ऑफ अ‍ॅश्युअरन्स हे डिम्ड कन्व्हेयन्सचे सर्टिफिकेट देण्यासाठी संबंधितांकडून खरेदी खतावर प्रचलित दराने मुद्रांक शुल्क भरण्यास सांगतात. त्यामुळे कित्येक हजार हाऊसिंग सोसायटय़ांच्या नावे डिम्ड कन्व्हेयन्स करण्याचे जवळजवळ थांबले होते. वस्तुत: हाऊसिंग सोसायटय़ांच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्क लागू होण्यापूर्वीच्या खरेदी खतांवर प्रचलित दराने मुद्रांक शुल्क मागणे हा तशा गाळेधारकांवर अन्याय होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी असे गाळेधारक जी विविध खरेदी खते करतात, अशा गाळेधारकांकडून फक्त खरेदी खतांच्या साखळीपैकी शेवटच्या खरेदी खतावरच मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे म्हणून महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशन आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे हे प्रयत्नशील होते. त्यांच्या या प्रयत्नास यश आले असून, महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुद्रांक शुल्क लागू होण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या खतांवर सीताराम राणे यांनी केलेल्या विनंतीप्रमाणे फक्त शेवटच्या खरेदी खतावरच मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, असा निर्णय घेतला असून, तो अमलात आला आहे. त्यामुळे १९८५ पूर्वी रजिस्टर झालेल्या खरेदी खतांवर प्रचलित दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नसल्यामुळे संबंधित गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे डिम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया करणे सुलभ होणार आहे. विशेष म्हणजे हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. या आदेशाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे. अभिहस्तांतरण पत्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या सदनिका गाळेधारकांच्या दस्तावर पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरले असल्याची खातरजमा करण्यात यावी, तसेच मानीव हस्तांतरणाच्या दस्ताच्या अनुषंगाने शेवटच्या एका दस्तावर मुद्रांक शुल्क भरले असल्याची खात्री करावी. (१४ जुलै २०११च्या आदेशान्वये करण्यात आलेली सुधारणा) मानीव खरेदी खताबाबत कारवाई करीत असताना दि. १०.१२.१९८५ पूर्वीच्या नोंदणी न झालेल्या दस्ताच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्काची परिगणना करताना ज्या दिनांकाला तो दस्त निष्पादित झाला त्या दिनांकाचे बाजारमूल्य किंवा दस्तामध्ये नमूद असलेली किंमत यापैकी जे जास्त असेल त्यावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात यावी, मात्र संबंधित पक्षकाराने सदर सदनिका / गाळा त्याच वेळी विकत घेतला असल्याबाबतचे ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. (उदा. बँक पासबुक इ.)
अशा प्रकारच्या दस्ताच्या बाबतीत दुय्यम निबंधकांना / मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष अधिकार प्रदान करून त्यांना दस्त मूल्यांकनाची कार्यवाही त्वरेने / किंवा विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी.
विविध प्रचलित कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता होत असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे व हे प्रमाणपत्र अंतिम असेल असे आदेश गृहनिर्माण विभाग / सहकार विभाग यांच्याकडून निर्गमित करण्यात यावेत. त्यानंतर दुय्यम निबंधक केवळ मूल्यांकनाशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करतील. मानीव अभिहस्तांतरण पत्रात दाखल झालेल्या दस्तांमधील ज्या दस्तांवर नोंदणी फी भरण्यात आलेली नसेल त्या दस्तांच्या बाबतीत नोंदणी फी एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त रु. ३०,०००/- आकारली जात होती.
न विकलेल्या सदनिका / गाळे संबंधित विकासकाच्या नावे दर्शविण्यात यावेत व त्यावर प्रचलित अधिनियम / नियमातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क भरणे विकासकांवर बंधनकारक राहील व ज्या वेळी अशा सदनिकांची / गाळ्यांची प्रत्यक्षात विक्री विकासक करील त्या वेळी प्रचलित असलेल्या अधिनियम नियमातील तरतुदींनुसार मुद्रांक शुल्काची परिगणना करून विकासकाने पूर्वी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची सवलत देऊन उर्वरित मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात यावी. याकरिता अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे विभागामार्फत सांगण्यात आले. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सुधारणेची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
या प्रकारे शोध सुविधा सहजिल्हा निबंधक यांच्या कार्यालयात, तसेच इंटरनेटद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी नोंदणी विभाग प्रयत्न करत आहे. सदर सुविधा नजीकच्या कालावधीत उपलब्ध होईल.
सदनिकांच्या खरेदीच्या कागदपत्रांची व विशेषत: मानीव अभिहस्तांतरणाच्या मोफा कायद्यातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क वसुली व नोंदणीच्या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या विविध प्रश्नासंबंधी महसूल खात्याचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १ सप्टेंबर २०१० रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेले हे निर्णय.
डिम्ड कन्व्हेयन्स झालेल्या सोसायटय़ांची संख्या आता ३५०
५ नोव्हेंबरच्या डिम्ड कन्व्हेयन्सवरील माझ्या लेखात महाराष्ट्रात फक्त दोनच सोसायटय़ांची नावे डिम्ड कन्व्हेयन्स झाल्याचा उल्लेख आहे; परंतु तो आकडा तीन महिन्यांपूर्वीचा आहे.
२० ऑक्टोबर २०११ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हाऊसिंग सोसायटय़ांसाठी सहकार खात्याने तयार केलेल्या हाऊसिंग मॅन्युअलचे प्रकाशन झाले. त्या प्रसंगीच्या आपल्या भाषणाला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी गेल्या तीन महिन्यांत ३५० हाऊसिंग सोसायटय़ांच्या नावे डिम्ड कन्व्हेयन्स झाले असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात
आज ८५ हजारांहून थोडय़ा अधिक हाऊसिंग सोसायटय़ा आहेत. ही आकडेवारी
स्वत: सहकारमंत्र्यांनी दिली आहे.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
अशा प्रकारच्या दस्ताच्या बाबतीत दुय्यम निबंधकांना / मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष अधिकार प्रदान करून त्यांना दस्त मूल्यांकनाची कार्यवाही त्वरेने / किंवा विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी.
विविध प्रचलित कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता होत असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे व हे प्रमाणपत्र अंतिम असेल असे आदेश गृहनिर्माण विभाग / सहकार विभाग यांच्याकडून निर्गमित करण्यात यावेत. त्यानंतर दुय्यम निबंधक केवळ मूल्यांकनाशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करतील. मानीव अभिहस्तांतरण पत्रात दाखल झालेल्या दस्तांमधील ज्या दस्तांवर नोंदणी फी भरण्यात आलेली नसेल त्या दस्तांच्या बाबतीत नोंदणी फी एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त रु. ३०,०००/- आकारली जात होती.
न विकलेल्या सदनिका / गाळे संबंधित विकासकाच्या नावे दर्शविण्यात यावेत व त्यावर प्रचलित अधिनियम / नियमातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क भरणे विकासकांवर बंधनकारक राहील व ज्या वेळी अशा सदनिकांची / गाळ्यांची प्रत्यक्षात विक्री विकासक करील त्या वेळी प्रचलित असलेल्या अधिनियम नियमातील तरतुदींनुसार मुद्रांक शुल्काची परिगणना करून विकासकाने पूर्वी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची सवलत देऊन उर्वरित मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात यावी. याकरिता अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे विभागामार्फत सांगण्यात आले. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सुधारणेची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
या प्रकारे शोध सुविधा सहजिल्हा निबंधक यांच्या कार्यालयात, तसेच इंटरनेटद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी नोंदणी विभाग प्रयत्न करत आहे. सदर सुविधा नजीकच्या कालावधीत उपलब्ध होईल.
सदनिकांच्या खरेदीच्या कागदपत्रांची व विशेषत: मानीव अभिहस्तांतरणाच्या मोफा कायद्यातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क वसुली व नोंदणीच्या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या विविध प्रश्नासंबंधी महसूल खात्याचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १ सप्टेंबर २०१० रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेले हे निर्णय.
डिम्ड कन्व्हेयन्स झालेल्या सोसायटय़ांची संख्या आता ३५०
५ नोव्हेंबरच्या डिम्ड कन्व्हेयन्सवरील माझ्या लेखात महाराष्ट्रात फक्त दोनच सोसायटय़ांची नावे डिम्ड कन्व्हेयन्स झाल्याचा उल्लेख आहे; परंतु तो आकडा तीन महिन्यांपूर्वीचा आहे.
२० ऑक्टोबर २०११ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हाऊसिंग सोसायटय़ांसाठी सहकार खात्याने तयार केलेल्या हाऊसिंग मॅन्युअलचे प्रकाशन झाले. त्या प्रसंगीच्या आपल्या भाषणाला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी गेल्या तीन महिन्यांत ३५० हाऊसिंग सोसायटय़ांच्या नावे डिम्ड कन्व्हेयन्स झाले असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात
आज ८५ हजारांहून थोडय़ा अधिक हाऊसिंग सोसायटय़ा आहेत. ही आकडेवारी
स्वत: सहकारमंत्र्यांनी दिली आहे.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा