‘बिल्डर लॉबी’पुढे राज्य सरकार शक्तिहीन!

पोलीस यंत्रणा नागरिकांसाठी आहे की बिल्डर लॉबीच्या संरक्षणासाठी, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलीस आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतले. बिल्डर लॉबीच्या सुळसुळाटापुढे राज्य सरकार  शक्तिहीन असल्याचेच चित्र सध्या राज्यभर दिसत आहे, असा सणसणीत टोलाही या वेळी न्यायालयाने लगावला. वरळी कोळीवाडय़ातील आपली जागा बळकाविण्यासाठी त्यांना बिल्डर संदेश गोवलकर, त्याची पत्नी आणि त्यांच्या गुंडांनी आपणास मारहाण केली, अशी अनुसया पाटील या ६८ वर्षांच्या वृद्धेची तक्रार होती. याबाबत दादर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यासाठी त्या गेल्या होत्या; परंतु विजय मोरे या पोलीस उपनिरीक्षकाने गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर पाटील यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे जाऊन संबंधित बिल्डरविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.

परंतु त्यांच्या पदरी तेथेही निराशा पडल्याने पाटील यांनी अॅड. जितेंद्र मिश्रा यांच्याकरवी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली. पोलीस उपनिरीक्षक मोरे यांनी पाटील यांची तक्रार केवळ अदखलपात्र तक्रार म्हणून नोंद केली. त्यानंतर या प्रकरणी कुठलाच तपास झाला नाही, असे अॅड. मिश्रा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने ही समस्या सध्या सर्वत्र दिसत असल्याचे नमूद करीत बिल्डर लॉबीच्या प्रभावापुढे राज्य सरकार शक्तिहीन बनल्याचे ताशेरे ओढले.

एवढेच नव्हे, तर पाटील यांच्यासारख्या अनेक प्रकरणांमधून बिल्डरांचे गुंड जागा बळकाविण्यासाठी जागेच्या मालकांची छळवणूक करीत असल्याचे आणि संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी पोलीस त्याकडे काणाडोळा करीत असल्याचे पुढे येत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदविले.

त्यावर सुरुवातीच्या तक्रारीनंतर पोलीस चौकशी करतात, परंतु त्यांचेही हात बांधलेले असून वरिष्ठांकडून जोपर्यंत गुन्हा नोंदवून घेण्याचे आदेश दिले जात नाहीत, तोपर्यंत गुन्हा नोंदविला जात नसल्याचे सरकारी वकिलांकडून या वेळी सांगण्यात आले. परंतु या उत्तरावर संतापून, पोलीस यंत्रणा नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे की बिल्डर लॉबीच्या संरक्षणासाठी आहे, असा सवाल करीत न्यायालयाने पोलीस व राज्य सरकारला धारेवर धरले. गरीब आणि असाहाय्य लोकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेची आहे. परंतु बिल्डर लॉबी आणि पोलिसांच्या कृतीतून देशात आणि मुंबईसारख्या शहरात राहणाऱ्या गरीब आणि असाहाय्य लोकांना कुठलेच अधिकार नसल्याचेच दिसत असल्याचेही न्यायालय म्हणाले. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी कारवाई केली गेली नाही, तर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालय आपला निर्णय सुनावील, असा इशाराही न्यायालयाने या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकिलांना दिला.

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :-
Ravindra Mhatre Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com