मुख्यमंत्र्यांचा "निवडणूक धमाका'

मुंबई - मुंबईतील 1995नंतरच्या झोपड्यांचे हस्तांतर नियमित करण्याच्या निर्णयाला 24 तास उलटत नाहीत, तोच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईकरांसाठी आणखी दोन घोषणा केल्या. धारावीच्या विकासाला हिरवा कंदील दाखवितानाच मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करीत मुख्यमंत्र्यांची "महापालिका निवडणूक एक्‍स्प्रेस' आज सुसाट सुटली. धारावीतील झोपडीधारकांना 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे देण्यात येतील, असे चव्हाण यांनी जाहीर केले. 

मुंबईतील 1995 पर्यंतच्या झोपड्यांच्या हस्तांतराला काल (ता. 2) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे 1995नंतर झोपडी विकत घेतलेल्या रहिवाशांना पुनर्वसनात नवे घर मिळेल. या निर्णयाचा लाभ मुंबईतील 35 टक्‍के झोपडीवासीयांना होईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या निर्णयाला 24 तास उलटत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी मुंबईकरांसाठी आणखी "निवडणूक बोनान्झा' जाहीर करून टाकला. धारावीच्या पुनर्विकासाला गती देण्याबरोबरच झोपडीधारकांना 300 चौरस फुटांची घरे मिळतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज केली. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव 2004 पासून रखडला होता; त्याबाबत गेल्या सात वर्षांपासून "जोर-बैठका' सुरूच होत्या. धारावी सेक्‍टर- 5चा विकास म्हाडातर्फे करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले होते; परंतु त्या प्रक्रियेलाही गती मिळत नव्हती. याच पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर धारावीचा पुनर्विकास मुख्यमंत्र्यांनी घोषित करून टाकला. 

धारावीतील 60 हजार झोपडीवासीय कुटुंबे पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. या झोपड्या सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी जमिनींवर आहेत. सरकारी आणि निमसरकारी जमिनीवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन म्हाडातर्फे स्पर्धात्मक निविदा मागवून करण्यात येईल; त्यासाठी सेक्‍टर- 5मधील झोपड्यांचे पुनर्वसन आधी केले जाईल. धारावीतील चाळी; तसेच उपकरप्राप्त इमारतींचा "क्‍लस्टर' धर्तीवर विकास केला जाईल. मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केल्यामुळे त्यासाठी चार "एफएसआय' (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळेल. झोपडीधारकांना 300 चौरस फूट "कार्पेट' क्षेत्राची सदनिका मिळणार असून ज्यांना मोठे घर हवे असेल, त्यांना म्हाडाच्या बाजारभावाने आणखी 100 चौरस फुटांची जागा खरेदी करता येईल. 

नव्या इमारतींच्या देखभालीसाठी 10 वर्षांचा "कॉर्पस फंड' उभारण्यात येणार असल्याने त्याचा बोजा धारावीकरांवर पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिली. धारावीत अनेक वर्षांपासून छोटे व्यावसायिक कार्यरत आहेत. पुनर्वसनात त्यांनाही संरक्षण देण्यात आले असून आवश्‍यक त्या सर्व सोई-सुविधा दिल्या जातील. 

धारावीतील 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त जमीन खासगी मालकीची आहे. तेथील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही तज्ज्ञ; तसेच स्वयंसेवी संघटनांनी स्वविकासाचा पर्याय समोर ठेवला आहे. ही बाबही विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

1995नंतरच्या झोपड्या अधांतरी? 

राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार धारावीतील 60 हजार झोपडीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. तेथे 1995 पूर्वी बांधलेल्या झोपड्या नंतर हस्तांतरित झाल्या असल्यास कालच्या निर्णयानुसार नवे रहिवासीही पुनर्वसनासाठी पात्र ठरतील. मात्र 1995नंतरही हजारो झोपड्या धारावीत उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या नव्या झोपड्यांचे भवितव्य टांगणीला लागण्याची शक्‍यता आहे.

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com