सन १९९५ पूर्वीच्या झोपडीच्या सध्याच्या मालकाला घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे मुंबईतील अनेक झोपड्यांमधील तंटे निकाली निघतील. एसआरएला वेग येईल. झोपडपट्टीत राहणार्यांना आपले हक्काचे घर नजरेच्या टप्प्यात दिसू लागले आहे.
झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करताना महत्त्वाचा अडचणीचा ठरणारा मुद्दा शासनाने निकाली काढला आहे. त्यामुळे एसआरए प्रकल्पांना गती येणार आहे. परिणामी, मुंबईतील झोपडपट्टय़ांचे चित्र बदलून अनेक ठिकाणी इमारती दिसू लागतील.
धारावीनंतर मुंबईत आणखीही धारावी उभ्या राहिल्या. त्यातील बहुतांश झोपड्या या १९९५ पूर्वीच्या आहेत. पण, त्यातील मालकाने त्यानंतरच्या काळात त्या विकत घेतल्यामुळे एसआरए योजनेस त्या पात्र ठरत नव्हत्या. तसेच रस्ते, नाले, हॉस्पिटल किंवा अन्य योजना राबविताना जर या झोपड्या तुटल्या तर त्यांचे पुनर्वसन होत नव्हते. त्यामुळे स्थानिकांचा रोष पत्करावा लागत होता. काही जण न्यायालयात जात असल्यामुळे सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प रखडत होते. पण, शासनाच्या निर्णयामुळे असे अडथळे दूर होऊ शकतील.
मुंबईसह राज्यातील १0 महापालिकांच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होणार आहेत. अशा वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मतदार असणार्या झोपडपट्टीतील आम आदमीला दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये हा प्रश्न गंभीर स्वरूपात होता. त्याला निकाली काढून शासनाने दिलासा दिला आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा विपर्यास करून सांगितला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शहर आणि उपनगरांत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील झोपड्यांना सदर नियम लागू होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाने फारसा काही फरक पडणार नाही. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचा कल हा एसआरएकडे असतो. मात्र, सरकारने या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.
|
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा