गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणावरून वाद रंगणार

सामान्य लोकांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली खरी, पण या प्राधिकरणास पुरेसे अधिकार नाहीत, असा आक्षेप गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी आणि ग्राहकांच्या हक्कांसाठी काम करणारे घेत आहेत. तर आधीच गृहनिर्माण क्षेत्रावर भरमसाठ नियंत्रण असून नव्या प्राधिकरणामुळे बिल्डरांचा छळ सुरू होईल, अशी भीती बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत. ज्यांच्यासाठी निर्णय झाला त्या दोन्ही बाजू सध्या नाखूष दिसत आहेत.

सुनील मंत्री (अध्यक्ष, सुनील मंत्री रियल्टी समूह) -

मुळात गृहनिर्माण क्षेत्रात आधीच वेगवेगळय़ा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्यात आणखी एकाची भर पडणे हे योग्य नाही. बिल्डरांना जाचक अटी घालणारी ही प्राधिकरणाची कल्पना योग्य नाही. सरकारने त्याचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.

या प्राधिकरणामुळे परवानागी घेण्याचे काम आणखी वाढले आहे. मुळात हे प्राधिकरण जर ग्राहकांसाठी असेल तर ग्राहकांना दाद मागता यावी, यासाठी ग्राहक न्यायालया आहेच. त्यामुळे हे प्राधिकरण बिल्डरांसाठी त्रासदायक ठरणार आहे. बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यात लढाई जुंपणार आहे. अशाप्रकारचे प्राधिकरण आणणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरत आहे. ‘मोफा’ आहेच त्यामुळे आणखी एक यंत्रणा उभी करण्यात काहीच हशील नाही.

अर्थात ग्राहकांना दाद मागण्यासाठी एक संस्था उपलब्ध होईल आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढेल या दोन गोष्टी चांगल्या आहेत. पण या प्राधिकरणाला स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकार, पर्यावरण खाते यांच्याकडून प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात होणाऱ्या विलंबावर नियंत्रण ठेवण्याचा काही अधिकार आहे का तर तो नाही. या संस्थांमुळे प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे त्यांना निर्देश देण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला असायला हवेत.

निरंजन हिरानंदानी (प्रमुख हिरानंदानी समूह) -

या प्राधिकरणामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल हा सर्वात मोठा फायदा आहे. पण त्याचवेळी सध्याचे या प्राधिकरणाचे प्रस्तावित स्वरूप पाहिले तर १९९१ च्या आधी देशात जसा ‘परवाना राज’ होता तसाच तो पुन्हा येण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर बिल्डरांवर आकसाने कारवाई करण्याची, राजकीय सूड उगवण्याची यंत्रणा त्यामुळे उभी राहील हा एक मोठा धोका आहे.

अशाप्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करता गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल, गुंतवणूक वाढून अधिकाधिक घरांची निर्मिती होईल यादृष्टीने प्राधिकरणाचे अधिकार व जबाबदारी असायला हवी. दूरसंचार क्षेत्रात ट्राय, वीजक्षेत्रात वीज नियामक आयोग आल्यानंतर तेथील उलाढाली वाढल्या त्या क्षेत्रांचा विस्तार झाला. गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणामुळेही तसेच व्हायला हवे. पण सध्याच्या स्वरूपात ते केवळ एक ‘पोलिस’ म्हणून काम करेल असे दिसते. त्यामुळे बिल्डर मंडळी नवीन प्रकल्प टाकायला घाबरतील व गुंतवणुकीवर परिणाम होईल. 

याचा अर्थ बिल्डर मंडळी सगळी चांगलीच होती व अशा प्राधिकरणाची गरजच नव्हती असे नाही. मागील काळात काही बिल्डरांनी ग्राहकांना फसवल्याच्या घटनाही घडल्या. चुकीचे काम करणाऱ्यांना चाप बसायलाच हवा. पण म्हणून सारीच बिल्डरमंडळी ही वाईट आहे असे गृहीत धरून चालणार नाही.

आता या प्राधिकरणात ठरल्या वेळेत ताबा न देणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाईचीा, दंडाची तरतूद आहे. पण अनेकदा महानगरपालिका व त्यांची विविध खाती मंजुरी देण्यास, परवाना देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब लावतात, टाळाटाळ करतात. मग याची जबाबदारी बिल्डरची कशी? बांधकामाशी संबंधित परवानग्या वेळेत न देणाऱ्या महानगरपालिकेला, विविध खात्यांना निर्देश देण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला हवेत तरच अशी जबाबदारी बिल्डरांवर टाकता येईल. अन्यथा बिल्डरांची अडवणूक करण्याचे प्रकार वाढतील आणि त्याचा आर्थिक बोजा नाहक बिल्डरांना सहन करावा लागणार असल्याने हळूहळू या व्यवसायातून बिल्डरमंडळी काढता पाय घेतील.

रमेश प्रभू, (अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन) -

राज्य सरकार गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण आणण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले हे खूप चांगले झाले. बऱ्याच वेळा ग्राहकांना कळायचे नाही की बिल्डरविरोधात कुठे दाद मागावी. आता एक ठळक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.

२५० चौरस मीटर वा त्यापेक्षा मोठय़ा जागेवरील आणि पाचपेक्षा अधिक घरे असलेला प्रकल्प या नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येईल. त्यामुळे लहान घरांपासून मोठय़ा घरांपर्यंत सर्व प्रकारचे गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्राहक या प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतील. प्रकल्पातील किती घरे विकली गेली याची माहिती वेळोवेळी वेबसाइटवर टाकावी लागणार असल्याने आता एकच घर दोघांना विकण्याच्या गैरप्रकारांना व त्यातून घर घेणाऱ्यांच्या फसवणुकीला आळा बसेल. तसेच काम चांगले केले नाही तर दंड बसणार असल्याने बिल्डरांवर एकप्रकारचा अंकुश असणार आहे. 

प्राधिकरण येत आहे ही चांगली बाब असली तरी याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे, मंजूर होणे आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही होणे इतक्या साऱ्या प्रक्रियांमधून जावे लागणार आहे. त्यामुळे या सर्वासाठी किती कालावधी लागेल हे समजत नाही. राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारितील विधेयक मंजूर करण्याचे काम तरी वेळेत करावे, हीच अपेक्षा आहे.

चंद्रशेखर प्रभू (शहर नियोजन तज्ज्ञ) - 

आजवर गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी कसलाही नियंत्रक नव्हता, त्यामुळे सरकार नियंत्रक आणत आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण या नियंत्रकाचे अधिकार काय हा मोठा प्रश्न आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील ‘ट्राय’ या नियामक प्राधिकरणाचे फोनच्या कॉल दरांवर नियंत्रण आहे, राज्य वीज नियामक आयोगाचे वीजदरांवर नियंत्रण आहे. पण या गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाला घरांच्या दराबाबतचे कसलेही अधिकार देण्यात आलेले नाही. घराचा दर ठरवण्याचे अधिकार तर दूरच पण मध्येच बिल्डरने दर वाढवले वा वेगळय़ा वेगळय़ा दराने लोकांना सदनिका विकल्या तरी त्यावर या नियामक प्राधिकरणाचे नियंत्रण असणार नाही, असे सध्याचे स्वरूप दिसते. मग हे प्राधिकरण कशावर नियंत्रण ठेवणार? आज गृहनिर्माण क्षेत्रात दरावरील नियंत्रणाची मोठी गरज आहे. मुंबईसारख्या शहरात दरमहा एक लाख रुपये कमावणाऱ्यालाही मनासारखे बऱ्यापैकी घर घेता येईल अशी परिस्थिती नाही इतके दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे दराच्या बाबतीत या प्राधिकरणाला अधिकार असण्याची गरज आहे.

राहता राहिला प्रश्न करारनामा न पाळण्याचा तर बहुतांश बिल्डर हे घर खरेदी-विक्रीचा करारनामा आपल्याला हवा तसाच करतात. त्यामुळे याबाबत फारसा काही उपयोग होणार नाही. मुंबईसारख्या शहरात नवीन प्रकल्पांपेक्षा पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या अधिक आहे. या प्राधिकरणाला पुनर्विकास प्रकल्पातील नवीन घरांच्या बाबतीत करारानाम्याचे पालन होते की नाही हे पाहता येईल. पण मूळ जागामालक, भाडेकरूंचे काय? त्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत घरांच्या बाबतीत ठरल्याप्रमाणे सुविधा बिल्डरने दिल्या की नाही यावर प्राधिकरणाचे नियंत्रण असणार नाही मग काय उपयोग.

त्यामुळे प्राधिकरण आणले ही चांगली बाब असली तरी फारसे अधिकार नसल्याने हे प्राधिकरण दुबळे आहे. त्यामुळे आता या प्राधिकरणाला योग्य ते अधिकार मिळावेत यासाठी लढा देण्याची गरज आहे.    

Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre

Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com