मुंबई शहराच्या विकासासाठी विकासकांना मोकळीक देण्याची मुंबईतील काँग्रेसच्या आमदारांची मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धुडकावून लावली असून 'प्रीमियम' लागू करण्याचा महापालिका आयुक्त सुबोधकुमार यांचा बिल्डरांना चाप लावणारा निर्णय उचलून धरला आहे!
महापालिका निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल) सुधारणा करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून बाल्कनी, टेरेस, जिन्याखालील जागा, पोटमाळे आता एफएसआयमध्येच मोजले जाणार आहेत. त्यामुळे बिल्डरांना मिळणारा एफएसआय कमी होईल तसेच, त्यावर प्रीमियम आकारण्यात येणार असल्याने बिल्डरांच्या नफेखोरीवर अंकुश लागणार आहे. 'या निर्णयाने मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये अधिक स्पष्टता व पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचारास आळा बसेल', असा दावा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंगळवारी आचारसंहिता लागू होण्याच्या तासभर आधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
हा तोटा भरून काढण्यासाठी बिल्डरांना निवासी बांधकाम करताना हा 'एफएसआय' ३५ टक्के तर, व्यावसायिक बांधकामावेळी २० टक्के इतका वापरता येईल. त्याचप्रमाणे, रेडिरेकनरमधील निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक दराप्रमाणे अनुक्रमे ६० टक्के, ८० टक्के आणि १०० टक्के असा वापरता येणार आहे.
या डीसी रूलमधील सुधारणांच्या निर्णयामुळे बिल्डर लॉबीमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. इमारतीचा आराखडा चुकीच्या पद्धतीने तयार करून वाटेल तसा एफएसआय मिळविण्याच्या नादात होणाऱ्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. मात्र, त्याचवेळी जादा एफएसआय मिळवून इमारतींवर नक्षीकाम करणे आता शक्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया 'प्रार्थना ग्रुप'चे राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली.
डीसी रूलमधील सुधारणा
वाहनतळ हा केवळ विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणेच उपलब्ध असणार नाही तर, विकासकाला तो २५ टक्के अधिक उपलब्ध करून दिला जाईल. ही जागा एफएसआयमध्ये मोजली जाणार नाही. यावर प्रिमियमही आकारण्यात येणार नाही.
'३३/७'अंतर्गत छोट्या प्लॉटचा विकास करताना मोकळ्या जागांची उपलब्धता विचारात घेतली जाईल. नव्या नियमाप्रमाणे ६०० स्क्वेअर मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या प्लॉटच्या सर्व बाजूंनी १.५ मीटर जागा मोकळी ठेवावी लागेल.
निवासी फ्लॅट आणि दुकानांच्या बाबतीत मजल्यांची उंची ४.२ मीटरवरून ३.९ मीटर एवढी करण्यात येईल. त्यामुळे अवैध पद्धतीने पोटमाळे बांधता येणार नाहीत. बीमशिवाय बाल्कनीचे बांधकाम करता येणार नाही.
७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी आणीबाणीच्या प्रसंगी बाहेर पडण्याच्या सर्व सुविधा तसेच आग पसरू नये, यासाठी आग नियंत्रक मजला बांधावा लागणार.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
महापालिका निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल) सुधारणा करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून बाल्कनी, टेरेस, जिन्याखालील जागा, पोटमाळे आता एफएसआयमध्येच मोजले जाणार आहेत. त्यामुळे बिल्डरांना मिळणारा एफएसआय कमी होईल तसेच, त्यावर प्रीमियम आकारण्यात येणार असल्याने बिल्डरांच्या नफेखोरीवर अंकुश लागणार आहे. 'या निर्णयाने मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये अधिक स्पष्टता व पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचारास आळा बसेल', असा दावा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंगळवारी आचारसंहिता लागू होण्याच्या तासभर आधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
हा तोटा भरून काढण्यासाठी बिल्डरांना निवासी बांधकाम करताना हा 'एफएसआय' ३५ टक्के तर, व्यावसायिक बांधकामावेळी २० टक्के इतका वापरता येईल. त्याचप्रमाणे, रेडिरेकनरमधील निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक दराप्रमाणे अनुक्रमे ६० टक्के, ८० टक्के आणि १०० टक्के असा वापरता येणार आहे.
या डीसी रूलमधील सुधारणांच्या निर्णयामुळे बिल्डर लॉबीमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. इमारतीचा आराखडा चुकीच्या पद्धतीने तयार करून वाटेल तसा एफएसआय मिळविण्याच्या नादात होणाऱ्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. मात्र, त्याचवेळी जादा एफएसआय मिळवून इमारतींवर नक्षीकाम करणे आता शक्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया 'प्रार्थना ग्रुप'चे राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली.
डीसी रूलमधील सुधारणा
वाहनतळ हा केवळ विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणेच उपलब्ध असणार नाही तर, विकासकाला तो २५ टक्के अधिक उपलब्ध करून दिला जाईल. ही जागा एफएसआयमध्ये मोजली जाणार नाही. यावर प्रिमियमही आकारण्यात येणार नाही.
'३३/७'अंतर्गत छोट्या प्लॉटचा विकास करताना मोकळ्या जागांची उपलब्धता विचारात घेतली जाईल. नव्या नियमाप्रमाणे ६०० स्क्वेअर मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या प्लॉटच्या सर्व बाजूंनी १.५ मीटर जागा मोकळी ठेवावी लागेल.
निवासी फ्लॅट आणि दुकानांच्या बाबतीत मजल्यांची उंची ४.२ मीटरवरून ३.९ मीटर एवढी करण्यात येईल. त्यामुळे अवैध पद्धतीने पोटमाळे बांधता येणार नाहीत. बीमशिवाय बाल्कनीचे बांधकाम करता येणार नाही.
७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी आणीबाणीच्या प्रसंगी बाहेर पडण्याच्या सर्व सुविधा तसेच आग पसरू नये, यासाठी आग नियंत्रक मजला बांधावा लागणार.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा