शासनाने गृहनिर्माण नियामक आयोग स्थापन केल्यास संपूर्ण बांधकाम प्रक्रियेचा खर्च व बिल्डरचा नफा याची सांगड घालणे सहज शक्य होईल. म्हणून मुद्रांक व नोंदणी विभाग, नगररचना विभाग (टाऊन प्लॅनिंग खाते), महानगरपालिका महसूल विभाग, सहकार खाते यांच्यामध्ये योग्य तो समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक असून, ती आता काळाची गरज बनली आहे.
भविष्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपापल्या राज्यात गृहनिर्माण आयोगाची स्थापना करेल.
‘क्रेडाई’ इंडिया या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेतर्फे नुकतेच नवी दिल्ली येथे दोनदिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेला केंद्रीय गृहनिर्माण व गरिबी निर्मूलनमंत्री कुमारी सेलेजा यादेखील उपस्थित होत्या. यावेळी सेलेजा यांनी सांगितले की, गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणासारख्या कायद्याद्वारे ‘शिक्षण इस्टेट’ क्षेत्रावर बंधने लादून आम्ही विकास प्रक्रियेत बाधा आणू इच्छित नाही. मात्र, ग्राहक हिताचा विचार करून सर्वसमावेशक व समतोल असा कायदा बनवावा लागेल!
याचाच अर्थ शासनाची नियामक आयोगाची भूमिका एकदम सुस्पष्ट अशीच आहे. कारण गृहनिर्माण हा विषय जसा केंद्राचा आहे, तसाच तो प्रत्येक राज्याचादेखील आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने यांच्यात एकच धोरण असेल तरच नियामक आयोगाची संकल्पना यशस्वी होऊ शकेल. जर नियामक आयोग स्थापन झाल्यास त्याचा फायदा नक्कीच पुणे-मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या मोठय़ा शहरांना मोठय़ा प्रमाणात होणार आहे.
वास्तविक बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात मोफा १९६३ चा कायदा आहे. पण तो निरुपयोगी ठरला आहे. तसेच दरवर्षी नोंदणी व मुद्रांक विभाग १ जानेवारीला वार्षिक मूल्यदर तक्ता (रेडीरेकनर) प्रसिद्ध करते. त्यानुसार व त्यामधील मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाने बांधकामाचे दर ठरवून त्यानुसार मूल्यांकन करावयाचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यामधील मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास सामान्य माणूस कधीच करत नाही. बिल्डर ठरवेल त्या दराने घरांची खरेदी करून त्यावर मुद्रांकशुल्क व नोंदणी फी भरून शासनाच्या तिजोरीत भर घालत असतो. माझ्या मते, खरेदीदाराने सदर रेडीरेकनरचा अभ्यास कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करताच केला तर त्याला आपण मोजत असलेल्या किमतीची कल्पना येईल. तसेच बिल्डरने ठरवलेल्या दरापेक्षा कमी किंमत ग्राहक मूल्यांकन तक्त्यात असल्याचे त्याला कळेल. या सर्व अज्ञानाचा फायदा बिल्डरवर्ग घेणारच. म्हणून त्यासाठी लोकजागृतीची फार गरज आहे.
शासनाने नियामक आयोग स्थापन केल्यास संपूर्ण बांधकाम प्रक्रियेचा खर्च व बिल्डरचा नफा याची सांगड घालणे सहज शक्य होईल. म्हणून मुद्रांक व नोंदणी विभाग, नगररचना विभाग (टाऊन प्लॅनिंग खाते), महानगरपालिका महसूल विभाग, सहकार खाते यांच्यामध्ये योग्य तो समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक असून, ती आता काळाची गरज बनली आहे.
दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला निवारा, तोदेखील स्वस्त व परवडणाऱ्या दरात देण्याची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावयाची असेल, तर शासनाला तसेच प्रत्येक नागरिकाला यावर गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे. आज उत्तम व्यावसायिक व सामाजिक भान ठेवणारे अनेक बिल्डर्सदेखील आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्या म्हणजे अनेक शहरांत वाहनांची संख्या रोज वाढत असून, वाहतुकीचा व वाहनतळाचा प्रश्नदेखील आपल्या सर्वाना भेडसावत आहे. त्यासाठीदेखील बिल्डरवर्गाने सर्व सदनिका (फ्लॅट) धारकांना जादा मोबदला किंवा किंमत घेऊन वाहनतळाची जागा उपलब्ध करून न देता फक्त बांधकामखर्चच घेऊन प्रत्येकास स्वतंत्र (पार्किंग) वाहनतळ दिल्यास घराची किंमतदेखील कमी होईल. आज अनेक ठिकाणी वाहनतळासाठी लाखोंमध्ये पैसे मोजावे लागतात.
हे अत्यंत चुकीचे आहे. सामान्य माणूस गरजवंत आहे म्हणून त्याच्याकडून कितीही रक्कम घ्यावी हे नैतिकतेला धरून नाही. म्हणूनच अशा प्रकारच्या दरांवर/मोबदल्यावर नियंत्रण आणणे काळाची गरज आहे. माझ्या मते, ग्राहकांनीसुद्धा आपण मोजत असलेल्या रकमेचा, मिळणाऱ्या सुविधांचा सखोल अभ्यास करावा.
बिल्डरवर्गावर नियम किंवा कायदा करून नियंत्रण आणण्याबरोबरच लोकजागृतीनेच नियंत्रण आणणे जास्त हितकारक ठरेल.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा