अनेक वर्षे रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. महापालिकाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मंगळवारी घाईघाईने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही घोषणा केली. या प्रकल्पांतर्गत धारावीकरांना ३०० चौरस फुटांची ( चटई क्षेत्र) मोफत घरे मिळणार आहेत, त्याशिवाय म्हाडाच्या दराने आणखी १०० चौरस फूट जादा जागा घेण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील आघाडी सरकारने २००४ मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा केली होती. परंतु या प्रकल्पाचा पुनर्विकास कुणी करायचा, म्हाडाने की खासगी विकासकाने, रहिवाशांना किती क्षेत्रफळाची घरे द्यायची २२५ चौरस फुटांची की ४०० चौरस फुटांची, या गुंत्यात हा प्रकल्प हेलकावे खात राहिला. धारावीत सुमारे ६० हजार कुटुंबे राहतात व त्यात झोपडपट्टीवासीयांचा जास्त समावेश आहे. या एवढय़ा मोठय़ा वोट बँकेवर सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा आहे. मात्र राज्यात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसने त्याचा फायदा उठविण्याचे ठरविले आणि मुंबई महापालिका निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी काही मिनिटे मुख्यमंत्र्यांनी धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. त्यासंदर्भात विकास नियंत्रण नियमावलीला मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी १९९५ पूर्वीच्या संरक्षित झोपडय़ांमध्ये ९५ नंतर वास्तव्यास आलेल्या रहिवाशांना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी पात्र धरण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर केले. धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हा निर्णयही पूरक ठरणार आहे. धारावीत मोठय़ा संख्येने झोपडपट्टय़ा आहेत, त्या खालोखाल चाळी व उपकर प्राप्त इमारतीही आहेत. शासकीय, निमशासकीय व खासगी जागेवर ही वसाहत वसलेली आहे. शासकीय जागेवरील सेक्टर पाचचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगतले. या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत धारावीतील रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांची मोफत घरे देण्यात येणार आहेत. ही घरे पती व पत्नीच्या दोघांच्या नावे असतील. त्याशिवाय १०० चौरस फूट अधिकची जागा त्यांना म्हाडाच्या दराने विकात घेण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना इमारत बांधण्यापूर्वी विकासकाबरोबर तसा करार करावा लागणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प स्पर्धात्मक निविदा मागवून म्हाडा व खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी जमीन मालक व रहिवासी यांनी एकत्र येऊन पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली आहे. स्वविकासाचा हा प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एकूण या प्रकल्पांतर्गत सुनियोजित धारावीचा पुनर्विकास करून त्यांतील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा