महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक तास आधी मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे मोठे बिल्डर, महापालिकेचे अधिकारी आणि पुढारी यांच्यातील अभद्र युतीला काही प्रमाणात तरी लगाम बसणार आहे. कारण बाल्कनी, पोटमाळे, जिन्याखालील मोकळी जागा, टेरेस हे यापुढे चटईक्षेत्र निर्देशकांत गणले जाणार असल्याने या सवलतींचा लाभ घेऊन मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना फटका बसला आहे. या सुधारणांमुळे अधिक पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मिजासखोरी करणाऱ्या बिल्डरांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचीआचारसंहिता दुपारी साडेतीन वाजता लागू होणार असताना दुपारी अडीचच्या सुमारास मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. आतापर्यंत इमारतींमध्ये बाल्कनी, टेरेस, पोटमाळे, जिन्याखालील मोकळी जागा याला चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू होत नव्हता. याचाच फायदा बिल्डरमंडळी घेत होती. शोभेच्या कुंडय़ा, पोटमाळे, कोनाडे बांधल्याचे दाखवून ग्राहकांची फसवणूक करण्यात येत होती. १२०० चौरस फूट असल्याचे भासविण्यात येणाऱ्या सदनिकेचे क्षेत्र प्रत्यक्षात मात्र ५५० चौरस फुटापर्यंत असते. नियमाप्रमाणे बाल्कनी मोकळी असणे बंधनकारक असताना चारही बाजूने बंद करून त्याचा खोली म्हणून वापर करण्यात येतो, शोभेच्या कुंडय़ा म्हणून खड्डा ठेवायचा आणि कालांतराने तो बुजवून त्याचे खोलीत रुपांतर करण्यात येते. काही इमारतींमध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर पार्किंग दाखविण्यात आले, आणि इमारतीला सर्व परवानग्या मिळाल्यावर मात्र या पार्किंगच्या जागेत खोल्या बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी बाल्कन्या १० ते ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्या. निवासी सदनिका आणि दुकांनाच्या बाबतीत मजल्याची उंची ४.२ मीटरवरून ३.९ पर्यंत कमी करण्यात आल्याने पोटमाळे (मेझनीन फ्लोअर) बांधून त्याचा अनधिकृतपणे वापर केला गेला. आता या धंद्याला आळा बसेल.
सवलतींचा लाभ घेऊन अनधिकृत बांधकाम करायचे आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्याचा बिनबोभाटपणे वापर करायचा ही जणू पद्धतच पडली होती. मोठय़ा बिल्डरांच्या मदतीसाठी लोकप्रतिनिधी, पुढारी हे होतेच. एकूणच बिल्डर, अधिकारी आणि पुढारी यांची अभद्र युती होऊन त्यांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीती जारी करण्यात आलेल्या बदलांमुळे यापुढे बाल्कनी, टेरेस अथवा मोकळ्या जागेचा वापर करायचा झाल्यास विकासकांना पैसे भरावे लागणार आहेत. म्हणजेच अधिकारी किंवा पुढाऱ्यांच्या खिशात जाणारे पैसे आता शासनाच्या तिजोरीत जमा होतील. त्यासाठी रेडिरेकनरच्या दरानुसार निवासासाठी ६० टक्के, औद्योगिकसाठी ८० टक्के तर व्यापारी बांधकामासाठी १००टक्के दर आकारला जाईल. याद्वारे एक हजार कोटींच्या आसपास उत्पन्न राज्य शासनाला मिळू शकते.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणांमुळे मुंबईतील घरांचे दर कमी होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्त केला. तर अनियमितता करणाऱ्या बिल्डरांवर काही प्रमाणात बंधने येणार असली तरी घरांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे मत नियोजन व बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केले.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा