धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील सदनिका पती, पत्नी दोघांच्या नावे करण्यात येणार असून, इमारतींच्या देखभालीसाठी १0 वर्षांचा कॉर्पस फंड देखील उभारण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात सांगितले की, या प्रकल्पात सहभागी होणार्‍या निवासी झोपडीधारकांप्रमाणे धारावी येथील छोट्या व्यावसायिकांना देखील संरक्षण देण्यात येईल.
त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधाही तेथेच उपलब्ध करून दिल्या जातील.
शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या झोपड्यांचा पहिल्या टप्प्यात विकास करण्यात येणार आहे. त्यातून जी जागा उपलब्ध होईल त्याचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करून म्हाडा व शासनाच्या तिजोरीत भर घातली जाईल.
या भागात सुमारे एक पंचमांशपेक्षा जास्त जमीन खाजगी मालकीची आहे. त्याच्या विकासाबाबत स्वयंसेवी संघटना, जमीन मालक, रहिवासी यांना एकत्र घेऊन निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
धारावी येथे निवासी झोपड्यांपेक्षा उद्योगधंदे जास्त असल्याने या प्रकल्पाला विरोध राहणार आहे. हे घर घेण्याची मानसिकता धारावीकरांच्यात नाही. धंदा बुडेल म्हणून आम्ही आहे तिथे राहू असेच तेथील रहिवासी म्हणणार आहेत.
- रेश्मा लुडवे, पुकार, धारावी संशोधन प्रकल्प समन्वयक
सरकारने ४00 फुटांचे घर मोफत दिले पाहिजे. ३00 फूट मोफत आणि वरील १00 चौरसफूट विकत का देत आहे? ३00 देऊ शकते मग चारशे चौरस फूट का देऊ शकत नाही? ४00 चौरस फूट घर दिलेच पाहिजे अन्यथा एकही वीट रचू देणार नाही.
Source :- Click Here
|
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा