ग्राहकाला घर देण्यापूर्वी...

विकासकांनी सदनिकांची विक्री करताना ग्राहकांना कोणकोणत्या गोष्टींची माहिती द्यावी, याविषयी..

‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ ही विकासकांची शिखर संस्था आहे. या संस्थेने आपल्या सभासद विकासकांसाठी आचारसंहिता तयार केली असून, ती १३ सप्टेंबर २०११ पासून अमलात आली आहे. विकासकांनी आपल्या सदनिकांची विक्री करताना सदनिका विकत घेणाऱ्यांसमवेत कसा व्यवहार करावा, याबाबतचे केलेले मार्गदर्शन हे या आचारसंहितेचे स्वरूप आहे. ही आचारसंहिता सर्व सभासद विकासकांना बंधनकारक आहे. तिचा भंग करणाऱ्या सभासद विकासकाला पूर्ण चौकशीअंती सभासदत्वावरून काढून टाकण्याची तरतूद आहे.

आचारसंहितेत विकासकांसाठी नमूद केलेल्या अटी-

*    विकासकाने गाळा खरेदीदाराबरोबर गाळा विक्रीखत करताना  गाळा खरेदी करू इच्छिणाऱ्याला मंजुरी अधिकाऱ्याने मंजूर केलेले इमारतीचे आराखडे, कमेन्टमेंट सर्टिफिकेट, एन. ए. परवानगी, (आवश्यक असल्यास) कमाल जमीन धारणा कायद्यात मिळविलेली सूट, इत्यादींना मिळालेली मंजुरी ही कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत.

*    सदनिकेचे बुकिंग करताना/सदनिकेची विक्री करताना, मोफा कायद्यातील सर्व संबंधित तरतुदींची माहिती देणे आवश्यक आहे. 

*    विक्रीबाबतच्या सर्व बाजू गाळा खरेदीदारापुढे मांडाणे.

*    विक्री व्यवहारात भविष्यकाळात वाढ होण्याची शक्यता असली, तर ही वाढ कोणत्या मुद्दय़ावर होणे शक्य आहे, त्याची माहिती द्यावी.

*    वॉरंटीचे स्वरूप, तिचा कालावधी ही वॉरंटी विकासकामार्फत पुरवठादारांकडून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली जात आहे, याची माहिती देण्यात यावी.

*    विकसित झालेले क्षेत्र, तसेच संपूर्ण प्रकल्प तयार कधी होईल, तो हस्तांतरीत करण्याची पद्धत, तसेच कोणत्या परिस्थितीत गाळा हस्तांतरीत करण्यासाठी विलंब लागण्याची शक्यता आहे, त्या परिस्थितीची माहिती देणे.    

*    जमिनीच्या टायटलची सविस्तर माहिती द्यावी.

*    ग्राहकांनी रकमेचे हप्ते कसे भरावेत, त्याची माहिती देणे. उदा. हप्त्यांचा कालावधी, बांधकामाचा प्रत्येक टप्पा इत्यादी.

*    विकासकाच्या नियंत्रणापलीकडील कारणांमुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असेल तर त्याबाबतची कारणे देणे. ही कारणे शक्य तितक्या लवकर द्यावीत.

*    ग्राहकांना कोणत्या परिस्थितीत लिक्विडेटेड डॅमेजेस देण्यात येतील. हे डॅमेजेस कसे ठरविले जातील आणि ते देण्याची पद्धत याबद्दलही माहिती द्यावी.

*    व्यवहारात जास्तीत जास्त स्पष्टता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी व्यवहाराला वेळोवेळी लागू होणारे कर यांची ग्राहकांना माहिती देण्यात येईल.

*    कार्पेट एरिया- मोफा कायद्यातील तरतुदींनुसार सदनिकेचा कार्पेट एरिया जाहीर करणे.

*    कायद्याचे पालन- इमारतींचे बांधकाम करताना इमारत नियमांचे काटेकोर पालन करू, असे ग्राहकांना आश्वासन देणे. या नियमांचा विकासकांकडून भंग झाल्यास ही हमी कंप्लिशन सर्टिफिकेट आणि/ किंवा ऑक्युपेशन सर्टिफिकेटच्या स्वरूपात असेल.

*    विकासकांकडून जाणता/अजाणता काही चुका  झाल्यास त्या चुकांचा ग्राहकांना फटका बसू नये.

*    कायद्याने विहित केलेल्या कालावधीत सोसायटीच्या नावे जमिनीचे कन्व्हेअन्स करून देऊ.

सदनिकांचा ताबा ग्राहकांना कधी दिला जाईल ते इमारतीच्या आराखडय़ाला मिळालेल्या मंजुरीची तारीख/बिल्डिंग परमिट मिळाल्याची तारीख किंवा विकासक आणि ग्राहक यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार ठरविले जाईल.

पैशांचा परतावा- करारात नमूद केलेल्या मुदतीनंतर इमारतीचे बाह्य काम पूर्ण झाल्यामुळे विहित मुदतीत ग्राहकाला त्याची सदनिका देता आली नाही, तर विकासक करारात नमूद केल्याप्रमाणे गाळा खरेदीदाराकडून घेतलेले सर्व पैसे व्याजासह परत करील. पैसे परत करण्याची पद्धत किंवा नुकसानभरपाईबद्दल करारात स्पष्टपणे नमूद केले जाईल.

सदनिकेचा ताबा- इमारत वेळेत पूर्ण करणे, खरेदीदाराला सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा देणे, या बाबी विकासक कसोशीने पाळाव्यात.

कंप्लिशन आणि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळवून देणे ही विकासकाची जबाबदारी राहील.

सोसायटी स्थापन करणे- कायद्याप्रमाणे गाळेधारकांची सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्यासाठी विकासकाने पावले उचलावीत.

असे विकासकांसाठीच्या या आचारसंहितेचे स्वरूप आहे. अर्थात ही आचारसंहिता काटेकोरपणे पाळली जात आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी गाळेधारकांची आहे.

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com