मुख्यमंत्र्यांचा "निवडणूक धमाका'

मुंबई - मुंबईतील 1995नंतरच्या झोपड्यांचे हस्तांतर नियमित करण्याच्या निर्णयाला 24 तास उलटत नाहीत, तोच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईकरांसाठी आणखी दोन घोषणा केल्या. धारावीच्या विकासाला हिरवा कंदील दाखवितानाच मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करीत मुख्यमंत्र्यांची "महापालिका निवडणूक एक्‍स्प्रेस' आज सुसाट सुटली. धारावीतील झोपडीधारकांना 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे देण्यात येतील, असे चव्हाण यांनी जाहीर केले. 

मुंबईतील 1995 पर्यंतच्या झोपड्यांच्या हस्तांतराला काल (ता. 2) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे 1995नंतर झोपडी विकत घेतलेल्या रहिवाशांना पुनर्वसनात नवे घर मिळेल. या निर्णयाचा लाभ मुंबईतील 35 टक्‍के झोपडीवासीयांना होईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या निर्णयाला 24 तास उलटत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी मुंबईकरांसाठी आणखी "निवडणूक बोनान्झा' जाहीर करून टाकला. धारावीच्या पुनर्विकासाला गती देण्याबरोबरच झोपडीधारकांना 300 चौरस फुटांची घरे मिळतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज केली. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव 2004 पासून रखडला होता; त्याबाबत गेल्या सात वर्षांपासून "जोर-बैठका' सुरूच होत्या. धारावी सेक्‍टर- 5चा विकास म्हाडातर्फे करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले होते; परंतु त्या प्रक्रियेलाही गती मिळत नव्हती. याच पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर धारावीचा पुनर्विकास मुख्यमंत्र्यांनी घोषित करून टाकला. 

धारावीतील 60 हजार झोपडीवासीय कुटुंबे पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. या झोपड्या सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी जमिनींवर आहेत. सरकारी आणि निमसरकारी जमिनीवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन म्हाडातर्फे स्पर्धात्मक निविदा मागवून करण्यात येईल; त्यासाठी सेक्‍टर- 5मधील झोपड्यांचे पुनर्वसन आधी केले जाईल. धारावीतील चाळी; तसेच उपकरप्राप्त इमारतींचा "क्‍लस्टर' धर्तीवर विकास केला जाईल. मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केल्यामुळे त्यासाठी चार "एफएसआय' (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळेल. झोपडीधारकांना 300 चौरस फूट "कार्पेट' क्षेत्राची सदनिका मिळणार असून ज्यांना मोठे घर हवे असेल, त्यांना म्हाडाच्या बाजारभावाने आणखी 100 चौरस फुटांची जागा खरेदी करता येईल. 

नव्या इमारतींच्या देखभालीसाठी 10 वर्षांचा "कॉर्पस फंड' उभारण्यात येणार असल्याने त्याचा बोजा धारावीकरांवर पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिली. धारावीत अनेक वर्षांपासून छोटे व्यावसायिक कार्यरत आहेत. पुनर्वसनात त्यांनाही संरक्षण देण्यात आले असून आवश्‍यक त्या सर्व सोई-सुविधा दिल्या जातील. 

धारावीतील 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त जमीन खासगी मालकीची आहे. तेथील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही तज्ज्ञ; तसेच स्वयंसेवी संघटनांनी स्वविकासाचा पर्याय समोर ठेवला आहे. ही बाबही विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

1995नंतरच्या झोपड्या अधांतरी? 

राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार धारावीतील 60 हजार झोपडीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. तेथे 1995 पूर्वी बांधलेल्या झोपड्या नंतर हस्तांतरित झाल्या असल्यास कालच्या निर्णयानुसार नवे रहिवासीही पुनर्वसनासाठी पात्र ठरतील. मात्र 1995नंतरही हजारो झोपड्या धारावीत उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या नव्या झोपड्यांचे भवितव्य टांगणीला लागण्याची शक्‍यता आहे.

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

सदनिका होणार पती-पत्नीच्या नावे

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील सदनिका पती, पत्नी दोघांच्या नावे करण्यात येणार असून, इमारतींच्या देखभालीसाठी १0 वर्षांचा कॉर्पस फंड देखील उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात सांगितले की, या प्रकल्पात सहभागी होणार्‍या निवासी झोपडीधारकांप्रमाणे धारावी येथील छोट्या व्यावसायिकांना देखील संरक्षण देण्यात येईल.  त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधाही तेथेच उपलब्ध करून दिल्या जातील.  शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या झोपड्यांचा पहिल्या टप्प्यात विकास करण्यात येणार आहे. त्यातून जी जागा उपलब्ध होईल त्याचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करून म्हाडा व शासनाच्या तिजोरीत भर घातली जाईल.  या भागात सुमारे एक पंचमांशपेक्षा जास्त जमीन खाजगी मालकीची आहे. त्याच्या विकासाबाबत स्वयंसेवी संघटना, जमीन मालक, रहिवासी यांना एकत्र घेऊन निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. धारावी येथे निवासी झोपड्यांपेक्षा उद्योगधंदे जास्त असल्याने या प्रकल्पाला विरोध राहणार आहे. हे घर घेण्याची मानसिकता धारावीकरांच्यात नाही. धंदा बुडेल म्हणून आम्ही आहे तिथे राहू असेच तेथील रहिवासी म्हणणार आहेत.  - रेश्मा लुडवे, पुकार, धारावी संशोधन प्रकल्प समन्वयक सरकारने ४00 फुटांचे घर मोफत दिले पाहिजे. ३00 फूट मोफत आणि वरील १00 चौरसफूट विकत का देत आहे? ३00 देऊ शकते मग चारशे चौरस फूट का देऊ शकत नाही? ४00 चौरस फूट घर दिलेच पाहिजे अन्यथा एकही वीट रचू देणार नाही. Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

झोपडीधारकांची घरे नजरेच्या टप्प्यात

सन १९९५ पूर्वीच्या झोपडीच्या सध्याच्या मालकाला घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे मुंबईतील अनेक झोपड्यांमधील तंटे निकाली निघतील. एसआरएला वेग येईल. झोपडपट्टीत राहणार्‍यांना आपले हक्काचे घर नजरेच्या टप्प्यात दिसू लागले आहे. झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करताना महत्त्वाचा अडचणीचा ठरणारा मुद्दा शासनाने निकाली काढला आहे. त्यामुळे एसआरए प्रकल्पांना गती येणार आहे. परिणामी, मुंबईतील झोपडपट्टय़ांचे चित्र बदलून अनेक ठिकाणी इमारती दिसू लागतील. धारावीनंतर मुंबईत आणखीही धारावी उभ्या राहिल्या. त्यातील बहुतांश झोपड्या या १९९५ पूर्वीच्या आहेत. पण, त्यातील मालकाने त्यानंतरच्या काळात त्या विकत घेतल्यामुळे एसआरए योजनेस त्या पात्र ठरत नव्हत्या. तसेच रस्ते, नाले, हॉस्पिटल किंवा अन्य योजना राबविताना जर या झोपड्या तुटल्या तर त्यांचे पुनर्वसन होत नव्हते. त्यामुळे स्थानिकांचा रोष पत्करावा लागत होता. काही जण न्यायालयात जात असल्यामुळे सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प रखडत होते. पण, शासनाच्या निर्णयामुळे असे अडथळे दूर होऊ शकतील. मुंबईसह राज्यातील १0 महापालिकांच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होणार आहेत. अशा वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मतदार असणार्‍या झोपडपट्टीतील आम आदमीला दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये हा प्रश्न गंभीर स्वरूपात होता. त्याला निकाली काढून शासनाने दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा विपर्यास करून सांगितला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शहर आणि उपनगरांत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील झोपड्यांना सदर नियम लागू होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाने फारसा काही फरक पडणार नाही. निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचा कल हा एसआरएकडे असतो. मात्र, सरकारने या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.

Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणांमुळे होणार बदल..

मुंबई शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे घरांच्या किमती कमी होतील की नाही, याबद्दल दुमत असले तरी अनधिकृत बांधकाम करणे किंवा सवलतींचा दुरुपयोग करणाऱ्या बिल्डरांना नक्कीच आळा बसणार आहे. म्हणूनच विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदल होऊ नये म्हणून बिल्डर लॉबी प्रयत्नशील होती व त्याला काही अधिकाऱ्यांची साथ होती, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. 

विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतल्याने खालील बदल होणार आहेत. 

१) बाल्कनी, टेरेस, जिन्याखालील मोकळी जागा, पोटमाळे, कुंडय़ांसाठी करण्यात आलेली जागा, कोनाडे याला आता चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू होणार आहे. चटईक्षेत्र निर्देशांकाची गणना होणार असल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्याकरिता निवासी क्षेत्रात ३५ टक्के तर व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात २० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरता येईल. मात्र या वाढीव चटईक्षेत्राच्या वापराकरिता रेडिरेकनरच्या ६० टक्के रक्कम निवासी, ८० टक्के औद्योगिक आणि १०० टक्के व्यापारी क्षेत्राकरिता रक्कम शासनाला द्यावी लागेल. म्हणजेच बाल्कनी किंवा टेरेस बंद करायची असल्यास आता रेडिरेकनरच्या ६० टक्के रक्कम शासनाला देणे बंधनकारक झाले आहे. मोकळ्या जागा, बाल्कनी यामध्ये चटईक्षेत्र वापरता येऊ शकते. हे दर रेडिरेकनरच्या १०० टक्के सर्व गटांना ठेवण्याची योजना होती. पण छोटय़ा बिल्डरांच्या मागणीवरून ही रक्कम कमी करण्यात आली आहे.

२) बेसमेंटमध्ये कितीही पार्किंग बांधण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वाहनतळाची जागा चटईक्षेत्र निर्देशंकामध्ये गणली जाणार नाही. त्यावर प्रीमियम आकारला जाणार नाही.

३) उपकरप्राप्त नसलेल्या मुंबई उपनगरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता सवलत मिळेल. याचा फायदा म्हाडा आणि खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाला होईल. 

४) २४ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींना आवश्यक असलेली दोन जिन्यांची अट ७० मीटपर्यंतच्या उंचीच्या इमारतींकरिता शिथिल करण्यात आली आहे. 

५) निवासी सदनिका आणि दुकानांबाबत मजल्यांची उंची ४.२ मीटरवरून ३.९ मीटर एवढी करण्यात आल्याने पोटमाळे बांधून त्याचा गैरवापर होणार नाही, हा त्यामागचा उद्देश आहे. 

६) ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींमध्ये आणीबाणीच्या प्रसंगी बाहेर पडण्याकरिता सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आग पसरू नये म्हणून आग प्रतिबंधक यंत्रणा व आग नियंत्रक मजला उभारण्यात येईल.    

Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

पुनर्विकास प्रकल्पाला हिरवा कंदील

अनेक वर्षे रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. महापालिकाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मंगळवारी  घाईघाईने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही घोषणा केली. या प्रकल्पांतर्गत धारावीकरांना ३०० चौरस फुटांची ( चटई क्षेत्र) मोफत घरे मिळणार आहेत, त्याशिवाय म्हाडाच्या दराने आणखी १०० चौरस फूट जादा जागा घेण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे.  या प्रकल्पासाठी ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

राज्यातील आघाडी सरकारने २००४ मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा केली होती. परंतु या प्रकल्पाचा पुनर्विकास कुणी करायचा, म्हाडाने की खासगी विकासकाने, रहिवाशांना किती क्षेत्रफळाची घरे द्यायची २२५ चौरस फुटांची की ४०० चौरस फुटांची, या गुंत्यात हा प्रकल्प हेलकावे खात राहिला. धारावीत सुमारे ६० हजार कुटुंबे राहतात व त्यात झोपडपट्टीवासीयांचा जास्त समावेश आहे. या एवढय़ा मोठय़ा वोट बँकेवर सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा आहे. मात्र राज्यात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसने त्याचा फायदा उठविण्याचे ठरविले आणि मुंबई महापालिका निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी काही मिनिटे मुख्यमंत्र्यांनी धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. त्यासंदर्भात विकास नियंत्रण नियमावलीला मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. 

 

मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी १९९५ पूर्वीच्या संरक्षित झोपडय़ांमध्ये ९५ नंतर वास्तव्यास आलेल्या रहिवाशांना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी पात्र धरण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर केले. धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हा निर्णयही पूरक ठरणार आहे. धारावीत मोठय़ा संख्येने झोपडपट्टय़ा आहेत, त्या खालोखाल चाळी व उपकर प्राप्त इमारतीही आहेत. शासकीय, निमशासकीय व खासगी जागेवर ही वसाहत वसलेली आहे. शासकीय जागेवरील सेक्टर पाचचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगतले. या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत धारावीतील रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांची मोफत घरे देण्यात येणार आहेत. ही घरे पती व पत्नीच्या दोघांच्या नावे असतील. त्याशिवाय १०० चौरस फूट अधिकची जागा त्यांना म्हाडाच्या दराने विकात घेण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना इमारत बांधण्यापूर्वी विकासकाबरोबर तसा करार करावा लागणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प स्पर्धात्मक निविदा मागवून म्हाडा व खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी जमीन मालक व रहिवासी यांनी एकत्र येऊन पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली आहे. स्वविकासाचा हा  प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एकूण या प्रकल्पांतर्गत सुनियोजित धारावीचा पुनर्विकास करून त्यांतील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणावरून वाद रंगणार

सामान्य लोकांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली खरी, पण या प्राधिकरणास पुरेसे अधिकार नाहीत, असा आक्षेप गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी आणि ग्राहकांच्या हक्कांसाठी काम करणारे घेत आहेत. तर आधीच गृहनिर्माण क्षेत्रावर भरमसाठ नियंत्रण असून नव्या प्राधिकरणामुळे बिल्डरांचा छळ सुरू होईल, अशी भीती बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत. ज्यांच्यासाठी निर्णय झाला त्या दोन्ही बाजू सध्या नाखूष दिसत आहेत.

सुनील मंत्री (अध्यक्ष, सुनील मंत्री रियल्टी समूह) -

मुळात गृहनिर्माण क्षेत्रात आधीच वेगवेगळय़ा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्यात आणखी एकाची भर पडणे हे योग्य नाही. बिल्डरांना जाचक अटी घालणारी ही प्राधिकरणाची कल्पना योग्य नाही. सरकारने त्याचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.

या प्राधिकरणामुळे परवानागी घेण्याचे काम आणखी वाढले आहे. मुळात हे प्राधिकरण जर ग्राहकांसाठी असेल तर ग्राहकांना दाद मागता यावी, यासाठी ग्राहक न्यायालया आहेच. त्यामुळे हे प्राधिकरण बिल्डरांसाठी त्रासदायक ठरणार आहे. बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यात लढाई जुंपणार आहे. अशाप्रकारचे प्राधिकरण आणणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरत आहे. ‘मोफा’ आहेच त्यामुळे आणखी एक यंत्रणा उभी करण्यात काहीच हशील नाही.

अर्थात ग्राहकांना दाद मागण्यासाठी एक संस्था उपलब्ध होईल आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढेल या दोन गोष्टी चांगल्या आहेत. पण या प्राधिकरणाला स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकार, पर्यावरण खाते यांच्याकडून प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात होणाऱ्या विलंबावर नियंत्रण ठेवण्याचा काही अधिकार आहे का तर तो नाही. या संस्थांमुळे प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे त्यांना निर्देश देण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला असायला हवेत.

निरंजन हिरानंदानी (प्रमुख हिरानंदानी समूह) -

या प्राधिकरणामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल हा सर्वात मोठा फायदा आहे. पण त्याचवेळी सध्याचे या प्राधिकरणाचे प्रस्तावित स्वरूप पाहिले तर १९९१ च्या आधी देशात जसा ‘परवाना राज’ होता तसाच तो पुन्हा येण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर बिल्डरांवर आकसाने कारवाई करण्याची, राजकीय सूड उगवण्याची यंत्रणा त्यामुळे उभी राहील हा एक मोठा धोका आहे.

अशाप्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करता गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल, गुंतवणूक वाढून अधिकाधिक घरांची निर्मिती होईल यादृष्टीने प्राधिकरणाचे अधिकार व जबाबदारी असायला हवी. दूरसंचार क्षेत्रात ट्राय, वीजक्षेत्रात वीज नियामक आयोग आल्यानंतर तेथील उलाढाली वाढल्या त्या क्षेत्रांचा विस्तार झाला. गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणामुळेही तसेच व्हायला हवे. पण सध्याच्या स्वरूपात ते केवळ एक ‘पोलिस’ म्हणून काम करेल असे दिसते. त्यामुळे बिल्डर मंडळी नवीन प्रकल्प टाकायला घाबरतील व गुंतवणुकीवर परिणाम होईल. 

याचा अर्थ बिल्डर मंडळी सगळी चांगलीच होती व अशा प्राधिकरणाची गरजच नव्हती असे नाही. मागील काळात काही बिल्डरांनी ग्राहकांना फसवल्याच्या घटनाही घडल्या. चुकीचे काम करणाऱ्यांना चाप बसायलाच हवा. पण म्हणून सारीच बिल्डरमंडळी ही वाईट आहे असे गृहीत धरून चालणार नाही.

आता या प्राधिकरणात ठरल्या वेळेत ताबा न देणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाईचीा, दंडाची तरतूद आहे. पण अनेकदा महानगरपालिका व त्यांची विविध खाती मंजुरी देण्यास, परवाना देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब लावतात, टाळाटाळ करतात. मग याची जबाबदारी बिल्डरची कशी? बांधकामाशी संबंधित परवानग्या वेळेत न देणाऱ्या महानगरपालिकेला, विविध खात्यांना निर्देश देण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला हवेत तरच अशी जबाबदारी बिल्डरांवर टाकता येईल. अन्यथा बिल्डरांची अडवणूक करण्याचे प्रकार वाढतील आणि त्याचा आर्थिक बोजा नाहक बिल्डरांना सहन करावा लागणार असल्याने हळूहळू या व्यवसायातून बिल्डरमंडळी काढता पाय घेतील.

रमेश प्रभू, (अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन) -

राज्य सरकार गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण आणण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले हे खूप चांगले झाले. बऱ्याच वेळा ग्राहकांना कळायचे नाही की बिल्डरविरोधात कुठे दाद मागावी. आता एक ठळक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.

२५० चौरस मीटर वा त्यापेक्षा मोठय़ा जागेवरील आणि पाचपेक्षा अधिक घरे असलेला प्रकल्प या नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येईल. त्यामुळे लहान घरांपासून मोठय़ा घरांपर्यंत सर्व प्रकारचे गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्राहक या प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतील. प्रकल्पातील किती घरे विकली गेली याची माहिती वेळोवेळी वेबसाइटवर टाकावी लागणार असल्याने आता एकच घर दोघांना विकण्याच्या गैरप्रकारांना व त्यातून घर घेणाऱ्यांच्या फसवणुकीला आळा बसेल. तसेच काम चांगले केले नाही तर दंड बसणार असल्याने बिल्डरांवर एकप्रकारचा अंकुश असणार आहे. 

प्राधिकरण येत आहे ही चांगली बाब असली तरी याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे, मंजूर होणे आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही होणे इतक्या साऱ्या प्रक्रियांमधून जावे लागणार आहे. त्यामुळे या सर्वासाठी किती कालावधी लागेल हे समजत नाही. राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारितील विधेयक मंजूर करण्याचे काम तरी वेळेत करावे, हीच अपेक्षा आहे.

चंद्रशेखर प्रभू (शहर नियोजन तज्ज्ञ) - 

आजवर गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी कसलाही नियंत्रक नव्हता, त्यामुळे सरकार नियंत्रक आणत आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण या नियंत्रकाचे अधिकार काय हा मोठा प्रश्न आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील ‘ट्राय’ या नियामक प्राधिकरणाचे फोनच्या कॉल दरांवर नियंत्रण आहे, राज्य वीज नियामक आयोगाचे वीजदरांवर नियंत्रण आहे. पण या गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाला घरांच्या दराबाबतचे कसलेही अधिकार देण्यात आलेले नाही. घराचा दर ठरवण्याचे अधिकार तर दूरच पण मध्येच बिल्डरने दर वाढवले वा वेगळय़ा वेगळय़ा दराने लोकांना सदनिका विकल्या तरी त्यावर या नियामक प्राधिकरणाचे नियंत्रण असणार नाही, असे सध्याचे स्वरूप दिसते. मग हे प्राधिकरण कशावर नियंत्रण ठेवणार? आज गृहनिर्माण क्षेत्रात दरावरील नियंत्रणाची मोठी गरज आहे. मुंबईसारख्या शहरात दरमहा एक लाख रुपये कमावणाऱ्यालाही मनासारखे बऱ्यापैकी घर घेता येईल अशी परिस्थिती नाही इतके दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे दराच्या बाबतीत या प्राधिकरणाला अधिकार असण्याची गरज आहे.

राहता राहिला प्रश्न करारनामा न पाळण्याचा तर बहुतांश बिल्डर हे घर खरेदी-विक्रीचा करारनामा आपल्याला हवा तसाच करतात. त्यामुळे याबाबत फारसा काही उपयोग होणार नाही. मुंबईसारख्या शहरात नवीन प्रकल्पांपेक्षा पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या अधिक आहे. या प्राधिकरणाला पुनर्विकास प्रकल्पातील नवीन घरांच्या बाबतीत करारानाम्याचे पालन होते की नाही हे पाहता येईल. पण मूळ जागामालक, भाडेकरूंचे काय? त्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत घरांच्या बाबतीत ठरल्याप्रमाणे सुविधा बिल्डरने दिल्या की नाही यावर प्राधिकरणाचे नियंत्रण असणार नाही मग काय उपयोग.

त्यामुळे प्राधिकरण आणले ही चांगली बाब असली तरी फारसे अधिकार नसल्याने हे प्राधिकरण दुबळे आहे. त्यामुळे आता या प्राधिकरणाला योग्य ते अधिकार मिळावेत यासाठी लढा देण्याची गरज आहे.    

Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre

Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

बिल्डरांना 'प्रीमियम'चा चाप

मुंबई शहराच्या विकासासाठी विकासकांना मोकळीक देण्याची मुंबईतील काँग्रेसच्या आमदारांची मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धुडकावून लावली असून 'प्रीमियम' लागू करण्याचा महापालिका आयुक्त सुबोधकुमार यांचा बिल्डरांना चाप लावणारा निर्णय उचलून धरला आहे! 

महापालिका निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल) सुधारणा करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून बाल्कनी, टेरेस, जिन्याखालील जागा, पोटमाळे आता एफएसआयमध्येच मोजले जाणार आहेत. त्यामुळे बिल्डरांना मिळणारा एफएसआय कमी होईल तसेच, त्यावर प्रीमियम आकारण्यात येणार असल्याने बिल्डरांच्या नफेखोरीवर अंकुश लागणार आहे. 'या निर्णयाने मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये अधिक स्पष्टता व पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचारास आळा बसेल', असा दावा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंगळवारी आचारसंहिता लागू होण्याच्या तासभर आधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. 

हा तोटा भरून काढण्यासाठी बिल्डरांना निवासी बांधकाम करताना हा 'एफएसआय' ३५ टक्के तर, व्यावसायिक बांधकामावेळी २० टक्के इतका वापरता येईल. त्याचप्रमाणे, रेडिरेकनरमधील निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक दराप्रमाणे अनुक्रमे ६० टक्के, ८० टक्के आणि १०० टक्के असा वापरता येणार आहे. 

या डीसी रूलमधील सुधारणांच्या निर्णयामुळे बिल्डर लॉबीमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. इमारतीचा आराखडा चुकीच्या पद्धतीने तयार करून वाटेल तसा एफएसआय मिळविण्याच्या नादात होणाऱ्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. मात्र, त्याचवेळी जादा एफएसआय मिळवून इमारतींवर नक्षीकाम करणे आता शक्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया 'प्रार्थना ग्रुप'चे राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली. 

डीसी रूलमधील सुधारणा 

वाहनतळ हा केवळ विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणेच उपलब्ध असणार नाही तर, विकासकाला तो २५ टक्के अधिक उपलब्ध करून दिला जाईल. ही जागा एफएसआयमध्ये मोजली जाणार नाही. यावर प्रिमियमही आकारण्यात येणार नाही. 

'३३/७'अंतर्गत छोट्या प्लॉटचा विकास करताना मोकळ्या जागांची उपलब्धता विचारात घेतली जाईल. नव्या नियमाप्रमाणे ६०० स्क्वेअर मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या प्लॉटच्या सर्व बाजूंनी १.५ मीटर जागा मोकळी ठेवावी लागेल. 

निवासी फ्लॅट आणि दुकानांच्या बाबतीत मजल्यांची उंची ४.२ मीटरवरून ३.९ मीटर एवढी करण्यात येईल. त्यामुळे अवैध पद्धतीने पोटमाळे बांधता येणार नाहीत. बीमशिवाय बाल्कनीचे बांधकाम करता येणार नाही. 

७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी आणीबाणीच्या प्रसंगी बाहेर पडण्याच्या सर्व सुविधा तसेच आग पसरू नये, यासाठी आग नियंत्रक मजला बांधावा लागणार.


Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

बडय़ा बिल्डरांना मुख्यमंत्र्यांचा नवा दणका ! ; विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणांचा परिणाम

महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक तास आधी मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे मोठे बिल्डर, महापालिकेचे अधिकारी आणि पुढारी यांच्यातील अभद्र युतीला काही प्रमाणात तरी लगाम बसणार आहे. कारण बाल्कनी, पोटमाळे, जिन्याखालील मोकळी जागा, टेरेस हे यापुढे चटईक्षेत्र निर्देशकांत गणले जाणार असल्याने या सवलतींचा लाभ घेऊन मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना फटका बसला आहे. या सुधारणांमुळे अधिक पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. 

गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मिजासखोरी करणाऱ्या बिल्डरांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचीआचारसंहिता दुपारी साडेतीन वाजता लागू होणार असताना दुपारी अडीचच्या सुमारास मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. आतापर्यंत इमारतींमध्ये बाल्कनी, टेरेस, पोटमाळे, जिन्याखालील मोकळी जागा याला चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू होत नव्हता. याचाच फायदा बिल्डरमंडळी घेत होती. शोभेच्या कुंडय़ा, पोटमाळे, कोनाडे बांधल्याचे दाखवून ग्राहकांची फसवणूक करण्यात येत होती. १२०० चौरस फूट असल्याचे भासविण्यात येणाऱ्या सदनिकेचे क्षेत्र प्रत्यक्षात मात्र ५५० चौरस फुटापर्यंत असते. नियमाप्रमाणे बाल्कनी मोकळी असणे बंधनकारक असताना चारही बाजूने बंद करून त्याचा खोली म्हणून वापर करण्यात येतो, शोभेच्या कुंडय़ा म्हणून खड्डा ठेवायचा आणि कालांतराने तो बुजवून त्याचे खोलीत रुपांतर करण्यात येते. काही इमारतींमध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर पार्किंग दाखविण्यात आले, आणि इमारतीला सर्व परवानग्या मिळाल्यावर मात्र या पार्किंगच्या जागेत खोल्या बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी बाल्कन्या १० ते ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्या. निवासी सदनिका आणि दुकांनाच्या बाबतीत मजल्याची उंची ४.२ मीटरवरून ३.९ पर्यंत कमी करण्यात आल्याने पोटमाळे (मेझनीन फ्लोअर) बांधून त्याचा अनधिकृतपणे वापर केला गेला. आता या धंद्याला आळा बसेल.

सवलतींचा लाभ घेऊन अनधिकृत बांधकाम करायचे आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्याचा बिनबोभाटपणे वापर करायचा ही जणू पद्धतच पडली होती. मोठय़ा बिल्डरांच्या मदतीसाठी लोकप्रतिनिधी, पुढारी हे होतेच. एकूणच बिल्डर, अधिकारी आणि पुढारी यांची अभद्र युती होऊन त्यांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीती जारी करण्यात आलेल्या बदलांमुळे यापुढे बाल्कनी, टेरेस अथवा मोकळ्या जागेचा वापर करायचा झाल्यास विकासकांना पैसे भरावे लागणार आहेत. म्हणजेच अधिकारी किंवा पुढाऱ्यांच्या खिशात जाणारे पैसे आता शासनाच्या तिजोरीत जमा होतील. त्यासाठी रेडिरेकनरच्या दरानुसार निवासासाठी ६० टक्के, औद्योगिकसाठी ८० टक्के तर व्यापारी बांधकामासाठी १००टक्के दर आकारला जाईल. याद्वारे एक हजार कोटींच्या आसपास उत्पन्न राज्य शासनाला मिळू शकते. 

विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणांमुळे मुंबईतील घरांचे दर कमी होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्त केला. तर अनियमितता करणाऱ्या बिल्डरांवर काही प्रमाणात बंधने येणार असली तरी घरांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे मत नियोजन व बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केले.   

Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

पुनर्विकासातील नफ्याचे वाटेकरी : आजचे आणि उद्याचे

मोठय़ा शहरांमधील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास खूप मोठय़ा नफ्याचा एक स्रोत आहे. नैतिकदृष्टय़ा या नफ्यावर फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील जुन्या सभासदांचाच हक्क असणे योग्य नाही. या सहकारी संस्थांना गेल्या ४०-४५ वर्षांत मिळालेले प्लॉटस् लॅण्ड सीलिंग अ‍ॅक्टमुळे वा म्हाडाने दिल्यामुळे खूप स्वस्तात मिळाले, तसेच ते फक्त निवासी वापराच्या इमारती बांधण्यासाठी मिळाले.

पुनर्विकासाच्या आजच्या अर्थशास्त्राचा विचार करताना, आजवर मुख्यत: फक्त त्याच्याशी प्रत्यक्ष संबंध असणाऱ्या व्यक्ती वा संस्थांचाच विचार केला गेला. त्या व्यक्ती वा संस्था म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, विकासक, महानगरपालिका व शासन.

पुनर्विकासाशी वा पुनर्विकसित इमारतीशी अप्रत्यक्षरीत्या संबंध येणाऱ्यांचे ‘अर्थशास्त्र’ काय आहे, याची माहिती व परिणाम आपण जाणून घेऊया. हे करण्यासाठी उदाहरण म्हणून १२,००० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या प्लॉटवरील इमारतीच्या पुनर्विकासाचा विचार करूया. याचे कारण पुनर्विकास योग्य इमारतींपैकी ६० टक्के इमारती अशा लहान प्लॉटस्वरच आहेत.

बांधकामाशी संबंधित नियम व अटींचे पालन करून १२,००० चौ. फूट क्षेत्रफळांसारख्या लहान प्लॉटवर तेवढय़ाच क्षेत्रफळाचा टी. डी. आर. घेऊन (म्हणजेच सुमारे २४,००० चौ. फूट क्षेत्रफळाची) सात मजलीच इमारत बांधणे शक्य होत नाही. या गोष्टीला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विद्यमान सभासदांच्या अटीही कारणीभूत असतात. (उदा. टॉप फ्लोअरच्या सदनिका नकोत, दोन टोकांच्या सदनिकांमधल्या सदनिका नकोत वगैरे. विकासकालाही त्याच्या वाटय़ाला येणाऱ्या विक्रीयोग्य क्षेत्रफळाच्या अशा सदनिका शक्यतो नकोशा असतात.) म्हणून बांधकाम करण्यास उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रफळाचा पूर्ण वापर करण्यासाठी विकासकाला सात मजल्यांपेक्षा अधिक मजल्यांची इमारत बांधणे भाग पडते. सात मजल्यांपेक्षा अधिक मजल्यांची इमारत बांधावयाची झाल्यास दोन लिफ्ट  व दोन जिन्यांची तरतूद करावी लागते. परिणामी इमारतीचे मजले वाढतच जातात व इमारत दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक मजल्यांची बांधावी लागते. विकासक ‘फ्लोअर राइझ’च्या नावाखाली सदनिकांच्या किमती वाढवितो आणि लिफ्ट व जिन्याच्या वाढीव खर्चाच्या वसुलीबरोबर नफ्यातही वाढ करतो.

गेल्या तीन वर्षांत सीमेंट, स्टील, वाळू, रंग वगैरे बांधकामासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती व्याजदर, मजुरी, स्टॅम्प डय़ुटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सव्‍‌र्हिस टॅक्स, वाहतूक खर्च, तात्पुरत्या निवासासाठी लागणाऱ्या घरांची भाडी व ती मिळविण्यासाठी द्यावे लागणारे ब्रोकरेज आणि टी. डी. आर., अशा खर्चाच्या सर्वच बाबींमध्ये प्रचंड भाववाढ झाल्यामुळे सदनिकांच्या किमतीतही प्रचंड वाढ होऊन त्या जवळपास दुप्पट झाल्या. यामुळे सामान्यच काय उत्तम आर्थिक स्थिती असणाऱ्यांनाही नवे घर घेणे अशक्य झाले. सदनिकांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे जुन्या इमारतींमधील सभासदांच्या ‘नोशनल प्रॉफिट’मध्ये प्रचंड वाढ झाली.

मुंबई-ठाणे, पुणे या महानगरांमध्ये नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या इमारती व पुनर्विकास योजनेनुसार बांधल्या जाणाऱ्या इमारती या किमान सात मजल्यांच्या असतातच. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून चार-पाच मजली इमारतींपेक्षा अधिक मजल्याच्या इमारतीत धुणी-भांडी व अन्य घरकाम करणारे सेवक, स्वयंपाकी, सफाई कर्मचारी मासिक पगार रु. ५०० ते ७०० रुपयांनी वाढवून मागतात. न्हावी, धोबी, दूधवाले, केबल कनेक्शन प्रोव्हाइडर्स, प्लंबर इलेक्ट्रिशियन या सर्वाची मानसिकता अशीच असते व त्यांनाही वाढीव दराने पैसे द्यावे लागतात. या सर्वाची महागाईमुळे पगारवाढ मागताना मालकाला होणाऱ्या अमाप नफ्यातला अल्पसा वाटा मिळावा हा विचारही असतो. या मंडळींना होणारा फायदा अल्प असला तरी तो कायमस्वरूपी असतो.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जुन्या इमारतींमध्ये सामान्यपणे एकच व्यक्ती गुरखा कम अटेंडंट म्हणून काम करीत असे. पुनर्विकसित इमारतींत किमान दोन युनिफॉम्र्ड सिक्युरिटी गार्डस् व स्टॅक पार्किंग मशिनरी चालविण्यासाठी दोन ऑपरेटर, अशा किमान तीन अधिक व्यक्तींना नोकरी मिळते. सदनिकांची खरेदी-विक्री करण्यात मदत करणारे व भाडय़ाने घरे मिळवून देणारे एजंटही पुनर्विकास योजनेमुळे बरेच पैसे मिळवितात. जुन्या इमारतीत सात-आठ गाडय़ा धुण्याचे काम मिळत असे  ते पुनर्विकासानंतर ३५-४० गाडय़ांवर जाते. इमारतीतल्या सात मजल्यांच्या वरील मजल्यांवर असलेल्या सदनिकांना महानगरपालिका सात मजल्यापर्यंतच्या सदनिकांना लागणाऱ्या प्रॉपर्टी टॅक्सपेक्षा अधिक दराने प्रॉपर्टी टॅक्स चार्ज करते व महापालिकेचे उत्पन्न वाढते.

थोडक्यात, जुन्या इमारतींमधील सभासद, विकासक, महानगरपालिका, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या जोडीने वर उल्लेख केलेली मंडळीही पुनर्विकासातील नफ्याची भागीदार आहेत. या सर्वाच्या जोडीला काळ्या पैशाच्या रूपात नफ्यातील वाटा मिळविणारी अन्य मंडळी आपणा सर्वाना ठाऊक आहेतच.

पुनर्विकासाच्या योजनेला मंजुरी घेताना व विकासकाची नेमणूक करताना आर्थिक घडामोडींची सुरुवात होते व या संदर्भातील आर्थिक घडामोडी सतत होतच राहतात. त्यातील काही महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडींची माहिती घेऊया.

२४ सभासदांच्या संस्थेत एखाद-दुसऱ्या सभासदाच्या मनात प्रोजेक्ट दोन वर्षांत पूर्ण होऊन नवीन सदनिकेचा ताबा मिळेल की नाही, अशी धाकधूक असते. हे सभासद विकासकाची नेमणूक होताच विकासकाबरोबर चर्चा करून, सदनिका विकासकाला वा त्याने आणलेल्या गिऱ्हाईला विकून संस्थेबाहेर जातात. एखाद-दुसऱ्या सभासदाला पुनर्विकासानंतर खर्चात वाढ होणारा आर्थिक बोजा आपण उचलू शकणार नाही, याची खात्री असते. असे सभासद जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने पुनर्विकास होताच सदनिका विकून संस्थेबाहेर जातात.

एखादी सदनिका मूळ मालकाच्या मृत्यूमुळे त्याच्या वारसदारांच्या सामायिक मालकीच्या असतात. त्या सर्व वारसदारांची वेगवेगळे राहण्याची सोय आधीच झालेली असते. पुनर्रचित इमारतीतील सदनिका नेमक्या कोणाच्या नावावर करायची वा त्यात कोणी राहायचे यावर त्यांचे एकमत होत नाही. अशी सदनिकाही पुनर्विकास पूर्ण झाल्यावर विकली जाते व वारसदार त्यांच्या हिश्शानुरूप पैसे वाटून घेतात.

वर दिलेल्या अनेक कारणांमुळे पुनर्विकसित इमारतीमधील ५-६ सभासद (जुने) सदनिका विकून जातात. बाबा आदमच्या जमान्यात केलेल्या बाय-लॉजप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ‘ट्रान्स्फर फी’पोटी जेमतेम दीड लाख रुपये मिळतात, जी कायद्याच्या दृष्टीने इमारतीची व प्लॉटची मालक आहे. अन्य व्यक्ती आणि संस्थांचा एकत्रित नफा रुपये ३० कोटी आणि मालकाला फक्त रुपये दीड लाख!

ट्रान्स्फर फीपोटी सहकारी संस्थेला मिळणाऱ्या रकमेत वाढ व्हावी या दृष्टीने तत्संबंधीच्या बाय-लॉजमध्ये बदल करणे न्याय्य व व्यवहार्य ठरेल. पुनर्विकासामुळे होत असलेल्या उदंड नफ्याकडे पाहून ही रक्कम प्रत्येक सदनिकेमागे रु. एक लाखपर्यंत वाढवायला हवी. ट्रान्स्फर फी म्हणून मिळत असलेले पैसे संस्था आपल्या सभासदांसाठीच खर्च करते. ट्रान्स्फर फीची रक्कम प्रत्येक सदनिकेमागे रु. एक लाख केल्यास, पुनर्विकसित इमारतीत पाच-सहा लाख रु. जमा होतील व ही मोठी रक्कम सोलर एनर्जी यंत्रणा बसविण्यासाठी करता येऊन ऊर्जेचा नैसर्गिक स्रोत उपयोगात येऊन वीज बिलाच्या खर्चात बचत होईल.

ट्रान्स्फर फीची रक्कम अशा विशिष्ट कामासाठीच खर्च करण्याचे बंधन असणारी तरतूदही बाय-लॉजमध्ये व्हायला हवी. वरील सूचनेप्रमाणे बाय-लॉजमध्ये तरतूद न केल्यास पुनर्विकासातील नफ्याचा महत्त्वाचा वाटेकरी कायमच दुर्लक्षित राहील.

मोठय़ा शहरांमधील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास खूप मोठय़ा नफ्याचा एक स्रोत आहे. नैतिकदृष्टय़ा या नफ्यावर फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील जुन्या सभासदांचाच हक्क असणे योग्य नाही. या सहकारी संस्थांना गेल्या ४०-४५ वर्षांत मिळालेले प्लॉटस् लॅण्ड सीलिंग अ‍ॅक्टमुळे वा म्हाडाने दिल्यामुळे खूप स्वस्तात मिळाले, तसेच ते फक्त निवासी वापराच्या इमारती बांधण्यासाठी मिळाले. त्या प्लॉटस्वर पुनर्निर्माण होताना व्यावसायिक जागा बांधल्या जाऊन आधीच होणाऱ्या प्रचंड नफ्यात वाढच होत आहे. 

या प्रचंड नफ्यात उर्वरित महाराष्ट्रातील गरिबांसहित सगळ्यांचा वाटा आहे. हे मुंबई-ठाणे, पुणेकरांनी मान्य करायला हवं. मग प्रश्न उरतो तो फक्त या गरिबांचा या नफ्यातील वाटा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचा कसा?

यासाठी महापालिका व शासनाने पुनर्विकास योजनांना परवानगी देताना नव्याने बांधकाम होणाऱ्या एकूण क्षेत्रफळाच्या दोन टक्के सदनिका म्हाडा अथवा महानगरपालिका या निमशासकीय संस्थांना मोफत देण्याचा कायदा करावा.

या निमशासकीय संस्थांनी अशा सदनिका ‘लिलाव’ पद्धतीने विकून येणारे पैसे उर्वरित महाराष्ट्रातील गरिबांना द्यावेत. यामध्ये  सुसूत्रता येण्यासाठी प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेने एक खेडे ‘दत्तक’ घ्यावे व त्या खेडय़ातील गरीब कुटुंबांच्या बँकेतील खात्यात लिलावात मिळालेली रक्कम समप्रमाणात जमा करावी. अशा प्रकारच्या योजनेमुळे सहकारी संस्थांच्या जुन्या सभासदांना ‘मोफत’ मिळणाऱ्या वाढीव क्षेत्रफळात सुमारे २० फुटांची (प्रत्येकी) जागा कमी मिळेल. कमी जागा मिळाल्यामुळे आपली थोडीशी अडचण होईल, पण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मराठी जनतेसाठी ती आपण सहन करायला हवी.

Source :- Click Here

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या तरतुदीच्या फायद्याबाबत साशंकता

महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याअन्वये विकासकावर ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या जबाबदाऱ्या विकासकाकडून पार पाडल्या जात नसल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कन्व्हेयन्स डीडसह इतर मागण्यांकरितादेखील दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येतेच.

मुंबई शहर, उपनगरे, मुंबईभोवतालची शहरे आणि महाराष्ट्रातल्या अन्य शहरांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे विकासकांनी कन्व्हेयन्स डीड करून देऊन मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.

साधारणत: १९६०-६२ च्या सुमारास मुंबई शहर व मुंबई उपनगरे यामधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ होण्यास सुरुवात झाली. यावर उपाय म्हणून मोकळ्या जागा अथवा जुन्या इमारतींच्या जागांवर बहुमजली इमारती बांधून त्यामधील सदनिका मालकी हक्क तत्त्वावर विकासकांनी विकणे आणि त्यानंतर सदनिकाधारकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे याला सुरुवात झाली. मुंबई शहराच्या बरोबरीनेच अन्य शहरांमधूनदेखील हळूहळू का होईना जुन्या इमारती, चाळी, वाडे यांची देखभाल दुरुस्ती इत्यादी करणे ही गोष्ट घरमालकांना कठीण होऊ लागल्याने विकासकांकडून मिळकती विकसित करण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली.

भविष्यात या गोष्टीला प्राप्त होणार असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन त्या वेळच्या महाराष्ट्र शासनाने मे. मास्टर कमिटी या नावाने एका समितीची नियुक्ती केली. या समितीने सर्व बाजूंचा सांगोपांग विचार करून २९ जून १९६१ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला व या अहवालामधील सूचनेनुसार शासनाने महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा १९६३ (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस् अ‍ॅक्ट) हा कायदा तयार केला. विधिमंडळाने या कायद्यास संमती दिल्यानंतर १६ डिसेंबर १९६३ पासून तो अमलात आला. महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा मुंबई शहराला सर्वप्रथम १० फेब्रुवारी १९६४ पासून लागू झाला व पुढे क्रमाक्रमाने इतर शहरांना लागू करण्यात आला.

महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा १९६३ चा उद्देश मूलत: विकासकांकडून मनमानीपणा अथवा गैरव्यवहार होऊ नयेत, तसेच सदनिका खरेदीदारांना संरक्षण मिळावे, असा असल्याने सदनिका, दुकान गाळे इत्यादीच्या खरेदी करारांची नोंदणी, हिशेब अद्ययावत ठेवणे, घेतलेल्या रकमांच्या पावत्या देणे, मूळ मंजूर नकाशात बदल अथवा वाढीव बांधकाम न करणे, सोसायटी स्थापन करून देणे, कन्व्हेयन्स डीड करून देणे यांसारख्या अनेक गोष्टींचे बंधन विकासकावर घालण्यात आले. याप्रमाणे विकासकावर बंधने घालण्यात येऊनदेखील याबाबत त्रुटी व अडचणी आल्या. या विधेयकाला विधानसभेने २००५ मध्ये प्रथम मंजुरी दिली आणि २००७ला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेने हे विधेयक मंजूर केले.

नवीन कन्व्हेयन्स डीड विधेयक म्हणजे संपूर्ण नवा कायदा नसून मूळच्या महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा १९६३ यामधील काही तरतुदींमध्ये केलेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्त्या आहेत. नव्या विधेयकाद्वारे या कायद्याच्या कलम २, ५, १०, १९ व १३ यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. कायद्याच्या कलम दोनमधील प्रमोटर (प्रवर्तक) या व्याख्येत भागीदारी संस्था आणि अन्य अनोंदणीकृत संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुरुस्त कलम ५ अ नुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ाचे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सक्षम अधिकारी (कॉम्पीटंट अ‍ॅथॉरिटी) म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात येईल. या कायद्याच्या दुरुस्त कलम १० (१) नुसार विहित मुदतीत सोसायटीमधील रहिवाशांना सक्षम अधिकारी यांच्याकडे संस्था नोंदणीकरिता परवानगी मिळण्याबाबतचा अर्ज देता येईल. असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम अधिकारी यांनी त्याबाबतची शहानिशा करून व प्रवर्तकाला (प्रमोटर) आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन त्यानंतर उपनिबंधक, साहाय्यक निबंधक, जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था यांना संबंधित प्रकरणातील गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना व नोंदणी करण्याचे आदेश देता येतील.

या कायद्याच्या दुरुस्त कलम (११) ३ अ नुसार विहित मुदतीत म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्थापनेपासून व नोंदणीपासून चार महिन्यांच्या आत विकासकाने गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करून न दिल्यास त्या गृहनिर्माण संस्थेला सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल. या अर्जासोबत संबंधित आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे काढून त्याचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी देऊन त्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्यांची खात्री झाल्यानंतरच एकतर्फी कन्व्हेयन्स डीड नोंदणी करून घेण्याबाबतचा दाखला सक्षम अधिकाऱ्याकडून दिला जाईल. सक्षम अधिकाऱ्याकडून मिळालेला दाखला त्या त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला संबंधित दुय्यम निबंधकाच्या कार्यालयात सादर करावा लागेल. दाखला सादर करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे एकतर्फी कन्व्हेयन्स डीडची नोंदणी का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस संबंधित दुय्यम निबंधकाकडून विकासकाला पाठविण्यात येईल. सोसायटी आणि विकासक या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर एकतर्फी कन्व्हेयन्स डीड नोंदविण्याची आवश्यकता आहे. असे अनुमान दुय्यम निबंधकांनी काढल्यास त्यांना एकतर्फी कन्व्हेयन्स डीडची नोंद करून देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

या कायद्यातील कलम १३ (क) अन्वये सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर होणाऱ्या चौकशीला न्यायिक चौकशीचा दर्जा देण्यात आला असून, कलम १३ (ह) अन्वये अशा न्यायिक चौकशीला दिवाणी न्यायालयातील कामकाजाच्या तरतुदी लागू होतील. सक्षम अधिकाऱ्याने या कायद्याअंतर्गत केलेल्या कामकाजाबाबत त्याच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचा कोणाला अधिकार राहणार नाही.

याप्रमाणे महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती होऊन दुरुस्त विधेयकाचे २२ फेब्रुवारी २००८ रोजी कायद्यात रूपांतर झाले. या दुरुस्त तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होण्याकरिता आवश्यक असलेल्या नियमावलीचे नोटिफिकेशन (सूचनापत्र), विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर तब्बल अडीच वर्षांनी म्हणजे २७ सप्टेंबर २०१० रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण खात्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. डीम्ड कन्व्हेयन्सबाबतची कायद्यातील केलेली दुरुस्ती व या दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीकरिता केलेली नियमावली याचे स्वरूप पाहता कन्व्हेयन्स डीडअभावी रखडलेल्या हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या तरतुदीचा कितपत फायदा होईल याबाबत साशंकता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती आहे. मुळात डीम्ड कन्व्हेयन्स याचा अर्थ सक्षम अधिकाऱ्यांकडे एखाद्या सोसायटीचे प्रकरण डीम्ड कन्व्हेयन्सचा दाखला प्राप्त करून घेण्याकरिता गेल्यानंतर सकृतदर्शनी सक्षम अधिकाऱ्याची विकासकाच्या असहकार्याबद्दल खात्री झाल्यास त्या सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड झाले आहे, असे गृहीत धरणे किंवा एकतर्फी सोसायटीच्या नावे मंजुरी देण्यात येणे असा अभिप्रेत आहे. परंतु जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था तसेच संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी सोसायटय़ांतर्फे  दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये विकासकाला चौकशीची नोटीस काढणे, या नोटिशीची बजावणी करणे, लेखी व तोंडी म्हणणे मांडण्याची संधी देणे, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा अवलंब करणे, करण्यात येणाऱ्या चौकशीला दिवाणी न्यायालयाच्या कामकाजाच्या तरतुदी लागू होणे, सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयावर अपिलाची तरतूद नसणे या सर्व गोष्टी पाहता या तरतुदीचा हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळावा या मूळ उद्दिष्टालाच बाधा येण्याची शक्यता मोठय़ा प्रमाणावर आहे. 

महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याअन्वये विकासकावर ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या जबाबदाऱ्या विकासकाकडून पार पाडल्या जात नसल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कन्व्हेयन्स डीडसह इतर मागण्यांकरितादेखील दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येतेच. प्रचलित नियमांनुसार सोसायटय़ांना असे दावे केवळ रुपये दोनशेचे मुद्रांक शुल्क लावून दाखल करता येतात, परंतु दिवाणी न्यायालयांमधून निकाल मिळण्यास खटल्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे लागणारा वेळ लक्षात घेता डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या तरतुदीमुळे लवकरात लवकर दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा डीम्ड कन्व्हेयन्सची दुरुस्त तरतूद आणि त्याबाबतची नियमावली यामुळे फोल ठरण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाबाबत चर्चा व विचारविनिमय होणे जरुरीचे आहे.

Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

गृहनिर्माण नियामक आयोगाची गरज

    

शासनाने गृहनिर्माण नियामक आयोग स्थापन केल्यास संपूर्ण बांधकाम प्रक्रियेचा खर्च व बिल्डरचा नफा याची सांगड घालणे सहज शक्य होईल. म्हणून मुद्रांक व नोंदणी विभाग, नगररचना विभाग (टाऊन प्लॅनिंग खाते), महानगरपालिका महसूल विभाग, सहकार खाते यांच्यामध्ये योग्य तो समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक असून, ती आता काळाची गरज बनली आहे.

भविष्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपापल्या राज्यात गृहनिर्माण आयोगाची स्थापना करेल.

शासनाला बिल्डरवर्गाच्या मक्तेदारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये संपूर्णपणे पारदर्शकता आणण्यासाठी केव्हा ना केव्हा तरी विरोध पत्करून का होईना, नियामक आयोगाची स्थापना करावीच लागेल. त्याशिवाय देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वस्त आणि परवडणारी घरे मिळवून देताच येणार नाहीत. नियामक आयोग सर्व अभ्यासाअंती व बिल्डरांच्या अधिकृत संघटनेबरोबर सविस्तर चर्चा करूनच त्याला अंतिम स्वरूप देईल.  परिणामी अंमलबजावणी करणेही सुलभ होऊन शासनाचा मूळ उद्देशही सफल होईल.

    ‘क्रेडाई’ इंडिया या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेतर्फे नुकतेच नवी दिल्ली येथे दोनदिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेला केंद्रीय गृहनिर्माण व गरिबी निर्मूलनमंत्री कुमारी सेलेजा यादेखील उपस्थित होत्या. यावेळी सेलेजा यांनी सांगितले की, गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणासारख्या कायद्याद्वारे ‘शिक्षण इस्टेट’ क्षेत्रावर बंधने लादून आम्ही विकास प्रक्रियेत बाधा आणू इच्छित नाही. मात्र, ग्राहक हिताचा विचार करून सर्वसमावेशक व समतोल असा कायदा बनवावा लागेल!

याचाच अर्थ शासनाची नियामक आयोगाची भूमिका एकदम सुस्पष्ट अशीच आहे. कारण गृहनिर्माण हा विषय जसा केंद्राचा आहे, तसाच तो प्रत्येक राज्याचादेखील आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने यांच्यात एकच धोरण असेल तरच नियामक आयोगाची संकल्पना यशस्वी होऊ शकेल. जर नियामक आयोग स्थापन झाल्यास त्याचा फायदा नक्कीच पुणे-मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या मोठय़ा शहरांना मोठय़ा प्रमाणात होणार आहे.

वास्तविक बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात मोफा १९६३ चा कायदा आहे. पण तो निरुपयोगी ठरला आहे. तसेच दरवर्षी नोंदणी व मुद्रांक विभाग १ जानेवारीला वार्षिक मूल्यदर तक्ता (रेडीरेकनर) प्रसिद्ध करते. त्यानुसार व त्यामधील मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाने बांधकामाचे  दर ठरवून त्यानुसार मूल्यांकन करावयाचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यामधील मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास सामान्य माणूस कधीच करत नाही. बिल्डर ठरवेल त्या दराने घरांची खरेदी करून त्यावर मुद्रांकशुल्क व नोंदणी फी भरून शासनाच्या तिजोरीत भर घालत असतो. माझ्या मते, खरेदीदाराने सदर रेडीरेकनरचा अभ्यास कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करताच केला तर त्याला आपण मोजत असलेल्या किमतीची कल्पना येईल. तसेच बिल्डरने ठरवलेल्या दरापेक्षा कमी किंमत ग्राहक मूल्यांकन तक्त्यात असल्याचे त्याला कळेल. या सर्व अज्ञानाचा फायदा बिल्डरवर्ग घेणारच. म्हणून त्यासाठी लोकजागृतीची फार गरज आहे.

शासनाने नियामक आयोग स्थापन केल्यास संपूर्ण बांधकाम प्रक्रियेचा खर्च व बिल्डरचा नफा याची सांगड घालणे सहज शक्य होईल. म्हणून मुद्रांक व नोंदणी विभाग, नगररचना विभाग (टाऊन प्लॅनिंग खाते), महानगरपालिका महसूल विभाग, सहकार खाते यांच्यामध्ये योग्य तो समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक असून, ती आता काळाची गरज बनली आहे.

दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला निवारा, तोदेखील स्वस्त व परवडणाऱ्या दरात देण्याची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावयाची असेल, तर शासनाला तसेच प्रत्येक नागरिकाला यावर गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे. आज उत्तम व्यावसायिक व सामाजिक भान ठेवणारे अनेक बिल्डर्सदेखील आहेत.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्या म्हणजे अनेक शहरांत वाहनांची संख्या रोज वाढत असून, वाहतुकीचा व वाहनतळाचा प्रश्नदेखील आपल्या सर्वाना भेडसावत आहे. त्यासाठीदेखील बिल्डरवर्गाने सर्व सदनिका (फ्लॅट) धारकांना जादा मोबदला किंवा किंमत घेऊन वाहनतळाची जागा उपलब्ध करून न देता फक्त बांधकामखर्चच घेऊन प्रत्येकास स्वतंत्र (पार्किंग) वाहनतळ दिल्यास घराची किंमतदेखील कमी होईल. आज अनेक ठिकाणी वाहनतळासाठी लाखोंमध्ये पैसे मोजावे लागतात.

हे अत्यंत चुकीचे आहे. सामान्य माणूस गरजवंत आहे म्हणून त्याच्याकडून कितीही रक्कम घ्यावी हे नैतिकतेला धरून नाही. म्हणूनच अशा प्रकारच्या दरांवर/मोबदल्यावर नियंत्रण आणणे काळाची गरज आहे. माझ्या मते, ग्राहकांनीसुद्धा आपण मोजत असलेल्या रकमेचा, मिळणाऱ्या सुविधांचा सखोल अभ्यास करावा.

बिल्डरवर्गावर नियम किंवा कायदा करून नियंत्रण आणण्याबरोबरच लोकजागृतीनेच नियंत्रण आणणे जास्त हितकारक ठरेल.

Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com