DKN ADDhitz

हा ब्लॉग शोधा

Haldi Kunku 2012

(SRA Self Devlopment Project) Guru Datta Jyanti and Haldi Kunku Samarabh Photes

रविवार, १ एप्रिल, २०१२

सुधारित SRAमुळे पुनर्विकास सुकर 3 Jan 2012

म. टा. खास प्रतिनिधी मुंबई 

सन १९९५ पूर्वी बांधलेली झोपडी १९९५ नंतर विकत घेणारेही एसआरए योजनेसाठी पात्र ठरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. त्यामुळे धारावी व मुंबई विमानतळ परिसरातील झोपड्यांच्या पुनर्विकासातील मोठा अडसर दूर झाला आहे. सुमारे २७ लाख लोकांना या निर्णयाचा लाभ होईल. 

महाराष्ट्रातील संरक्षित झोपड्यांची मुदत सन २०००पर्यंत वाढविण्याचा आग्रह असला तरी सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून १९९५ पूवीर्च्या झोपड्याच एसआरए योजनेसाठी पात्र आहेत. मुंबईतील जागेला सोन्याचा भाव असल्याने अनेक गरीब कुटुंबे झोपडी विकून उपनगरात स्थलांतरीत होतात. मात्र, १९९५ नंतर या झोपड्या विकत घेणारे त्या ठिकाणी राबविल्या जाणाऱ्या पुनविर्कास योजनांमध्ये पक्के घर मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत. अशा झोपडपट्टीवासीयांना आता हस्तांतरण शुल्क भरून पात्र ठरवण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. 


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

करारात नेमके काय नमूद केले आहे?

चंद्रशेखर प्रभू 
शहर नियोजन तज्ज्ञ 

१ आमच्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊन अडीच वर्षे झाली तरी अजूनही बिल्डरने सोसायटी स्थापन केलेली नाही आमची इमारत गृह संकुलात असून चार टॉवर्स बांधून झाले आहेत .बिल्डर सर्व रहिवाश्यांकडून जो देखभाल खर्च जमा करतो तो बिल्टअप एरीयावर आकारत असून त्यावर सर्व्हीस टॅक्सही घेतो प्रत्यक्षात खरेदी खतामध्ये कार्पेट एरीयाचा उल्लेख आहेजो बिल्टअप एरीयापेक्षा कमी आहे तरी सभासदांनी कोणत्या एरीयाप्रमाणे पैसे द्यावेत तसेच लाइटचा मीटर रहिवाश्यांच्या नावावर करून देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे 

केदार देशपांडे , ठाणे 



उत्तर - लाइटचा मीटर रहिवाश्यांचा नावावर करून देणे ही जबाबदारी विकसकाची असते . सोसायटीची स्थापना करणे हे कामही त्यानेच करायचे आहे . खरेदी खतावर जे लिहिले आहेत्यानुसारच देखभाल खर्च आकाराला गेला पाहिजे . पण जर त्यानुसार होत नसेल आणि खरेदीखताचे उल्लंघन केले जात असेल तर याबाबत कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि विकसकालाकायदेशीर समज द्यावी . 
............. 



प्रश्न २ ) आम्ही दीड वर्षापूर्वी डेव्हलपरने विकासाकरीता घेतलेल्या प्लॉटवरील एका इमारतीत एक फ्लॅट घेतला . त्यावेळी विकसकाने ताबापत्र न देता ताबा दिला आणि लवकरच ओसीमिळवून अपार्टमेंट करून देतो असे सांगितले . मात्र आता ओसीविषयी विचारले असता माझा अजून एफएसआय शिल्लक आहे , तो वापरून अजून दोन माळे चढवल्यानंतर ओसी मिळेलअसे सांगतो . तसेच फ्लॅट घेताना कव्हर पार्कींग देण्याचे बोलला होता पण आता त्याचे रहिवाश्यांकडून वेगळे पैसे मागतो . यावरून वाद झाल्याने बिल्डरने लिफ्ट बंद केली आहे . आम्हीतरीही मेन्टेनन्स नियमित भरतो आहोत . तर वरील त्रासाबाबत कुणाकडे तक्रार करावी ? 
दीपाली काकडे , बोरीवली . 



उत्तर - अशा प्रकारच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून येत आहेत . तरीही लोक बिल्डरकडेच जातात याचे आश्चर्य वाटते . अशा गोष्टींपासूनच वाचण्यासाठी स्वयंविकास करावा अशी सूचनाआम्ही वारंवार देतो . बिल्डरशी झालेल्या तुमच्या कराराची अंमलबजावणी व्हायला पाहजिे पण तसे होत नसल्यास कायद्याचाच आधार घ्यावा लागेल . कायदेतज्ज्ञांकडून याबाबतअधिक माहिती मिळविता येईल . मात्र वीज , पाणी , लिफ्ट या मूलभूत गरजा असून त्या कोणत्याही परिस्थिीतीत बंद करता येत नाहीत . याप्रश्नी आपण कायद्याची मदत घ्यावी . 
............ 



प्रश्न ३ ) आमच्या इथे ३३ / ७ अंतर्गत इस्टेट आणि झोपटपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे . परंतु झोपडपट्टीत एक किंवा दोन घरं अस्तित्वात असताना त्याव्यतिरिक्तफोटोपास दाखवून डेव्हलपर्सकडून आणखी जागा मिळविता येते का ? घर नसताना काही लोकांना फोटोपास कसे दिले जातात याची चौकशी कशी केली जाईल ? याचा परिणामपुनर्विकासावर होईल का ? 
- लतेश कोरगावकर , वडाळा . 



उत्तर - जागा अस्तित्वात नसताना खोटे फोटोपास दाखवून जर कुणी जागा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याबाबत योग्य ती तक्रार कलेक्टर , एसआरए , बीएमसी , सरकारकडेकरता येते . तक्रार केली नाही तर जागा नसणाऱ्यांना जागा देण्यास आपली मूक संमती आहे असं समजलं जाईल . मात्र घर अस्तित्वात असलेल्यांना एक किंवा दोन पेक्षा अधिक जागामिळविता येणार नाहीत . चुकीच्या गोष्टी होत असतील याची खात्री असेल तर तक्रार करणे हा मार्ग आहे . 
..... 
प्रश्न ४ ) दहा वर्षांपूर्वी आम्ही आमची जमीन एका बिल्डरला विकास करण्याकरीता दिली . त्याने ती स्वत : च्या नावावर करून घेत त्यावर तीन मजली अपार्टमेंटसाठी पालिकेकडूनपरवानगी घेतली . इमारतीच्या तळमजल्यावर त्याने ज्यादा एफएसआय विकत घेऊन दोन फ्लॅट बांधले . त्यामुळे पार्किंगसाठी असलेली जागा कमी झाली . आता तो पार्कींगच्या काहीभागावर स्वत : चा हक्क सांगून अपार्टमेंटमधील लोकांना गाड्या पार्क करू देत नाही . तसेच एकूण चौदा फ्लॅट असून अजून सोसायटी निर्माण झालेली नाही . अशा परिस्थितीत बिल्डरपार्कींगच्या जागेवर हक्क सांगू शकतो का आणि नसल्यास त्याच्यावर कोणती कारवाई करू शकतो ?

- अनिल राऊत , पुणे 
उत्तर - करारात नेमके काय नमूद केले आहे यावर सगळे अवलंबून आहे . दहा वर्षांपूर्वी नेमका कोणत्या पद्धतीचा करार झाला याविषयी आम्हाला कल्पना नाही . करारातील मुद्दे एकदातपासून पाहावेत आणि त्याची अंमलबजावणी होत आहे की उल्लंघन होत आहे हे तपासून पाहावे . सर्वसाधारणत : पार्कींगच्या जागेवर बिल्डरला हक्क सांगण्याची मुभा करारात नसतेपण आपण आपल्या करारात बिल्डरला तशी मुभा दिली आहे का हे पाहावे लागेल . त्यासाठी करारात नमूद केलेल्या गोष्टींचा धांडोळा घ्यावा लागेल .


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

बहुमताने पुनर्विकास!


जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात सोसायटीच्या सदस्यांची मान्यता असणे आवश्यक असते. मात्र काही ठिकाणी स्वत:च्या खाजगी फायद्याचा विचार करून काही ठराविक सदस्य सोसायटीच्या पुनर्विकासाला कुठल्याना कुठल्या प्रकारे विरोध करतात आणि पुनर्विकासास अडथळा आणतात. मात्र आता तसे होऊ शकणार नाही, इमारतीतील ७० टक्के रहिवाशांचा पाठिंबा असल्यास इतर सदस्य त्यास विरोध करू शकत नाही हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा ठरणार आहे. 

सामुहिक हिताचा विचार करता एखादा निर्णय बहुमताच्या बाजूने होणे केव्हाही योग्यच मानले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका निर्णयातून यावर जणू शिक्कामोर्तबच केले आहे. कुठल्याही जुन्या चाळीचा अथवा इमारतीचा पुनविर्कास करण्यासाठी ७० टक्के रहिवाशांचा पाठिंबा असल्यास इतर सदस्य त्यास विरोध करू शकत नाही हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोसायट्यांच्या पुनविर्कासाच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वपूर्ण असाच आहे. 

जुन्या इमारतींच्या पुनविर्कासात सोसायटीच्या सदस्यांची मान्यता असणे आवश्यक असते. मात्र काही ठिकाणी स्वत:च्या खाजगी फायद्याचा विचार करून, स्वाथीर् हेतूने काही सदस्य सोसायटीच्या पुनविर्कासाला कुठल्याना कुठल्या प्रकारे विरोध करतात आणि इतर सदस्यांनाही वेठीस धरतात. असे अनेक प्रकार आपल्याला शहरात दिसून येतात. किंबहुना याप्रकारेच सोसायट्यांचा पुनविर्कास प्रकल्प रखडल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. हे प्रकार थांबण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. 

दादरच्या पारसी चाळीच्या संदर्भात वरील निर्णय न्यायालयाने दिला होता. या चाळीतील काही रहिवाशांनी पुनविर्कासाच्या प्रक्रीयेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. तसेच ते सदर जागेवरचा ताबाही सोडायला तयार नव्हते. न्यायालयात गेलेल्या या रहिवाशांचे म्हणणे फेटाळून लावत ''एखाद्या गृहनिर्माण योजनेबाबत ७० टक्के सदस्यांची सहकारी सोसायटी बनवण्यास मंजूरी असेल आणि त्याला महापालिकेनेही मान्यता दिल्यास तो निर्णय चाळ किंवा इमारतींच्या सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतो त्यामुळे कुणाच्या पाठिंब्याचा अथवा मान्यतेचा प्रश्ान् येत नाही'' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

समजा सदर इमारतीतील ३० टक्के किंवा त्याहून कमी सदस्यांना पुनविर्कास प्रकल्पात सामील व्हायचे नसेल तर त्यांनी आपल्या जागेवरचा ताबा सोडून योजने बाहेर पडणे हाच उपाय त्यांच्यासमोर आहे. यासंदर्भात पालिकेच्या जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्व लागू असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. 

बऱ्याचदा इमारतीत राहणाऱ्या सदस्यांमध्ये एकमत नसते. आपआपसामध्ये काही तंटे असतात जे यानिमित्ताने बाहेर काढले जातात. इमारतीचा पुनविर्कास करण्यासाठी बिल्डरला किंवा कंत्राटदाराला नेमणे, मिळणाऱ्या जागेबाबत किंवा अॅमिनीटीजबाबत समाधानी नसणे. स्वार्थी हेतूने, आपला व्यक्तिगत फायदा करणाऱ्या विकासकाला पुढे करणे. अशा एक ना अनेक कारणांनी पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करणारे रहिवाशी आढळून येतात. त्यांच्यामुळे इतर सदस्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. प्रकल्प सुरूच न झाल्याने इमारतीची हालत अधिक खस्ता होत जाते, किंवा सुरू झालेला प्रकल्प स्टे मिळाल्याने अर्धवट अवस्थेत तसाच वर्षानुवषेर् पडून राहतो. आणि पुनविर्कासाची एैशी कि तैशी होऊन जाते. 

न्यायालयाने दिलेला निर्णय पुनविर्कास करण्यास इच्छुक असणाऱ्या सोसायट्याना मार्गदर्शक असाच असल्याचे अॅड. उदय वावीकर सांगतात, ''मात्र या निर्णयाच्याही दोन बाजू आहेत. एखादी हाऊसिंग सोसायटी स्थापन करण्यासाठी ७० टक्के सदस्यांची आवश्यकता असते. सोसायटी तयार झाल्यानंतर आपली जुनी इमारत पुनविर्कासास द्यायची किंवा नाही हे ठरवले जाते. 'महाराष्ट्र को-ऑप सोसायटी अॅक्ट' कलम ७९ मध्ये पुनर्विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी तपशीलवार देण्यात आल्या आहेत. या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात येणारा पुनविर्कास कायदेशीर मानला जातो. मात्र बहुमताच्या जोरावर कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताच सोसायटी सदस्यांनी निर्णय घेतल्यास तो इतर सदस्यांसाठी घातक ठरू शकतो. अशा काही प्रकल्पांना न्यायालयाने स्टे देखिल दिला आहे. यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.'' 

धनश्री डेव्हलपर्सचे संचालक शंकरराव बोरकर यासंदर्भात सांगतात,''एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करणे किंवा त्यात सहभागी होण्याची इच्छा न दाखवणे असे प्रकार काही मोजके सोसायटी सदस्य करतात त्यात बऱ्याचदा स्वाथीर् हेतू दिसून येतो. आमच्याकडे मुंबई उपनगरातील बरेच पुनविर्कास प्रकल्प आहेत. यांतील काही प्रकल्पांमध्ये आम्हाला देखिल अशा अडचणींचा सामना करावा लागला होता. न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत योग्य असाच आहे. विकासकाच्या दृष्टीने बोलायचे झाल्यास त्याला सर्व सदस्यांना विश्वासात घेणे जमले पाहिजे, प्रकल्पाच्या बाबतचा सर्व आराखडा, त्याचा फायदा सर्व सदस्यांना योग्य तऱ्हेने समजावून देता आला पाहिजे नाहीतर असे प्रसंग उद्भवू शकतात.'' 

मुंबई शहर तसेच परिसरात अशा सात ते आठ हजार जुन्या इमारती आहेत ज्या कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी रखडलेल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार केल्यास आणि त्याची अमलबजावणी झाल्यास अशा सर्व इमारतींचा पुनविर्कास सहज शक्य होऊ शकतो.


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

वास्तुमार्गदर्शन : शनिवार , १७ मार्च २०१२


प्रश्न पाठविण्यासाठीचा पत्ता :-
द्वारा घैसास अ‍ॅण्ड असोसिएट्स, टॅक्स कन्सलन्टंट अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅडव्हायझर्स,
ब्लॉक नं. २, ए विंग, तळमजला, चंदन सोसायटी, कीर्तिकर कंपाऊंड, नूरीबाबा दर्गा रोड, ऑफ एल. बी. एस. रोड, ठाणे (प.) - ४००६०१
    वरील फ्लॅटमधून मोठय़ा प्रमाणावर गळती होत आहे व त्यामुळे बेडरूम पॅसेजची भिंत ओली होऊन इलेक्ट्रिक शॉक बसतो.

याबाबत लेखी तक्रार संस्थेकडे करूनसुद्धा काही कारवाई केली जात नाही. तरी अन्य कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल का?          
-प्रभाकर साबळे
 अनेक सोसायटय़ांमध्ये हा प्रश्न उद्भवतो व त्यावर वादविवाद होतात. याबाबत खरे सांगायचे झाले तर फ्लॅटमधील अंतर्गत गळती बंद करण्याचे काम त्या सदस्याचे असते व कॉमन गळती थांबवायचे काम हे संस्थेचे असते. आपल्या बाबतीत खरे तर संस्थेने आपल्या सदस्यास याबाबत कारवाई करण्यास भाग पाडणे आवश्यक होते. संबंधित सदस्य ऐकत नसेल तर संस्थेने सदर गळती स्व-खर्चाने बंद करून त्याचा खर्च हा त्या सदस्याकडून वसूल करणे आवश्यक होते; परंतु या ठिकाणी दोन्ही गोष्टी संस्थेने केलेल्या नाहीत. याबाबत आपण उपनिबंधकांकडेसुद्धा तक्रार करू शकता; मात्र त्याचा किती फायदा होईल याबद्दल शंकाच वाटते. म्हणून आपण आपल्या संस्थेविरुद्ध व संबंधित सदस्यांविरुद्ध सहकार न्यायालयात दाद मागणे इष्ट ठरेल. मात्र त्यासाठी या अगोदरचा सर्व पत्रव्यवहार जपून ठेवणे आवश्यक आहे.

    सोसायटी सव्‍‌र्हिस चार्जेसमध्ये सवलत देऊ शकते का? तसेच डिले पेमेंट चार्जेस लावू शकते का?
 आपल्या या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. संस्था अशा प्रकारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून एकदम पैसे भरणाऱ्या सदस्याला काही सवलत देऊ शकते, तसेच उशिरा पैसे भरणाऱ्या सदस्याला ‘डिले पेमेंट’ चार्जेस लावू शकते. मात्र त्यासाठी संस्थेचा तशा अर्थाचा ठराव मंजूर होणे गरजेचे आहे.

    सोसायटीच्या नियमानुसार जे विलंब आकार इतर सभासदांना लावण्यात आले आहेत ते भरणे सक्तीचे आहे का? 
 जर संस्थेने योग्य रीतीने ठराव मंजूर करून सवलत देणे आणि विलंब आकार लागू करणे, असे ठरविले असेल तर ते पैसे वा आकार भरणे प्रत्येक सदस्यावर बंधनकारक आहे. ते संबंधितांनी भरले पाहिजेत.

    ऑडिटर व्यवस्थित काम करीत असताना केवळ त्याने नियमानुसार काम करण्याविषयी सूचना केल्या तर अशा वेळी त्याच्या एन. ओ. सी.शिवाय ऑडिटर बदलण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला आहे का?
- संजय कडू
 नाही. आपणाला ऑडिटरची नेमणूक ज्या ठरावानुसार झाली तो पाहावा लागेल. त्यामध्ये काही अटी-शर्ती आहेत, हे पाहावे लागेल. त्यानंतर त्याचे काम समाधानकारक नाही याविषयी संस्थेने यापूर्वी याबाबत ऑडिटरशी काही पत्रव्यवहार केला होता का, हेदेखील पाहावे लागेल. ऑडिटरला सूचना करूनही त्याच्यात सुधारणा होत नसेल तर त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी द्यावी. खरोखरच त्याचे वर्तन चुकीचे असेल तर त्याला बदलता येईल. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागेल.
केवळ सूचना केली म्हणून ऑडिटरचा कालावधी बाकी असताना काढता येत नाही.

    सुप्रीम कोर्टाने पार्किंग विकता येणार नाही, असा निर्णय दिला तर मग पूर्वी विकत घेतलेल्या पार्किंगचा मालकी हक्क कोणाकडे राहील? २) अशा पूर्वी विकल्या गेलेल्या पार्किंगवर सोसायटी भाडे आकारू शकते का? ३) अशा विकत घेतलेल्या सभासदाने भाडे देण्याचे नाकारले तर सोसायटीने कोणती कारवाई करावी? ४) भाडे देण्यासंबंधी अन्य सोसायटय़ांनी कोणती कारवाई केली असल्यास त्याची माहिती द्यावी. ५) भाडेआकारणीबाबत ठराव कसा मंजूर करण्यात यावा? ६) दुचाकी वाहनांना स्टिल्ट पार्किंगमध्ये पार्किंग जागा देणे हे बंधनकारक आहे का?
- श्यामसुंदर जोशी
    १) सद्य:परिस्थितीत तरी आपल्या पहिल्या प्रश्नाचे असे उत्तर आहे की, पूर्वी विकत घेतलेल्या पार्किंगची मालकी संस्थेने सध्या त्या सदस्याकडे ठेवणे इष्ट वाटते. ज्या वेळी असा सदस्य आपली जागा हस्तांतरित करण्यासाठी येईल वा विकेल त्या वेळी पार्किंगवर सोसायटी हक्क सांगू शकेल. आत्ताच जर सोसायटीने वाद उत्पन्न केला तर उगाचच कोर्ट-कचेऱ्या वाढतील.
    २) होय. अशा विकत घेतलेल्या पार्किंगला भाडे आकारण्यास काहीच हरकत नाही. त्यासाठी संस्थेने तशा अर्थाचा ठराव करावा. त्यातूनही एखादा सदस्य कोर्टात गेला व त्याने कोर्टाचा आदेश आणला तर त्याबाबत वेगळा विचार करता येईल.
    ३) अशा प्रकारे भाडे आकारल्यावर एखाद्या सदस्याने ते देण्याचे नाकारले तर ते भाडे मेंटेनन्स बिलात मागील बाकी येणे म्हणून दाखवावे व त्यावर संस्थेच्या ठरावानुसार व्याजआकारणी करावी. अशा प्रकारे जर बरीच थकबाकी राहिली तर त्याच्याविषयी कलम १०१ अंतर्गत वसुलीची कारवाई सुरू करावी.
    ५) भाडेआकारणीचा ठराव हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अन्य ठरावांप्रमाणे मंजूर करून घ्यावा. त्यामध्ये दुचाकी/ तीनचाकी/ चार चाकी वाहनांच्या पार्किंगचे दर निश्चित करावेत, त्यासंबंधीची नोटीस आवश्यक तर सोसायटीच्या फलकावर लावावी.
    ६) अशा प्रकारचे बंधन संस्थेवर नाही. याबाबत संस्थेची सर्वसाधारण सभा निर्णय घेऊ शकते. तो अधिकार संस्थेचा आहे.

    २००५ मध्ये इमारत सोसायटीच्या ताब्यात दिली; परंतु सोसायटीसाठी कार्यालय दिले नाही. तर हे योग्य आहे का? त्यावर काही कारवाई करता येईल का?
- बी. सी. पाटील, मुंबई.
alt आता नवीन इमारत बनविताना सोसायटीसाठी कार्यालय देणे हे आवश्यक आहे; परंतु आपल्या बाबतीत आपली इमारत पूर्वीच बांधून झालेली असावी, असे वाटते. त्यानंतर आपण कारभार हाती घेऊनदेखील सुमारे ६ वर्षे लोटली त्यामुळे आपण कोणतीही कारवाई मालकाविरुद्ध न करणे हेच इष्ट होईल. त्यातून आपल्याला काही फायदा होईल, असे वाटत नाही. मुंबई-पुणे परिसरात अशा कित्येक जुन्या सोसायटय़ा आहेत की, ज्यांचा कारभार एखाद्या पदाधिकाऱ्याच्या घरूनच चालविला जातो.



Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society: सुरक्षित घर : आपलं घर आपली माती

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society: सुरक्षित घर : आपलं घर आपली माती: सिव्हिल इंजिनीअर ‘वेल बिगन इज हाफ डन’ म्हणजेच, कुठल्याही कामाची सुरुवात चांगली झाली, तर ते काम निम्मं पार पडलंच म्हणून समजा, अशा आशयाची...

Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071Mukhya Pravartak :- Ravindra MhatreEmail Id :- ravimhatre1172@gmail.com

सुरक्षित घर : आपलं घर आपली माती


सिव्हिल इंजिनीअर
‘वेल बिगन इज हाफ डन’ म्हणजेच, कुठल्याही कामाची सुरुवात चांगली झाली, तर ते काम निम्मं पार पडलंच म्हणून समजा, अशा आशयाची एक म्हण इंग्रजीमध्ये आहे; आणि ते खरंच आहे. कारण नमनालाच समस्यांची नांदी सुरू झाली, तर त्या समस्यांमधून वाट काढताकाढताच हाती घेतलेल्या कामाची वाट लागते.

इमारतीचा पाया हा इमारतीच्या कामाची नांदीच असते. पायाच जर मजबूत नसेल, तर इमारत मजबूत कशी असणार? पण पाया मजबूत असण्याकरता केवळ पायाचं बांधकाम भक्कम असून चालत नाही, तर तो पाया ज्या मातीवर किंवा दगडावर संपूर्ण इमारतीचा भार देऊन रेलून उभा आहे, त्या घराखालच्या जमिनीतली माती किवा दगडही तितकाच सक्षम हवा. अन्यथा जर पायाखालची ही जमीन सरकली, म्हणजेच खचली, तर इमारतीच्या भागांना तडे जाण्यापासून ते संपूर्ण इमारत कोसळण्यापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा धोका संभवू शकतो. त्यामुळे आपण जमीन घेऊन घर बांधणार असाल, तर इमारतीचा 
alt
पाया ज्या जमिनीवर उभा राहणार आहे, त्या जमिनीची संपूर्ण माहिती आपल्यापाशी असणं गरजेचं आहे. कारण त्यावरच इमारतीचा पाया कुठल्या प्रकारचा असायला हवा, त्याची खोली किती हवी, त्याचा आकार किती असला पाहिजे वगरे गोष्टी अवलंबून असतात. म्हणूनच इमारतीच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यापूर्वी इमारतीच्या पायाची संरचना निश्चित करण्यासाठी इमारतीखालच्या जमिनीतल्या मातीची, दगडांची आणि भूगर्भातल्या पाण्याचीही तपासणी करून घेणं अत्यावश्यक आहे. या तपासणीमुळे आपल्याला पुढील तपशील कळू शकतो - 
१)जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली कोणकोणत्या प्रकारच्या मातीचे आणि खडकांचे थर आहेत आणि त्या प्रत्येक थराची जाडी किंवा खोली किती आहे हे आपल्याला या तपासणीतून समजतं. प्रत्येक प्रकारच्या मातीची किंवा दगडाची वजन पेलण्याची एक विशिष्ट पद्धत आणि क्षमता असते. उदाहरणार्थ, वाळू ज्याप्रमाणे वजन पेलते, त्याप्रकारे चिकणमाती वजन पेलत नाही. त्यामुळे मातीचा किंवा दगडाचा प्रकार जाणून घेणं आवश्यक असतं.
२)भूजलाची पातळी जमिनीच्या पृष्ठभागापासून किती खोल आहे आणि ऋतुमानानुसार त्यात किती वाढ किंवा घट होते, हेही माहीत असायला हवं. कारण पाण्यामुळे माती ओली झाली की तिची वजन पेलण्याची क्षमता कमी होते.
alt
३) त्याबरोबरच इमारतीच्या पायामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काँक्रीटसाठी भूजलातले काही रासायनिक घटक हे धोकादायक ठरू शकतात. अशा घटकांनी जर काँक्रीटवर हल्ला केला, तर काँक्रीटचे तुकडे पडू शकतात किंवा काँक्रीटमधल्या सळ्या गंजू शकतात. तसं झालं आणि जर इमारतीचं वजन पेलण्याची पायाची ताकदच गेली, तर भविष्यात इमारत कोसळायचा धोकाही उद्भवू शकतो. म्हणूनच भूजलाची रासायनिक तपासणी करून त्यात असणाऱ्या या धोकादायक घटकांचं प्रमाण जाणून घेणं गरजेचं असतं.
४) जमिनीखाली असणाऱ्या मातीच्या किंवा खडकाच्या प्रत्येक थराची घनता जेवढी जास्त, तेवढी त्यांची वजन पेलण्याची क्षमता जास्त असते. ही घनता आपण परीक्षणातून जाणून घेऊ शकतो.
५) या माती किंवा दगडाच्या थरांवर वजन आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या मातीचे थर त्या वजनामुळे कमीअधिक प्रमाणात दबले जाऊ शकतात. त्यामुळे न खचता ही माती किती वजन पेलू शकेल, ते आपल्याला तपासणीतून मिळालेल्या माहितीवरून समजू शकतं.
ही आणि अशी माहिती आपल्याला मिळाली, तर इमारतीचं एकूण किती वजन त्या मातीवर किंवा खडकावर येणार आहे, ते निश्चित केल्यानंतर ते वजन या जमिनीतली माती किंवा खडक पेलू शकतील की नाही, हे आपण तपासून घेऊ शकतो. याकरता सर्वसाधारणपणे ४ ते ६ इंच व्यासाचे गोल खड्डे खडक लागेपर्यंत जमिनीत खोलवर खणले जातात. हे खड्डे ज्या यंत्राच्या साहाय्यानं केले जातात, ते बोअिरग मशीन सोबतच्या आकृती (१) मध्ये दाखवले आहे. या मशीनच्या साहाय्यानं जमिनीपासून वेगवेगळ्या खोलीवर मातीचे आणि खडकांचे नमुने घेतले जातात आणि मग या नमुन्यांच्या तपासणीतून मिळालेल्या सर्व माहितीवरून जमिनीची वजन पेलण्याची शक्ती निर्धारित करून जिओटेक्निकल इंजिनीअर अर्थात भूतंत्र अभियंता त्यासंबंधीचा तपशीलवार अहवाल सादर करतो. जर आवश्यक क्षमतेचा दगड कमी खोलीवर लागला, तर ‘फुटिंग’ [आकृती (२) पाहा] या प्रकारातला पाया घातला जातो. या आकृतीत ‘लोडबेिरग आणि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर’ या दोन्ही प्रकारच्या संरचनांसाठी असलेले पायाचे प्रकार दाखवले आहेत. आवश्यक क्षमतेचा दगड किंवा माती मिळण्यासाठी जर खूप खोलवर जावं लागणार असेल, तर ‘पाइल’ [आकृती (३) पाहा] या प्रकारचा पाया घातला जातो. यावर काँक्रीटची टोपी घालून मग त्यावर कॉलम उभे केले जातात.
अशा प्रकारे आपण स्वत: घर बांधणार असाल, तर इमारतीच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यापूर्वी अधिकृत जिओटेक्निकल इंजिनीअरचा अहवाल घ्यायला विसरू नका. आपल्या विकासकाकडे त्यासाठी आग्रह धरा. मात्र, विकतचे घर घेणार असाल, तर विकासकाने अशा प्रकारची तपासणी केली आहे का, याची विचारणा करू शकता.



Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society: Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adina...

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society:
Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adina...
: Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhy...

Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071Mukhya Pravartak :- Ravindra MhatreEmail Id :- ravimhatre1172@gmail.com

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :-
Ravindra Mhatre Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

रविवार, ११ मार्च, २०१२

‘पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना घ्यावयाची दक्षता’


alt

पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना बहुमताने विकासकाची नेमणूक केल्यानंतर तो आपल्याला कशा प्रकारच्या सोयी-सुविधा तसेच जागा देऊ करणार आहे, हे निश्चित केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते ती त्याच्यासोबत करारनामा करण्याची! पुनर्विकासासाठीच्या करारनाम्यातील साधारणपणे कुठल्या महत्त्वाच्या बाबींची नोंद असायला हवी? जेणेकरून पुढे आपल्याला त्याचा नाहक त्रास होऊ नये, यासाठी आपण कोणती काळजी घ्यावी? याविषयी..


सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जुन्या/मोडकळीला आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना नेहमीच असे वाटते की, आपण आणखी किती दिवस या अशा इमारतीत राहाणार. विशेषत: आजुबाजूला होणारे चकचकीत टॉवर तसेच नातेवाईक व मित्रमंडळींनी सांगितलेल्या पुनर्विकासानंतरच्या आपापल्या नव्या कोऱ्या इमारतींच्या एकतर्फी सुरस गोष्टी अधिकच अस्वस्थ करतात. अशा वेळी आपल्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे, हाच एकमेव पर्याय पुढे येतो. पुनर्विकास करायचा म्हणजे त्यासाठी ‘विकासक नेमणे’ व ‘विकास करारनाम्याच्या अटी व शर्ती तयार करणे व त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे’ ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया होय. सर्वच विकासक पुनर्विकास प्रकल्पात संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या सभासदांना हाताशी धरून इतर रहिवाशांच्या सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत फसवणूक करत नसले तरी सर्वसाधारण विकासक, विकास करारनाम्यातील तांत्रिक त्रुटींचा आपल्याला सोयीस्कर व फायदेशीर अर्थ काढून व क्वचित प्रसंगी शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नवनवीन नियम पुढे करून, रहिवाशांना त्यांच्या रास्त सोयी-सुविधा देण्याचे टाळतात व स्वत:चा फायदा करून घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे. बहुतेक विकासक पुनर्विकासानंतर रहिवाशांना जागा हस्तांतरण करताना, विकास-करारनाम्यात आधी लेखी कबूल केल्याप्रमाणे सर्वच सोयी-सुविधांची पूर्तता करीत नाहीत. त्यामुळे वाद निर्माण होऊन जागा ताब्यात मिळण्यास विलंब होतो व सभासदांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. पुनर्विकास प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या समस्या गंभीर आहेत, अशा वेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांनी पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना कोणती काळजी घ्यावी, ते पाहू-

पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना खालील गोष्टींवर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे :-
१)    पुनर्विकास प्रकल्पाची प्रक्रिया शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीप्रमाणे व सभेचे संपूर्ण कामकाज उपविधीतील नियमांच्या अधिन राहून करणे.
२)    फक्त शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या अधिकृत सूचीवरील नोंदणीकृत, मान्यताप्राप्त व स्वच्छ व्यावसायिक पूर्वेतिहास असलेल्या प्रोजेक्ट मॅनेजर अॅडव्हायझर्समार्फत इमारतीचा नियोजित पुनर्विकास प्रकल्प अहवाल तयार करून घेणे.
३)    पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत संस्थेस प्राप्त झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्प अहवालांच्या सर्व प्रस्तावावर तपशीलवार चर्चा होऊन, तसेच उपस्थित सभासदांच्या सर्व प्रकारच्या सूचना व आक्षेप यावर साधक-बाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच उपस्थित सभासदांच्या सर्व सूचना व आक्षेप यांची तपशीलवार नोंद विशेष सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात करणे. सदरहू ठराव ३/४ पेक्षा अधिक मताने मंजूर होणे.
४) बहुमताने ठराव मंजूर झाल्यानंतर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी फक्त शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना अधिकृत सूचीवरील नोंदणीकृत, मान्यताप्राप्त व स्वच्छ व्यावसायिक पूर्वेतिहास असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींची वास्तुविशारद व प्रकल्प सल्लागार म्हणून नेमणूक करणे. तसेच तज्ज्ञ कायदेशीर सल्लागार नेमणे व त्यांचा मेहेनताना निश्चित करणे.
५)    पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेचे संपूर्ण व्हिडीओ शूटिंग करणे व त्याची चित्रफीत पुरावा म्हणून जतन करणे.
६)    पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त तयार करून त्याची एक प्रत १० दिवसांच्या आत संस्थेच्या सर्व सभासदांना देऊन त्याची पोहोचपावती घेणे. तसेच इतिवृत्ताची एक प्रत व सभेच्या व्हिडीओ शूटिंगची एक सी. डी. माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या माहितीसाठी व दप्तरी ठेवण्यासाठी पाठविणे.
७)    संस्थेच्या सूचना फलकावर रीतसर सूचना देऊन पुनर्विकास प्रकल्प अहवाल संस्थेच्या सर्व सभासदांना उपलब्ध करून देणे. त्यानंतर विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून पुनर्विकास प्रकल्पासाठी संस्थेच्या वतीने नेमण्यात आलेले वास्तुविशारद, प्रकल्प सल्लागार व कायदेशीर सल्लागार यांनी संस्थेच्या सभासदांच्या लेखी सूचना व आक्षेपांचे निराकरण करणे व त्यानंतर पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा मागविण्याच्या ठरावास मंजुरी देणे.
८)    माननीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाकडे अर्ज करून सभेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी अर्ज करणे व त्यांच्या संमतीने विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून, पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदांमधून गुणवत्तेनुसार एक निविदा मंजूर करून विकासकाची नेमणूक करणे व विकासकाची लेखी संमती घेणे. यासाठी एकूण सभासद संख्येच्या ३/४ गणसंख्या आवश्यक.
नियोजित विकासकाबरोबर पुनर्विकासासंबंधी करावयाच्या ‘विकास करारनाम्यात’ अन्य सोयी/सुविधांच्या मागणीबरोबरच खालील अटी व शर्ती अंतर्भूत करण्याची विशेष काळजी घ्यावी; जेणेकरून पुनर्विकासानंतर इमारतीचा ताबा घेतेवेळी कमीत कमी फसवणूक व मनस्ताप सहन करावा लागेल.

१) विकास करारनाम्यात संस्थेच्या सभासदाला मिळणाऱ्या एकूण क्षेत्रफळाचा लेखी उल्लेख असणे आवश्यक आहे. (उदा. कार्पेट, बिल्ट-अप, सुपर बिल्ट-अप एरिया).
२) बँक गॅरेन्टीची हमी.
३) कॉर्पस फंडाची हमी.
४) विकासकाला संस्थेच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेता येणार नाही. तसेच करारनाम्यातील इमारतीचे हक्क दुसऱ्या कोणत्याही विकासाकडे हस्तांतरित करता येणार नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेख करारनाम्यात असणे आवश्यक आहे.
५) विकासकाने तयार केलेले विविध प्रकारचे करारनामे संस्थेच्या कायदाविषयक सल्लागाराने काळजीपूर्वक तपासून संस्थेला कायदेशीर सल्ला देणे आवश्यक आहे.
६)विकासकाने पुनर्विकास प्रकल्पातील इमारतीच्या बांधकामासाठी उत्तम व दर्जेदार बांधकाम साहित्य वापरण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करारनाम्यात असणे आवश्यक आहे.
७) विकासकाने पुनर्विकास प्रकल्पातील इमारतीचे बांधकाम ठराविक मुदतीत करण्याचा स्पष्ट उल्लेख करारनाम्यात असणे, आवश्यक आहे व मुदतीपेक्षा अधिक कालावधी लागल्यास विकासकाकडून संस्थेला प्रतिदिवशी ठराविक रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्याची तरतूद असणे आवश्यक आहे.
८) पुनर्विकास प्रकल्पातील इमारतीचे बांधकाम स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मान्यता दिलेल्या नकाशाप्रमाणे झाले आहे, याची खात्री करून घेणे व इमारतीचा निवासी-दाखला मिळाल्यावरच सभासदांना सदनिकेचा ताबा देणे ही जबाबदारी संस्थेच्या वास्तुविशारदाची आहे.
९) नियोजित विकासक व सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत पुनर्विकास प्रकल्पातील एखाद्या गोष्टीवरून अथवा विकास करारनाम्यातील तरतुदीनुसार जर वाद निर्माण झाला, तर ‘लवाद’ नेमण्याऐवजी ग्राहक मंच अथवा न्यायालयात जाण्याची मुभा करारनाम्यात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

पुनर्विकास करताना संबंधितांनी या गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

अभिनंदन ! अभिनंदन ! अभिनंदन !


                                                                  श्री सतीश गायकवाड

आपल्या दादोजी कोंडदेव सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी चे अध्यक्ष श्री सतीश गायकवाड
यांची आपल्या विभागात शिवसेनेच्या उप-शाखा प्रमुख पदी निवड झाल्या बद्दल सोसायटी च्या सर्वे सभासद कडून हार्दिक अभिनंदन !


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

बुधवार, २९ फेब्रुवारी, २०१२

सुरक्षित घर : इमारतीचा बांधा आणि घराचं सौंदर्य


alt
आपण ज्या घरात राहतो, त्याच्याविषयी किमान इमारतीचे महत्त्वाचे भाग कशासाठी असतात, त्याचं कार्य काय असतं हे कळलं, त्यांची योग्य काळजी कशी घ्यायची हे कळलं तर त्या इमारतीचा योग्य वापर झाल्यामुळे तिचं आयुष्य काहीसं वाढू शकतं किंवा तिच्या दुरुस्तीवर होणारा खर्च कमी होऊ शकतो. तसंच घराचं नूतनीकरण करीत असताना नेमकी कोणती खबरदारी घ्यायची ते कळतं. तसंच काहीजण खोल्यांमध्ये बदल करून घेतात. तसे बदल करताना कोणत्या गोष्टी कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत, हे समजून घेण्यासाठी इमारतीच्या रचनेविषयीची प्राथमिक माहिती असणं गरजेचं असतं.

माणसाचं वर्णन करताना आपण ज्याप्रमाणे मध्यम बांधा किंवा सुदृढ बांधा, असं वर्णन करतो; त्याचप्रमाणे इमारतीलाही तिच्या रचनेनुसार बांधा असतो. ही इमारतीची रचना प्रामुख्याने दोन प्रकारे केली जाते. त्यापकी एक प्रकार म्हणजे ‘लोडबेअरिंग स्ट्रक्चर्स’ आणि दुसरा प्रकार म्हणजे ‘फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स’. ‘लोडबेअरिंग स्ट्रक्चर्स’ या प्रकारात प्रत्येक 
मजल्याच्या छपराचं म्हणजेच स्लॅबचं वजन हे त्याखाली असलेल्या घराच्या बाह्य भिंतींवर येतं. पूर्वीच्या काळची घरं ही याच प्रकारची असत. सध्याच्या काळातही बठी किंवा दुमजली घरं जिथे आहेत, अशा ठिकाणी त्यांची रचना ही बऱ्याचदा याच प्रकाराची असते. या घरांच्या भिंती खूपच जाडजूड म्हणजे सुमारे दीड फूट जाडी असलेल्या असतात. 

(छायाचित्र १ पाहा). कधीकधी स्वयंपाकघरातल्या अशा जाड भिंतींमध्ये फडताळ म्हणजेच आजच्या भाषेत सांगायचं तर ‘किचन कॅबिनेट’ असायचं. या भिंती त्यांचं स्वत:चं आणि त्यांनी तोलून धरलेल्या स्लॅबचं वजन, हे त्यांच्या खाली असलेल्या इमारतीच्या पायावर देतात. इमारतीचा पाया, त्याच्यावर येणारं हे वजन त्याच्याखाली असलेल्या टणक जमिनीवर अथवा खडकावर देऊन त्यावर रेलून उभा असतो.

‘फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स’मध्ये बीम आणि कॉलम असतात. बऱ्याचदा या दोन्ही भागांना काहीजण बीम असंच म्हणतात. परंतु प्रत्यक्षात खांबांना म्हणजेच उभ्या भागांना ‘कॉलम’ म्हणतात, तर तुळयांना म्हणजेच आडव्या भागांना ‘बीम’ म्हणतात. या प्रकारच्या रचनेत मजल्याच्या स्लॅबचं वजन हे आडव्या बीमवर येत असतं आणि हे बीम्स त्यांना तोलून धरणाऱ्या कॉलमवर हे सर्व वजन टाकत असतात. कॉलमकडून मग हे वजन इमारतीच्या पायावर आणि पायाकडून मग जमिनीवर अथवा खडकावर हे वजन टाकलं जातं.

कुठल्याही इमारतीखाली असणाऱ्या जमिनीची किंवा खडकाची वजन पेलण्याची एक क्षमता असते. आणि ती अमर्याद नसते, ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. त्यामुळे इमारतीच्या पायाची ताकद न वाढवता किंवा नव्यानं वेगळा पाया न घालता इमारतीवर नवीन मजले कधीही चढवू नयेत. कारण तसं केलं तर इमारत कोसळण्याचीही भीती असू शकते.

घराचं नूतनीकरण करीत असताना अनेकदा वन रूम किचनला वन बेडरूम किचनमध्ये किंवा वन बीएचके हा टू बीएचकेमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी किंवा सौंदर्यीकरणासाठी वा जागा मोठी करण्यासाठी खोल्यांच्या भिंतींमध्ये बदल केले जातात. काही वेळा आपण भिंती काढून टाकतो. जर आपल्या इमारतीची रचना लोडबेअरिंग प्रकारची असेल, तर त्या प्रकारात स्लॅबचं वजन थेट भिंतीवर येत असल्यामुळे असे बदल करणं धोक्याचं असतं. परंतु जर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स या प्रकारात आपली इमारत येत असेल, तर बीम-कॉलमच्या चौकटीत एखादा पडदा लावावा, त्याप्रमाणे तुलनेने पातळ भिंती या चौकटीत उभारलेल्या असतात. त्यांच्यावर इमारतीचा भार नसतो. त्यामुळे असे बदल करता येऊ शकतात. मात्र, ते तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच करावेत. 

त्याप्रमाणेच भिंत तोडताना बीम-कॉलमला कुठेही धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेणं आवश्यक असतं. कधीकधी इमारतींचं वय जास्त असेल, तर अशी काळजी घेऊनही भिंत तोडताना होणाऱ्या कंपनांमुळे बीम-कॉलमला तडे जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त असे बदल करताना इतरही अनेक तांत्रिक मुद्दे लक्षात घेणं आवश्यक असतं. त्यामुळे एखाद्या तज्ज्ञ सिव्हिल इंजिनीअरला आपलं घर दाखवलं तर सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन तो योग्य तो सल्ला देईल. किंवा बदल करताना कोणते पर्यायी उपाय योजता येतील, याविषयी आपल्याला योग्य ती माहिती त्याच्याकडून मिळू शकेल. इमारतीची रचना जाणून न घेता केवळ अधिक जागेची गरज म्हणून असे बदल केलेत, तर आपण केवळ स्वत:लाच नाही, तर इमारतीत राहणाऱ्या इतर रहिवाशांनाही धोक्याच्या उंबरठय़ावर लोटतो आहोत, याचं भान आपण ठेवलं पाहिजे. दोन खोल्या एकत्र केल्यावर जर मध्येच असा कॉलम येत असेल, तर त्या मध्येच येणाऱ्या कॉलमच्या 
तळाशी जमिनीलगत एखादं प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचं सुंदर कमळ करून घेता येईल. त्यामुळे त्या कमळातून तो कॉलम वर येत असल्याचा आभास निर्माण करता येऊ शकतो. तसंच या कॉलमवर बाहेरच्या बाजूने कोरीव नक्षीकाम केलेल्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचं किंवा लाकडी आवरण लावता येईल. 

(छायाचित्र २ पाहा). त्यामुळे त्या नक्षीदार कॉलमची शोभा वाढून त्यामध्येच येणाऱ्या कॉलमच्या अडथळ्याचं रूपांतर खोलीतलं मुख्य आकर्षण म्हणूनही करता येऊ शकतं.घराचं नूतनीकरण किंवा सौंदर्यीकरण करताना इमारतीच्या रचनेचा प्रकार लक्षात घ्यायला विसरू नका.


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

शनिवार, १८ फेब्रुवारी, २०१२

वास्तुमार्गदर्शन : शनिवार , १८ फेब्रुवारी २०१२


वरच्या मजल्यावरून खालच्या मजल्यावरील सदनिकेत गळती (शौचालय, बाथरूम, बेसिन इ. मधून) होत असेल व मूळ मालक त्या ठिकाणी राहत नसेल तर याबाबत कोणती कारवाई करावी? 

आपण विचारलेला प्रश्न ही अनेकांसाठी मोठी समस्याच आहे. या ठिकाणी काही गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत त्या अशा -
सोसायटीच्या इमारतीत टेरेस वा बाजूच्या भिंतीतून जर गळती झाली असेल तर ती गळती दूर करण्याची जबाबदारी ही संबंधित संस्थेची असते व त्याचा खर्च हा संस्थेने करायचा असतो.  मात्र वरील मजल्यावरून खालील मजल्यावर एखाद्या सदस्याच्या शौचालय, बाथरूम, बेसिनमधून खालील मजल्यावर गळती होत असेल तर ती गळती बंद करण्याची जबाबदारी ही संबंधित सदनिकाधारकाचीच असते. आणि कायद्याने ती तो टाळू शकत नाही. अशा वेळी प्रथम ज्याला त्रास होत आहे त्यांनी ज्याच्या सदनिकेतून गळती होत आहे अशा सदस्याला पत्र पाठवून गळती थांबवण्याची विनंती करावी. त्याने न ऐकल्यास त्याबाबत सोसायटीकडे तक्रार करावी. सोसायटीने संबंधित सदस्याला समज देऊन त्याला गळती थांबवण्यासाठी कारवाई करण्याच्या कामी समज द्यावी. तरीही तो ऐकला नाही तर सोसायटीने स्वखर्चाने गळती दुरुस्त करून द्यावी व ते पैसे त्याच्याकडून थकबाकी म्हणून वसूल करावेत.  समजा, त्या सदस्याने त्याच्या सदनिकेत प्रवेश करण्यास परवानगी दिली नाही तर त्याविरुद्ध संस्थेने सहकारी न्यायालय अथवा दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे जरुरीचे आहे.  ज्या व्यक्तीच्या सदनिकेत ही गळती होत असेल ती व्यक्तीसुद्धा वरील मजल्यावरील संबंधित सदनिकाधारक तसेच त्याच्याविरुद्ध संबंधित सोसायटी जर कारवाई करीत नसेल, तर त्या दोघांविरुद्धही सहकार न्यायालय अथवा संबंधित दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येईल व त्याचा खर्चदेखील त्याला संबंधित सदस्याकडून वसूल करता येईल. याबाबत संबंधित सदस्य वेळकाढूपणा करू शकतो; परंतु पिडित सदस्याने चिकाटीने लढा दिला तर तो यशस्वी होऊन न्याय मिळवू शकेल.


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

मेकओव्हर : खोल्यांच्या प्राथमिक गरजा

alt
घर छोटं असो किंवा मोठं, तिथल्या प्रत्येक खोलीच्या काही प्राथमिक गरजा असतात. त्यांची पूर्तता करून प्रत्येक खोलीची अर्थपूर्ण रचना कशी करता येईल, हे प्राधान्याने लक्षात घ्यायला हवं. खोलीच्या प्राथमिक गरजा म्हणजे नेमकं काय, तेच आज आपण जाणून घेणार आहोत. अर्थात हे करताना किंवा घरातली कुठलीही खोली सजवताना तिचं आकारमान आणि तिथल्या गरजांची नीट सांगड घालता आली पाहिजे. दिवाणखाना अर्थात लिव्हिंग रूम- दिवाणखाना हा प्रत्येक घराचा आरसा असतो. कारण घरातल्या व्यक्तींची अभिरुची, कलात्मक नजर, जीवनशैली त्यातून व्यक्त होत असते. या खोलीची अंतर्गत सजावट करताना प्रामुख्याने ही गोष्ट लक्षात घ्यावी, की घरातल्या व्यक्तींप्रमाणेच बाहेरील व्यक्तींनाही या खोलीत पाऊल ठेवल्यावर प्रसन्न वाटलं पाहिजे. 

दिवाणखाना म्हणजे घरातल्या व्यक्तींनी एकत्र बसून टीव्ही बघणे, पाहुण्यांचं स्वागत, गप्पाटप्पा यासाठीची जागा आहे. त्यामुळे इथे वस्तूंची, फíनचरची गर्दी नको, अडगळीच्या वस्तू तर नकोच नको. स्टोअरेज असलं तरी त्याचा अतिरेक असता कामा नये. दिवाणखान्यात दोन प्रकारच्या बठकीची रचना करता येते. १) फॉर्मल सीटिंग, २) इनफॉर्मल सीटिंग. फॉर्मल सीटिंगमध्ये थ्री सीटर सोफा, टू सीटर सोफा, एल शेप सोफा सीटिंग, सिंगल सोफा अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे सोफा सेट, डायिनग टेबलचा समावेश होतो. 

फॉर्मल सीटिंगला एक प्रकारचा वेस्टर्न लूक असतो, आणि इनफॉर्मलमध्ये दिवाण, भारतीय बठक, आरामखुर्ची, झोपाळा यांचा अंतर्भाव असतो. वेगळी फॅमिली रूम असेल तर त्या ठिकाणी अशी इनफॉर्मल रचना जास्त सयुक्तिक ठरते. कधी कधी गरजेनुसार फॉर्मल आणि इनफॉर्मल सीटिंगचं फ्युजन करूनही छान बैठकीची व्यवस्था करता येते.  

या खोलीत नैसíगक प्रकाश भरपूर प्रमाणात असावा. रंगसंगतीमध्ये िभतीचे रंग, फíनचरचा रंग, टेश्चर, पडदे, कुशन्स यांचे रंग या सगळ्यांच्या रंगांचा ताळमेळ असावा. जेणेकरून दिवाणखान्यातली रंगसंगती परिपूर्ण दिसेल. पण हे करताना खोलीचं आकारमान, तिथला नसíगक प्रकाश इ. गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत.

या प्राथमिक गरजांचा विचार झाल्यावर मग इथे म्युझिक सिस्टम, बुक शेल्फ, इतर शोभेच्या वस्तू हव्या असतील तर त्यांची मांडणी कशा प्रकारे करता येईल याचा विचार होतो.

स्वयंपाकघर: घरातली ही खोलीसुद्धा अतिशय महत्त्वाची असून ती नीटनेटकी, आकर्षक व सुटसुटीत असणं गरजेचं असतं. या खोलीची प्राथमिक गरज म्हणजे गॅस, फ्रीज व सिंक यांची रचना. यांचा प्रथम विचार करणं आवश्यक आहे. पाणी, गॅस आणि इलेक्ट्रिक उपकरणं यांची योजना करताना काळजी घेण्यात यावी. स्टोअरेजशिवाय किचनला पूर्णत्व नाही. भांडय़ांची जागा, धान्यांची जागा या निश्चित कराव्या लागतात. धान्याच्या वस्तूंचं स्टोअरेज हे पाण्याच्या जागी किंवा ओलावा असेल अशा ठिकाणी असू नये. 

स्वयंपाकघराचं प्लॅिनग करताना तिथला वावर अधिक सोयीचा कसा होईल, हे लक्षात घ्यायला हवं. कारण इथे काम करणाऱ्या स्त्रीच्या श्रमाची, वेळेची बचत झाली पाहिजे. गॅस, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, मायक्रोवेव्ह, मिक्सी, धारदार वस्तू (सुऱ्या, विळी इ.) मुलांच्या हाताला सापडणार नाहीत, अशा पद्धतीने मांडणी केलेली असावी. आज मॉडय़ुलर किचनची खूपच चलती आहे. असं किचन खूप सोयीचंही असतं. याच्या बास्केट्स स्टेनलेस स्टीलच्या असून त्यावर क्रोम व इलेक्ट्रो अशा दोन प्रकारच्या कोटिंग्स करता येतात. पूर्वी प्लॅस्टिक कोटेड करून मिळायचं. मॉडय़ुलर किचन हे सोयीचं आहे. ठरावीक काळानंतर सíव्हसिंग करून घेतलं तर त्याचा टिकाऊपणा निश्चितच वाढतो. 

बेडरूम: या खोलीची सजावट करताना ती खोली कोणाची आहे म्हणजे, तरुण जोडप्याची , मध्यमवयीन जोडप्याची की वयस्कर जोडप्याची आहे, ते बघून बेडरूमची सजावट केली जाते. या ठिकाणी आराम करणं अभिप्रेत आहे. शक्यतो बेड दरवाजासमोर येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. बेडच्या बरोबरीने वॉर्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल या गोष्टींची योजनाही अभिप्रेत असते. इथली रंगसंगती आणि प्रकाशयोजना ही प्रसन्न, आल्हाददायक, उत्साही असली पाहिजे. तरुण जोडप्यासाठी बेडरूम डिझाइन करताना डीम लाईट्सची रचना हटकून केली जाते. बेडरूम आकाराने मोठी असेल तर कॉफी टेबल, छोटी सीटिंग या गोष्टीही करता येतात. इथे गॅलरी मिळत असेल व ती मोठी असेल तर  तिथे कॉफी टेबलची रचना करता येते. तसंच छोटी बाग, झोपाळा हे पर्यायही निवडता येतात. 

बाथरूम: एरवी ही जागा सगळ्यात दुर्लक्षित असते. मात्र आमच्या दृष्टीने इतर खोल्यांप्रमाणेच ही जागाही तितकीच महत्त्वपूर्ण व आकर्षकरीत्या सजवणं गरजेचं असतं. या जागेत शॉवर, टॉयलेट, गीझर, थंड पाणी आणि गरम पाणी यांच्या पाइप लाइन्स, सांडपाण्याचा योग्य निचरा या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. इथली रंगसंगतीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची असून टाईल्सचे रंग, डिझाइन इथल्या आकारमानानुसार ठरवाव्या लागतात. 

अशा प्रकारे घरातील प्रत्येक खोल्यांच्या गरजांची तिथल्या व्यक्तींच्या गरजा, अपेक्षांबरोबर योग्य ती सांगड घालून रचना केली जाते. अशी रचना ही जास्त नियोजनबद्ध, अर्थपूर्ण व नेत्रसुखद दिसते.  


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

सदनिका खरेदी आणि सेवाकर


alt
आज माणसाचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होईल किंवा नाही, असा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने केलेली ‘रेडी रेकनर’मधील वाढ व महसूल गोळा करण्यासाठी लादलेले अनेक जुजबी कर. त्याचा आढावा घेणारे लेख.

वास्तविक बांधकाम सेवेवर सेवाकर आल्याला सात आणि निवासी बांधकामावर सेवाकर आल्याला सहा वर्षे लोटली. आरंभी व्यावसायिक आणि औद्योगिक बांधकाम सेवाकराखाली आणले गेले. १० सप्टेंबर २००४ पासून यावर सेवाकर आकारणी सुरू झाली. त्या पाठोपाठ निवासी बांधकामदेखील करपात्र करण्यात आले. अगदी ही सेवा करपात्र करण्याचे जाहीर झाल्याबरोबर यात गोंधळाला सुरुवात झाली. एकतर घर घेणे ही गमतीची बाब नाही. त्यासाठी निधी उभारणी आणि त्यानंतर त्याची परतफेड हा अखंड चालत राहणाऱ्या कौटुंबिक मालिकांइतका प्रदीर्घ विषय असतो. त्यात यावर सेवाकर भरायचा म्हटल्यावर सदनिका घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले. 

बिल्डर समुदायाने सेवाकर भरायचा की नाही त्यात मतभेद होत गेले. सदनिका या व्यवहारात साधारण बिल्डर, ठेकेदार आणि ग्राहक असे तीन घटक असतात. ठेकेदाराने बिल्डरला बांधकाम करून घ्यायचे आणि बिल्डरने ती सदनिका त्याच्या ग्राहकास विकायची अशा स्वरूपाचे व्यवहार होत असतात. यात बिल्डर त्याच्या ग्राहकाला तयार सदनिका देत असतो. सदनिका विक्री ही वास्तू विक्री असते, यात सेवेचा भाग नसतो. परिणामी बिल्डरने ग्राहकाकडून सेवाकर वसूल करण्याचे कारण नाही. तरीही सरकारी अधिकारी, बिल्डर समाजाला सेवाकर भरण्याचा आग्रह करीत होते. यावर अनेक वाद झाले. अनेकांनी सेवाकराखाली नोंदणी करवून सेवाकर भरायला सुरुवातही केली. मात्र बिल्डरांनी सेवाकर भरायचा की नाही, यात सेवा आहे का? यावर मतभेद कायमच होते.

२०११च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी यावर पडदा टाकला. त्यांनी सदनिका विक्री हा बांधकाम सेवेचाच एक भाग असल्याचे सांगून, व्याख्येत तशी तरतूद करून चर्चा संपविली आणि खऱ्या अर्थाने सदनिका विक्री सेवेवर सेवाकराची आकारणी सुरू झाली. १ जुलै २०१० पासून सदनिका विक्री ही सेवा करपात्र झाली. सदनिका घेताना साधारण खालील प्रकारात व्यवहार होत असतात. एखादा बिल्डर घरे विक्रीसाठी जाहीर करतो. त्याकडे ग्राहक येतो. नकाशा, जागा वगैरे पाहून भाव पटल्यावर खरे तर, परवडल्यावर प्रकरण पुढे सरकते. त्यानंतर करार होतो. करार करताना काही रक्कम आकारली जाते आणि करारात ठरल्यानुसार टप्प्याटप्प्याने हप्ते बिल्डरला दिले जातात. अखेरचा हप्ता भरल्यावर सदनिकेची किल्ली आणि ताबा खरेदीदारास दिला जातो. खरेदीदार जसजशी रक्कम देत राहतो त्यावर सेवाकर आकारून तो सरकारजमा करण्याचे काम बिल्डर करीत असतात. बांधकाम सेवेत (म्हणजे सदनिका विक्री व्यवहारातही) ग्राहकाला वस्तू आणि सेवा असे दोन्ही प्रकार संयुक्तपणे दिले जात असतात. मात्र वस्तूवर सेवाकर आकाराला जात नाही. म्हणजेच सदनिका तयार होताना लागणाऱ्या वस्तूंवर सेवाकर नसतो. 

त्यामुळे लोखंड, सिमेंट (वज्र चूर्ण), फरश्या, रंग, काचा, विटा, डबर, विद्युत साहित्य वगैरेंच्या किमतीवर आकारला जात नाही, तर केवळ मजुरी आणि कौशल्य यांवरच सेवाकराची आकारणी होते. ही रक्कम कशी निश्चित करायची असा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने बांधकाम सेवा करपात्र झाल्यापासून त्यावर ६७ टक्केची वजावट घोषित केली आहे. सर्वसाधारण अभ्यासावरून सरकारने दोनतृतीयांश सामानाची आणि एकतृतीयांश सेवेची किंमत नक्की केली आहे. म्हणजेच सेवेच्या मूल्यावर अर्थात व्यवहाराच्या ३३ टक्के रकमेवर सेवाकर आकारणी होत होती. १ जुलै २०१० पासून सदनिका विक्री करपात्र झाल्यापासून यात आणखी बदल केले आहेत. सदनिका घेताना जमिनीची किंमतही ग्राहकाकडून वसूल करण्यात येते. याच कारणासाठी शहराच्या मध्यवस्तीतील सदनिका अधिक किंवा अतोनात किमतीस विकल्या जातात, तर गावाबाहेरील त्याच दर्जाची सदनिका माफक किमतीस मिळू शकते. जमीन ही वस्तूही नाही आणि सेवाही नाही म्हणून त्यावर सेवाकर आकारणे गैर आहे याची जाणीव ठेवून सरकारने ६७ टक्केची वजावट ७५ टक्केपर्यंत वाढविली आहे. परिणामी ग्राहकाला व्यवहारमूल्याच्या २५ टक्के रकमेवर सेवाकर भरावा लागतो. २५ टक्केच्या १०.३ टक्के म्हणजेच एकूण रकमेच्या २.५७५ टक्के इतका सेवाकर सदनिका खरेदीवर भरावा लागतो. भारतात सदनिका घेताना दोन प्रकारे व्यवहार होत असतात. काही राज्यांमध्ये आधी जमिनीचा व्यवहार होतो, त्या भूखंडावर ग्राहकाचे नाव चढते आणि त्यानंतर सदनिकेचा व्यवहार होतो. अशा वेळी अर्थातच सदनिका व्यवहाराचे मूल्य कमी होते म्हणून ज्या राज्यांमध्ये अशी व्यवस्था असते, त्या ठिकाणी मात्र ३३ टक्के रकमेवरच सेवाकर आकारणी होते.

ही सेवा करपात्र करताना अर्थमंत्र्यांनी एक गंमत केली आहे. पार्किंग विकले असल्यास त्या रकमेवर सेवाकर आकारला जाणार 
नाही, अशी उदार घोषणा केली आहे. मात्र पार्किंग विकण्यास बंदी आहे. यामुळे बिल्डर तोंडी सांगताना जरी पार्किंगचे 
दोन लाख असे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात ती रक्कम सदनिकेच्या मूल्यात वाढविली जाते. त्यावर सेवाकर भरावा लागतो. महाराष्ट्र वीज वितरणसाठी काही रक्कम घ्यावी लागते. वास्तविक यापोटी जी पावती वीज वितरण कंपनीकडून मिळते त्यावर सेवाकर भरणे अपेक्षित नाही. मात्र बिल्डर त्यामध्येही ‘गाळा काढतात’ व परिणामी ग्राहकाला सेवा रकमेवर सेवाकर भरावा लागतो. बरेचदा बिल्डर ‘एकरकमी दुरुस्ती’पोटी मोठी रक्कम घेतात आणि नंतर ती सोसायटीला वर्ग करतात. त्यावर बिल्डरांनी सेवाकर आकारण्याचे कारण नाही, ते काम पुढे सोसायटी करील.

१ जुलै २०११ पासून बिल्डर समुदायाला (आणि एकूणच सेवा देणाऱ्यांना) देयक (बिल) बनविल्यावर महिना, तिमाही काळ संपल्यावर सेवाकर भरणे क्रमप्राप्त आहे. भले मग त्यांना ती रक्कम प्राप्त झाली असो अथवा नसो. यामुळे आता बिल्डर ग्राहकांना रक्कम देण्याचा तगादा लावतात. याव्यतिरिक्त १ टक्के मूल्यवर्धित करही भरावा लागतो. आपल्या इमारतीत केवळ १२ सदनिका असतील तर त्यावर सेवाकर आकारणी होत नाही. त्याचप्रमाणे सदनिका पूर्ण होऊन पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर जर करार झाला व रक्कम दिली गेल्यास त्यावर अजिबात सेवाकर घेता येत नाही. थोडक्यात, रेडी पझेशन सदनिकेवर सेवाकर नाही. मात्र, बुकिंगमध्ये करार केल्यास त्यावर सेवाकर भरावा लागतो? याखेरीज ग्राहकाने विशिष्ट सदनिका मागितली व त्यासाठी वेगळी रक्कम आकारली अथवा काही बदल करवून घेतला तर त्या पूर्ण रकमेवर १०.३ टक्के इतका सेवाकर आकारला जातो. सदनिका घ्यायची आहे ना, मग या साऱ्याला तयार व्हायलाच हवे.


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com