बहुमताने पुनर्विकास!

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात सोसायटीच्या सदस्यांची मान्यता असणे आवश्यक असते. मात्र काही ठिकाणी स्वत:च्या खाजगी फायद्याचा विचार करून काही ठराविक सदस्य सोसायटीच्या पुनर्विकासाला कुठल्याना कुठल्या प्रकारे विरोध करतात आणि पुनर्विकासास अडथळा आणतात. मात्र आता तसे होऊ शकणार नाही, इमारतीतील ७० टक्के रहिवाशांचा पाठिंबा असल्यास इतर सदस्य त्यास विरोध करू शकत नाही हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा ठरणार आहे. 

सामुहिक हिताचा विचार करता एखादा निर्णय बहुमताच्या बाजूने होणे केव्हाही योग्यच मानले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका निर्णयातून यावर जणू शिक्कामोर्तबच केले आहे. कुठल्याही जुन्या चाळीचा अथवा इमारतीचा पुनविर्कास करण्यासाठी ७० टक्के रहिवाशांचा पाठिंबा असल्यास इतर सदस्य त्यास विरोध करू शकत नाही हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोसायट्यांच्या पुनविर्कासाच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वपूर्ण असाच आहे. 

जुन्या इमारतींच्या पुनविर्कासात सोसायटीच्या सदस्यांची मान्यता असणे आवश्यक असते. मात्र काही ठिकाणी स्वत:च्या खाजगी फायद्याचा विचार करून, स्वाथीर् हेतूने काही सदस्य सोसायटीच्या पुनविर्कासाला कुठल्याना कुठल्या प्रकारे विरोध करतात आणि इतर सदस्यांनाही वेठीस धरतात. असे अनेक प्रकार आपल्याला शहरात दिसून येतात. किंबहुना याप्रकारेच सोसायट्यांचा पुनविर्कास प्रकल्प रखडल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. हे प्रकार थांबण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. 

दादरच्या पारसी चाळीच्या संदर्भात वरील निर्णय न्यायालयाने दिला होता. या चाळीतील काही रहिवाशांनी पुनविर्कासाच्या प्रक्रीयेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. तसेच ते सदर जागेवरचा ताबाही सोडायला तयार नव्हते. न्यायालयात गेलेल्या या रहिवाशांचे म्हणणे फेटाळून लावत ''एखाद्या गृहनिर्माण योजनेबाबत ७० टक्के सदस्यांची सहकारी सोसायटी बनवण्यास मंजूरी असेल आणि त्याला महापालिकेनेही मान्यता दिल्यास तो निर्णय चाळ किंवा इमारतींच्या सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतो त्यामुळे कुणाच्या पाठिंब्याचा अथवा मान्यतेचा प्रश्ान् येत नाही'' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

समजा सदर इमारतीतील ३० टक्के किंवा त्याहून कमी सदस्यांना पुनविर्कास प्रकल्पात सामील व्हायचे नसेल तर त्यांनी आपल्या जागेवरचा ताबा सोडून योजने बाहेर पडणे हाच उपाय त्यांच्यासमोर आहे. यासंदर्भात पालिकेच्या जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्व लागू असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. 

बऱ्याचदा इमारतीत राहणाऱ्या सदस्यांमध्ये एकमत नसते. आपआपसामध्ये काही तंटे असतात जे यानिमित्ताने बाहेर काढले जातात. इमारतीचा पुनविर्कास करण्यासाठी बिल्डरला किंवा कंत्राटदाराला नेमणे, मिळणाऱ्या जागेबाबत किंवा अॅमिनीटीजबाबत समाधानी नसणे. स्वार्थी हेतूने, आपला व्यक्तिगत फायदा करणाऱ्या विकासकाला पुढे करणे. अशा एक ना अनेक कारणांनी पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करणारे रहिवाशी आढळून येतात. त्यांच्यामुळे इतर सदस्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. प्रकल्प सुरूच न झाल्याने इमारतीची हालत अधिक खस्ता होत जाते, किंवा सुरू झालेला प्रकल्प स्टे मिळाल्याने अर्धवट अवस्थेत तसाच वर्षानुवषेर् पडून राहतो. आणि पुनविर्कासाची एैशी कि तैशी होऊन जाते. 

न्यायालयाने दिलेला निर्णय पुनविर्कास करण्यास इच्छुक असणाऱ्या सोसायट्याना मार्गदर्शक असाच असल्याचे अॅड. उदय वावीकर सांगतात, ''मात्र या निर्णयाच्याही दोन बाजू आहेत. एखादी हाऊसिंग सोसायटी स्थापन करण्यासाठी ७० टक्के सदस्यांची आवश्यकता असते. सोसायटी तयार झाल्यानंतर आपली जुनी इमारत पुनविर्कासास द्यायची किंवा नाही हे ठरवले जाते. 'महाराष्ट्र को-ऑप सोसायटी अॅक्ट' कलम ७९ मध्ये पुनर्विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी तपशीलवार देण्यात आल्या आहेत. या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात येणारा पुनविर्कास कायदेशीर मानला जातो. मात्र बहुमताच्या जोरावर कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताच सोसायटी सदस्यांनी निर्णय घेतल्यास तो इतर सदस्यांसाठी घातक ठरू शकतो. अशा काही प्रकल्पांना न्यायालयाने स्टे देखिल दिला आहे. यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.'' 

धनश्री डेव्हलपर्सचे संचालक शंकरराव बोरकर यासंदर्भात सांगतात,''एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करणे किंवा त्यात सहभागी होण्याची इच्छा न दाखवणे असे प्रकार काही मोजके सोसायटी सदस्य करतात त्यात बऱ्याचदा स्वाथीर् हेतू दिसून येतो. आमच्याकडे मुंबई उपनगरातील बरेच पुनविर्कास प्रकल्प आहेत. यांतील काही प्रकल्पांमध्ये आम्हाला देखिल अशा अडचणींचा सामना करावा लागला होता. न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत योग्य असाच आहे. विकासकाच्या दृष्टीने बोलायचे झाल्यास त्याला सर्व सदस्यांना विश्वासात घेणे जमले पाहिजे, प्रकल्पाच्या बाबतचा सर्व आराखडा, त्याचा फायदा सर्व सदस्यांना योग्य तऱ्हेने समजावून देता आला पाहिजे नाहीतर असे प्रसंग उद्भवू शकतात.'' 

मुंबई शहर तसेच परिसरात अशा सात ते आठ हजार जुन्या इमारती आहेत ज्या कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी रखडलेल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार केल्यास आणि त्याची अमलबजावणी झाल्यास अशा सर्व इमारतींचा पुनविर्कास सहज शक्य होऊ शकतो.

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com