प्रश्न पाठविण्यासाठीचा पत्ता :-
द्वारा घैसास अ‍ॅण्ड असोसिएट्स, टॅक्स कन्सलन्टंट अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅडव्हायझर्स,
द्वारा घैसास अ‍ॅण्ड असोसिएट्स, टॅक्स कन्सलन्टंट अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅडव्हायझर्स,
ब्लॉक नं. २, ए विंग, तळमजला, चंदन सोसायटी, कीर्तिकर कंपाऊंड, नूरीबाबा दर्गा रोड, ऑफ एल. बी. एस. रोड, ठाणे (प.) - ४००६०१
वरील फ्लॅटमधून मोठय़ा प्रमाणावर गळती होत आहे व त्यामुळे बेडरूम पॅसेजची भिंत ओली होऊन इलेक्ट्रिक शॉक बसतो.
याबाबत लेखी तक्रार संस्थेकडे करूनसुद्धा काही कारवाई केली जात नाही. तरी अन्य कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल का?
-प्रभाकर साबळे
अनेक सोसायटय़ांमध्ये हा प्रश्न उद्भवतो व त्यावर वादविवाद होतात. याबाबत खरे सांगायचे झाले तर फ्लॅटमधील अंतर्गत गळती बंद करण्याचे काम त्या सदस्याचे असते व कॉमन गळती थांबवायचे काम हे संस्थेचे असते. आपल्या बाबतीत खरे तर संस्थेने आपल्या सदस्यास याबाबत कारवाई करण्यास भाग पाडणे आवश्यक होते. संबंधित सदस्य ऐकत नसेल तर संस्थेने सदर गळती स्व-खर्चाने बंद करून त्याचा खर्च हा त्या सदस्याकडून वसूल करणे आवश्यक होते; परंतु या ठिकाणी दोन्ही गोष्टी संस्थेने केलेल्या नाहीत. याबाबत आपण उपनिबंधकांकडेसुद्धा तक्रार करू शकता; मात्र त्याचा किती फायदा होईल याबद्दल शंकाच वाटते. म्हणून आपण आपल्या संस्थेविरुद्ध व संबंधित सदस्यांविरुद्ध सहकार न्यायालयात दाद मागणे इष्ट ठरेल. मात्र त्यासाठी या अगोदरचा सर्व पत्रव्यवहार जपून ठेवणे आवश्यक आहे. सोसायटी सव्‍‌र्हिस चार्जेसमध्ये सवलत देऊ शकते का? तसेच डिले पेमेंट चार्जेस लावू शकते का? आपल्या या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. संस्था अशा प्रकारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून एकदम पैसे भरणाऱ्या सदस्याला काही सवलत देऊ शकते, तसेच उशिरा पैसे भरणाऱ्या सदस्याला ‘डिले पेमेंट’ चार्जेस लावू शकते. मात्र त्यासाठी संस्थेचा तशा अर्थाचा ठराव मंजूर होणे गरजेचे आहे. सोसायटीच्या नियमानुसार जे विलंब आकार इतर सभासदांना लावण्यात आले आहेत ते भरणे सक्तीचे आहे का? जर संस्थेने योग्य रीतीने ठराव मंजूर करून सवलत देणे आणि विलंब आकार लागू करणे, असे ठरविले असेल तर ते पैसे वा आकार भरणे प्रत्येक सदस्यावर बंधनकारक आहे. ते संबंधितांनी भरले पाहिजेत. ऑडिटर व्यवस्थित काम करीत असताना केवळ त्याने नियमानुसार काम करण्याविषयी सूचना केल्या तर अशा वेळी त्याच्या एन. ओ. सी.शिवाय ऑडिटर बदलण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला आहे का?
- संजय कडू
नाही. आपणाला ऑडिटरची नेमणूक ज्या ठरावानुसार झाली तो पाहावा लागेल. त्यामध्ये काही अटी-शर्ती आहेत, हे पाहावे लागेल. त्यानंतर त्याचे काम समाधानकारक नाही याविषयी संस्थेने यापूर्वी याबाबत ऑडिटरशी काही पत्रव्यवहार केला होता का, हेदेखील पाहावे लागेल. ऑडिटरला सूचना करूनही त्याच्यात सुधारणा होत नसेल तर त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी द्यावी. खरोखरच त्याचे वर्तन चुकीचे असेल तर त्याला बदलता येईल. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागेल.
केवळ सूचना केली म्हणून ऑडिटरचा कालावधी बाकी असताना काढता येत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने पार्किंग विकता येणार नाही, असा निर्णय दिला तर मग पूर्वी विकत घेतलेल्या पार्किंगचा मालकी हक्क कोणाकडे राहील? २) अशा पूर्वी विकल्या गेलेल्या पार्किंगवर सोसायटी भाडे आकारू शकते का? ३) अशा विकत घेतलेल्या सभासदाने भाडे देण्याचे नाकारले तर सोसायटीने कोणती कारवाई करावी? ४) भाडे देण्यासंबंधी अन्य सोसायटय़ांनी कोणती कारवाई केली असल्यास त्याची माहिती द्यावी. ५) भाडेआकारणीबाबत ठराव कसा मंजूर करण्यात यावा? ६) दुचाकी वाहनांना स्टिल्ट पार्किंगमध्ये पार्किंग जागा देणे हे बंधनकारक आहे का?
- श्यामसुंदर जोशी
१) सद्य:परिस्थितीत तरी आपल्या पहिल्या प्रश्नाचे असे उत्तर आहे की, पूर्वी विकत घेतलेल्या पार्किंगची मालकी संस्थेने सध्या त्या सदस्याकडे ठेवणे इष्ट वाटते. ज्या वेळी असा सदस्य आपली जागा हस्तांतरित करण्यासाठी येईल वा विकेल त्या वेळी पार्किंगवर सोसायटी हक्क सांगू शकेल. आत्ताच जर सोसायटीने वाद उत्पन्न केला तर उगाचच कोर्ट-कचेऱ्या वाढतील. २) होय. अशा विकत घेतलेल्या पार्किंगला भाडे आकारण्यास काहीच हरकत नाही. त्यासाठी संस्थेने तशा अर्थाचा ठराव करावा. त्यातूनही एखादा सदस्य कोर्टात गेला व त्याने कोर्टाचा आदेश आणला तर त्याबाबत वेगळा विचार करता येईल. ३) अशा प्रकारे भाडे आकारल्यावर एखाद्या सदस्याने ते देण्याचे नाकारले तर ते भाडे मेंटेनन्स बिलात मागील बाकी येणे म्हणून दाखवावे व त्यावर संस्थेच्या ठरावानुसार व्याजआकारणी करावी. अशा प्रकारे जर बरीच थकबाकी राहिली तर त्याच्याविषयी कलम १०१ अंतर्गत वसुलीची कारवाई सुरू करावी. ५) भाडेआकारणीचा ठराव हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अन्य ठरावांप्रमाणे मंजूर करून घ्यावा. त्यामध्ये दुचाकी/ तीनचाकी/ चार चाकी वाहनांच्या पार्किंगचे दर निश्चित करावेत, त्यासंबंधीची नोटीस आवश्यक तर सोसायटीच्या फलकावर लावावी. ६) अशा प्रकारचे बंधन संस्थेवर नाही. याबाबत संस्थेची सर्वसाधारण सभा निर्णय घेऊ शकते. तो अधिकार संस्थेचा आहे. २००५ मध्ये इमारत सोसायटीच्या ताब्यात दिली; परंतु सोसायटीसाठी कार्यालय दिले नाही. तर हे योग्य आहे का? त्यावर काही कारवाई करता येईल का?
- बी. सी. पाटील, मुंबई.
आता नवीन इमारत बनविताना सोसायटीसाठी कार्यालय देणे हे आवश्यक आहे; परंतु आपल्या बाबतीत आपली इमारत पूर्वीच बांधून झालेली असावी, असे वाटते. त्यानंतर आपण कारभार हाती घेऊनदेखील सुमारे ६ वर्षे लोटली त्यामुळे आपण कोणतीही कारवाई मालकाविरुद्ध न करणे हेच इष्ट होईल. त्यातून आपल्याला काही फायदा होईल, असे वाटत नाही. मुंबई-पुणे परिसरात अशा कित्येक जुन्या सोसायटय़ा आहेत की, ज्यांचा कारभार एखाद्या पदाधिकाऱ्याच्या घरूनच चालविला जातो.Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा