DKN ADDhitz

हा ब्लॉग शोधा

Haldi Kunku 2012

(SRA Self Devlopment Project) Guru Datta Jyanti and Haldi Kunku Samarabh Photes

शुक्रवार, ४ फेब्रुवारी, २०११

सहनिवास सुखकर व्हावा.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वाढते प्रमाण आणि तेवढय़ाच प्रमाणात वाढत जाणाऱ्या त्यांच्या समस्या यांचा विचार करता शहरी जीवनाची अविभाज्य संस्कृती बनलेली ‘सहकारी गृहनिर्माण चळवळ’ निकोप चालावी व सभासदांमध्ये सौहार्द वृद्धिंगत व्हावा, या हेतूने शासनाने सोसायटय़ांसाठी ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्थांविषयीची कामकाज संहिता’ (कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज मॅन्यूअल) तयार केले आहे. प्रचलित सहकार कायदा, त्याचे नियम-पोटनियम व सोसायटय़ांचे उपविधी यांच्याशी सुसंगत अशी ही संहिता सभासद व पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक ठरणार आहे. सहकार खात्याचे विभागीय सहनिबंधक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ही संहिता तयार केली आहे. या नव्या उपक्रमाविषयी श्री. सुनील पवार यांच्याशी केलेली ही बातचीत..

प्रश्न- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनासंबंधी व कार्यपद्धतीविषयी अन्य कायदे अस्तित्वात असताना वेगळ्या हाऊसिंग मॅन्यूअलची गरज का भासली ? असे मॅन्यूअल तयार करण्यामागे नेमका काय उद्देश होता ?
श्री. सुनील पवार- राज्यात आज जवळपास २ लाख १८ हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये साखर कारखाने, बँका , पतसंस्था, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटय़ा, अन्न किंवा फळ प्रक्रिया उद्योग आदी संस्थांबरोबरच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचाही समावेश आहे. राज्यात आजरोजी एकूण सहकारी संस्थांपैकी जवळपास ८१ हजार संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था या गटात मोडतात. म्हणजे जवळपास तीस ते पस्तीस टक्के संस्था या गृहनिर्माण संस्था आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे यासारख्या महानगरांबरोबरच कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर यासारख्या जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणीदेखील आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे जाळे पसरू लागले आहे. वास्तविक पाहता अन्य सहकारी संस्था व सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्यासाठी कायदा एकच असला, तरी काही भौगोलिक व सामाजिक-सांस्कृतिक गोष्टींमध्ये फरक असतो. उदाहरणच द्यावयाचे झाले, तर साखर कारखान्याचे सभासद हे कारखान्याच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रात विखुरलेले असतात. तथापि, गृहनिर्माण संस्थेतील सभासद हे त्याच आवारात म्हणजे सोसायटीच्या किंवा संस्थेच्या इमारतीत वास्तव्य करीत असतात. साखर कारखाना किंवा अन्य पतसंस्थांच्या बाबतीत दैनंदिन व्यवहार होत असले, तरी सभासद संख्या जास्त असूनही त्यांच्यामध्ये उद्भवणारे प्रश्न तुलनेने कमी असतात. उलटपक्षी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या सभासदांच्या दृष्टीने देखभाल हा एकच विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याबाबत तक्रारींचे प्रमाण जास्त असते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांमध्ये आर्थिक स्तर, सामाजिक वातावरण, मूळप्रदेश यामध्ये भिन्नता आढळते. याचा अर्थ सोसायटीमध्ये राहावयास येणारा सभासद हा कोणत्याही आर्थिक स्तरातील, कोणत्याही समाजाचा किंवा कोणत्याही प्रदेशातील असू शकतो. त्यामुळे त्यांच्या आचार-विचारात फरक राहतो, परिणामी, अनेकदा सोसायटीच्या कामकाजामध्ये सहकार्य आणि सौहार्द निर्माण होत नाही किंवा टिकत नाही. बऱ्याचदा सोसायटीतील देखभालीत होणाऱ्या निष्काळजीपणाविषयी किंवा एखाद्या प्रश्नाविषयी कोणाकडे दाद मागावी, याचे ज्ञान सभासदाला नसते. त्यामुळे काही प्रश्न जे सोसायटीच्या पातळीवरच फक्त सुटू शकतात, अशा प्रश्नांसाठी संबंधितांकडून उपनिबंधक ते राज्याच्या सचिवापर्यंत दाद मागितली जाते. त्यामध्ये वेळेचा तर अपव्यय होतोच पण ज्या प्रश्नाचे उत्तर अर्जदार राहतो त्याच ठिकाणी मिळणार असते, त्यासाठी तो एवढा मोठा फेरा मारत असतो. हे सारे टाळता येईल का, या दृष्टीने सहकार खात्याने विचार केला. राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि सहकार आयुक्त राजगोपाल देवरा यांनी त्यासाठी हाऊसिंग मॅन्यूअल तयार करण्याची योजना मांडली.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार कायदा, नियम आणि त्यावर आधारित पोटनियम करण्यात आलेले आहेत. शिवाय आवश्यकतेप्रमाणे त्यासंबंधातील उपविधीही अद्ययावत केले जातात. सोसायटीतील सोयी-सुविधांच्या देखभालीची व एकूण कामकाजाच्या व्यवस्थापनाची नियमावली त्यामध्ये करून देण्यात आलेली आहे. असे असले, तरी मुळातच अनोळखी असलेले व वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातील तसेच वेगवेगळ्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्तरातील सभासद एकत्र येऊन समान उद्देशांसाठी एकजिनसी समूह तयार करण्याचा प्रयत्न करताना फार क्वचित दिसतात. उलट या नियमावलीतील तरतुदींचा आधार घेऊन परस्पर संबंधांमध्ये अभेद्य भिंती निर्माण करून वितंडवाद घालताना दिसतात. त्यातून परस्पर संबंध ताणले जातात, अनेकदा दुरावतात. मात्र अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सौहार्दपूर्ण वातावरणात एकजिनसी भावनेने व्यवस्थापनही केले जाते. सहकार हा मूळ हेतू असलेली नियमावली एकमेकांना जोडणारी असावी, तोडणारी होऊ नये, यासाठी कायद्यात असलेल्या तरतुदींची माहिती सोप्या भाषेत व एकाच ठिकाणी सभासदाला उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने या संहितेची निर्मिती करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, पदाधिकारी व व्यवस्थापक यांना व्यवहार्य मार्गदर्शन मिळावे, हाही हेतू या संहितेमागे आहे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील एखाद्या प्रश्नासंबंधी सहकार खात्यातील अधिकाऱ्याकडे दाद मागितली गेल्यास त्यासंबंधीचा निर्णय देताना संबंधित अधिकाऱ्याला योग्य मार्गदर्शन व्हावे व असा निर्णय सर्व ठिकाणी सारखा असावा, याचीही तरतूद या संहितेमध्ये करण्यात आलेली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्याने अथवा कर्मचारी-व्यवस्थापकाने एखाद्या विषयाचे कामकाज करताना कोणती कायदेशीर पद्धती अवलंबावयाची आहे, याबाबत तात्काळ व व्यवहार्य मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे, या हेतूनेही ही संहिता तयार करण्यात आलेली आहे.

प्रश्न- या संहितेमध्ये कोणकोणत्या मुद्दयांचा विचार करण्यात आला आहे? संहितेचे स्वरुप काय आहे ?
श्री. सुनील पवार- सोसायटीच्या दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या सर्व बाबींचा समावेश या संहितेमध्ये करण्यात आलेला आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या स्थापनेपासून ते ती रद्द करण्यापर्यंतच्या गोष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. सभासद, व्यवस्थापक समिती यांचे हक्क काय आहेत, याची माहिती त्यामध्ये देण्यात आलेली आहेच. पण त्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संस्थेचे देखभाल शुल्क व अन्य निधी उभा करण्यासंबंधीची कार्यपद्धतीही या संहितेमध्ये घालून देण्यात आलेली आहे. निधी उभारणीबरोबरच निधीची गुंतवणूक व निधीचा वापर यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहेत.

संस्थेच्या सभासदांना माहीत व्हावे व पदाधिकाऱ्यांना धोरण राबविता यावे यासाठी सर्वसाधारण सभा, विशेष सर्वसाधारण सभा कशा आयोजित कराव्यात, त्याची कार्यपद्धतीही निश्चित करून देण्यात आली आहे. लेखापरीक्षण हा मुद्दा सभासदांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या संहितेमध्ये लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी, त्यामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबी, लेखापरीक्षण अहवाल कसा असावा याबाबतची माहिती, लेखापरीक्षण शुल्क, फेरलेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षण अहवालाचा दोषदुरुस्ती अहवाल यासंबंधीचा सविस्तर उहापोह करण्यात आला आहे.

ठाणे, मुंबई यासारख्या शहरांमध्ये आणि काही प्रमाणात पुण्यातही सध्या सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले आहे. या पाश्र्वभूमीवर काही वेळा पदाधिकाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर होऊ लागल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. एवढेच नव्हे, तर पुनर्विकासाच्या निर्णयासंबंधी सभासदांमध्ये असंतोषही निर्माण होऊ लागला. या पाश्र्वभूमीवर सहकार विभागाने गेल्या वर्षी ३ जानेवारी रोजी एक सविस्तर परिपत्रक जारी करून पुनर्विकासासंबंधीची नियमावली लागू केली. हाऊसिंग मॅन्यूअल तयार करतानाही या विषयाला महत्त्व देण्यात आले असून त्यासंबंधीचा कृतिकार्यक्रम त्यामध्ये देण्यात आलेला आहे. एकूण सतरा पायऱ्या त्यामध्ये देण्यात आल्या असून मॅन्यूअलमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सोसायटय़ांच्या नावे जमीन व इमारत यांचे खरेदीखत व्हावे, यासाठी शासनाने डीम्ड कन्वेयन्स किंवा मानीव हस्तांतराचा कायदा केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सोसायटय़ांना खरेदी खत करून घेणे सोयीचे व्हावे, यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादीही संहितेमध्ये देण्यात आलेली आहे.

सभासदांच्या तक्रारींची संस्थात्मक पातळीवर दखल घेऊन त्यांचा निपटारा करणे, विविध कारणांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या परवानग्या व नाहरकत दाखले यासंबंधीची कार्यपद्धती सोपी, सुलभ व पारदर्शक असावी, त्यामध्ये सभासदाला त्रास देणे हा हेतू नसावा, या दृष्टीनेही मॅन्यूअलमध्ये आचारसंहिता घालून देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण संस्थांमधील तंटामुक्ती करण्यावर संहितेमध्ये भर देण्यात आला आहे.

गृहनिर्माण संस्था या त्यामध्ये राहणाऱ्या सभासदांच्या दैनंदिन जीवनात मोलाची कामगिरी बजावत असल्यामुळे त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे, या दृष्टीनेही काही सूचना संहितेमध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. संस्थेच्या कामकाजाविषयी प्रश्न तयार करण्यात आले असून त्याची सकारात्मक उत्तरे आल्यास त्या संस्थेचे कामकाजरुपी आरोग्य चांगले आहे, असे मानले जाणार आहे.

प्रश्न- या संहितेची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे ?
श्री. सुनील पवार - ही संहिता तयार करण्यासाठी राज्याचे सहकार आयुक्त राजगोपाल देवरा यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीच्या काही बैठका घेऊन आम्ही त्यासंबंधीचा अहवाल तयार केला. सोसायटय़ांचे प्रतिनिधी, जिल्हा तसेच राज्य गृहनिर्माण महासंघांचे पदाधिकारी, या विषयातील कायदेतज्ज्ञ व सहकार खात्यातील उपनिबंधकांपासून अतिरिक्त निबंधकांपर्यंतचे अधिकारी यांनी एकत्र बसून केलेल्या विचारविनिमयातून ही संहिता तयार करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या संकेतस्थळावर ही संहिता उपलब्ध असून नागरिकांनी ती पाहावी. त्यासंबंधात काही सूचना अथवा अभिप्राय असल्यास त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत त्या कळविणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर या संहितेला अंतिम मंजूरी देऊन ती लागू केली जाईल.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा