महाराष्ट्रामध्ये सहकारी तत्त्वावर घरे बांधण्यासाठी प्रामुख्याने दोन प्रकार अस्तित्वात आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे सहभागीदारीच्या तत्त्वावरील भाडेकरूंची संस्था (टेनंट को-पार्टनरशिप), तसेच दुसरा प्रकार म्हणजे सभासद संस्थेकडून आपण भूखंड/प्लॉट/जागा भाडेपट्टय़ाने धारण करतो (टेनंट ओनरशिप) व त्या जमिनीवर स्वत घर बांधतो.
पहिल्या प्रकारातील, म्हणजे टेनंट को-पार्टनरशिप संस्थांची संख्या गेल्या ४० वर्षांत लाखावर गेली आहे; परंतु महोराष्ट्रामध्ये दुसऱ्या प्रकारातील, म्हणजे टेनंट ओनरशिप (मालकी हक्काची घरे) संस्थांची स्थापना सन १९१५ नंतर झाली. तेथूनच खऱ्या अर्थाने सहकारी तत्त्वावरील घरबांधणीला चालना मिळाली. आज घरबांधणी क्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली असून, त्यायोगे सहकार चळवळ बळकट होत चालली आहे; परंतु अजूनही बऱ्याच संस्था उपविधीनुसार संस्थेचे कामकाज करीत नाहीत. त्यामुळे अनेक कायदेशीर प्रश्न व वादाचे प्रसंग उद्भवतात, असा अनुभव आहे.
सन १९१२ सालचा सहकार कायदा अमलात आल्यापासून मुंबई इलाक्यात सहकारी तत्त्वावरील घरबांधणीकडे जनतेचे लक्ष जाऊ लागले. सहकार चळवळीचे आद्यप्रणेते रावबहादूर तालमकी यांचे नाव आजही आदराने व गौरवाने स्मरले जाते. भारतातील पहिली सहकारी गृहनिर्माण संस्था मुंबईत त्यांनीच सन १९१५च्या मार्च महिन्यात सारस्वत सह. गृहनिर्माण संस्था या नावाने स्थापन केली. सदर संस्था त्यांनी भाडेकरू सहभागीदारी (टेनंट को-पार्टनरशिप) या वर्गात नोंदवलेली होती. त्या काळात ब्रिटिश सरकारकडे संस्था नोंदणीनंतर संस्था कशाप्रकारे चालवली जावी याबाबत कोणत्याही प्रकारचे पोटनियम किंवा उपविधी नव्हते;
परंतु १९१५ ते १९१९ या काळात मात्र अनेक लोकांनी सहकारी तत्त्वावरील घरे बांधण्याची संकल्पना उपयुक्त असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे साहजिकच ब्रिटिश शासनाला संस्थांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र पोटनियम करणे भाग पडले म्हणून ‘यू’ पथक या नावाने दोन्ही प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी पोटनियम प्रसिद्ध केले. त्यात सन १९२८ पर्यंत वेळोवेळी आवश्यक ते बदल
करून तेच पोटनियम महाराष्ट्रात सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी लागू करण्यात आले.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १९६० रोजी सहकार कायदा प्रसिद्ध केला व त्याची नियमावली १९६१ रोजी प्रसिद्ध केली.
घरबांधणी क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याने इतर राज्येदेखील महाराष्ट्राचेच अनुकरण करताना दिसतात.
महाराष्ट्र शासनाने १९६० मध्ये सहकार कायदा प्रसिद्ध करतेवेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पूर्वीचेच ‘यू’ पत्रकातील पोटनियमच कायम केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सगळीकडे सन १९८४ पर्यंत ‘यू’ पत्रकातीलच पोटनियम सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू होते.
सन १९८४ मध्ये मात्र महाराष्ट्र शासनाने भाडेकरू मालकी टेनंट ओनरशिप संस्थांसाठी व भाडेकरू सहभागीदारी संस्था (टेनंट को-पार्टनरशिप)साठी स्वतंत्र उपविधी महासंघाच्या मदतीने तयार केले व सन १९८४ नंतर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचे वर्गीकरणाप्रमाणे आदर्श पोटनियम म्हणून वापरण्यास उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘यू’ पत्रक पोटनियमाचे अस्तित्व १९८४ पासून जवळजवळ संपले. फक्त त्यापूर्वी नोंदलेल्या सहकारी संस्थांकडेच ‘यू’ पत्रकातील पोटनियम आजदेखील अस्तित्वात असू शकतील.
त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने सन २००१ आणि २००९ मध्ये भाडेकरू सहभागीदारी (टेनंट को-पार्टनरशिप) संस्थांचे पोटनियम काळाप्रमाणे त्यात सुधारणा करून आदर्श पोटनियम म्हणून सहकारी संस्थांसाठी उपलब्ध करून दिले.
तसेच टेनंट ओनरशिप म्हणजे भाडेकरू मालकी या भूखंडधारक संस्थांचे उपविधी मात्र १९८४ नंतर बदलण्यात आले नव्हते. ते मात्र सन २०१० च्या ऑगस्ट महिन्यात महासंघाच्या मदतीने तयार करून आदर्श पोटनियम प्रसिद्ध केले व भूखंडधारक संस्थांना ते आता उपलब्ध झाले आहेत.
भूखंड/प्लॉटधारकांच्या सहकारी संस्थांनी सुधारित आदर्श पोटनियमांचा अभ्यास करून त्यांच्याकडील पूर्वीच्या पोटनियमांऐवजी नवीन पोटनियम स्वीकारण्यास काळाप्रमाणे झालेल्या बदलांना सामोरे जाणे सुलभ होईल.
सर्वच भूखंडधारक/प्लॉटधारक संस्थांना नवीन पोटनियमांची व त्यामधील तरतुदींची सविस्तर माहिती व्हावी व अभ्यास व्हावा या उद्देशाने मी याच विषयावर क्रमश लेख प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
भूखंडधारक संस्थांचे खूप प्रश्न काळाप्रमाणे निर्माण झालेले असल्याने शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या सहकारी तत्त्वावरील घरबांधणी संस्थांमध्ये एकसूत्रता व सुलभ व्यवस्थापन चालवण्याच्या दृष्टीने महासंघातील अनुभवी व्यक्तींचे व तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मदतीने सन २०१० मध्ये भूखंडधारकांसाठी म्हणून स्वतंत्र पोटनियम प्रसिद्ध केलेले आहेत. त्याचा लाभ सर्वच नोंदणीकृत भूखंडधारक संस्थांनी घ्यावा व आपल्या संस्थेतील कामकाजात एकसूत्रीपणा व सुलभता आणून सहकार चळवळीला चालना द्यावी, असे मला वाटते. यासाठी आपण महासंघाकडे येऊन केव्हाही सल्ला व मार्गदर्शन घेऊ शकता.
पहिल्या प्रकारातील, म्हणजे टेनंट को-पार्टनरशिप संस्थांची संख्या गेल्या ४० वर्षांत लाखावर गेली आहे; परंतु महोराष्ट्रामध्ये दुसऱ्या प्रकारातील, म्हणजे टेनंट ओनरशिप (मालकी हक्काची घरे) संस्थांची स्थापना सन १९१५ नंतर झाली. तेथूनच खऱ्या अर्थाने सहकारी तत्त्वावरील घरबांधणीला चालना मिळाली. आज घरबांधणी क्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केलेली असून, त्यायोगे सहकार चळवळ बळकट होत चालली आहे; परंतु अजूनही बऱ्याच संस्था उपविधीनुसार संस्थेचे कामकाज करीत नाहीत. त्यामुळे अनेक कायदेशीर प्रश्न व वादाचे प्रसंग उद्भवतात, असा अनुभव आहे.
सन १९१२ सालचा सहकार कायदा अमलात आल्यापासून मुंबई इलाक्यात सहकारी तत्त्वावरील घरबांधणीकडे जनतेचे लक्ष जाऊ लागले. सहकार चळवळीचे आद्यप्रणेते रावबहादूर तालमकी यांचे नाव आजही आदराने व गौरवाने स्मरले जाते. भारतातील पहिली सहकारी गृहनिर्माण संस्था मुंबईत त्यांनीच सन १९१५च्या मार्च महिन्यात सारस्वत सह. गृहनिर्माण संस्था या नावाने स्थापन केली. सदर संस्था त्यांनी भाडेकरू सहभागीदारी (टेनंट को-पार्टनरशिप) या वर्गात नोंदवलेली होती. त्या काळात ब्रिटिश सरकारकडे संस्था नोंदणीनंतर संस्था कशाप्रकारे चालवली जावी याबाबत कोणत्याही प्रकारचे पोटनियम किंवा उपविधी नव्हते;
परंतु १९१५ ते १९१९ या काळात मात्र अनेक लोकांनी सहकारी तत्त्वावरील घरे बांधण्याची संकल्पना उपयुक्त असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे साहजिकच ब्रिटिश शासनाला संस्थांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र पोटनियम करणे भाग पडले म्हणून ‘यू’ पथक या नावाने दोन्ही प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी पोटनियम प्रसिद्ध केले. त्यात सन १९२८ पर्यंत वेळोवेळी आवश्यक ते बदल
करून तेच पोटनियम महाराष्ट्रात सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी लागू करण्यात आले.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १९६० रोजी सहकार कायदा प्रसिद्ध केला व त्याची नियमावली १९६१ रोजी प्रसिद्ध केली.
घरबांधणी क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याने इतर राज्येदेखील महाराष्ट्राचेच अनुकरण करताना दिसतात.
महाराष्ट्र शासनाने १९६० मध्ये सहकार कायदा प्रसिद्ध करतेवेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पूर्वीचेच ‘यू’ पत्रकातील पोटनियमच कायम केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सगळीकडे सन १९८४ पर्यंत ‘यू’ पत्रकातीलच पोटनियम सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू होते.
सन १९८४ मध्ये मात्र महाराष्ट्र शासनाने भाडेकरू मालकी टेनंट ओनरशिप संस्थांसाठी व भाडेकरू सहभागीदारी संस्था (टेनंट को-पार्टनरशिप)साठी स्वतंत्र उपविधी महासंघाच्या मदतीने तयार केले व सन १९८४ नंतर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचे वर्गीकरणाप्रमाणे आदर्श पोटनियम म्हणून वापरण्यास उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘यू’ पत्रक पोटनियमाचे अस्तित्व १९८४ पासून जवळजवळ संपले. फक्त त्यापूर्वी नोंदलेल्या सहकारी संस्थांकडेच ‘यू’ पत्रकातील पोटनियम आजदेखील अस्तित्वात असू शकतील.
त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने सन २००१ आणि २००९ मध्ये भाडेकरू सहभागीदारी (टेनंट को-पार्टनरशिप) संस्थांचे पोटनियम काळाप्रमाणे त्यात सुधारणा करून आदर्श पोटनियम म्हणून सहकारी संस्थांसाठी उपलब्ध करून दिले.
तसेच टेनंट ओनरशिप म्हणजे भाडेकरू मालकी या भूखंडधारक संस्थांचे उपविधी मात्र १९८४ नंतर बदलण्यात आले नव्हते. ते मात्र सन २०१० च्या ऑगस्ट महिन्यात महासंघाच्या मदतीने तयार करून आदर्श पोटनियम प्रसिद्ध केले व भूखंडधारक संस्थांना ते आता उपलब्ध झाले आहेत.
भूखंड/प्लॉटधारकांच्या सहकारी संस्थांनी सुधारित आदर्श पोटनियमांचा अभ्यास करून त्यांच्याकडील पूर्वीच्या पोटनियमांऐवजी नवीन पोटनियम स्वीकारण्यास काळाप्रमाणे झालेल्या बदलांना सामोरे जाणे सुलभ होईल.
सर्वच भूखंडधारक/प्लॉटधारक संस्थांना नवीन पोटनियमांची व त्यामधील तरतुदींची सविस्तर माहिती व्हावी व अभ्यास व्हावा या उद्देशाने मी याच विषयावर क्रमश लेख प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
भूखंडधारक संस्थांचे खूप प्रश्न काळाप्रमाणे निर्माण झालेले असल्याने शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या सहकारी तत्त्वावरील घरबांधणी संस्थांमध्ये एकसूत्रता व सुलभ व्यवस्थापन चालवण्याच्या दृष्टीने महासंघातील अनुभवी व्यक्तींचे व तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मदतीने सन २०१० मध्ये भूखंडधारकांसाठी म्हणून स्वतंत्र पोटनियम प्रसिद्ध केलेले आहेत. त्याचा लाभ सर्वच नोंदणीकृत भूखंडधारक संस्थांनी घ्यावा व आपल्या संस्थेतील कामकाजात एकसूत्रीपणा व सुलभता आणून सहकार चळवळीला चालना द्यावी, असे मला वाटते. यासाठी आपण महासंघाकडे येऊन केव्हाही सल्ला व मार्गदर्शन घेऊ शकता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा