DKN ADDhitz

हा ब्लॉग शोधा

Haldi Kunku 2012

(SRA Self Devlopment Project) Guru Datta Jyanti and Haldi Kunku Samarabh Photes

रविवार, १ एप्रिल, २०१२

सुधारित SRAमुळे पुनर्विकास सुकर 3 Jan 2012

म. टा. खास प्रतिनिधी मुंबई 

सन १९९५ पूर्वी बांधलेली झोपडी १९९५ नंतर विकत घेणारेही एसआरए योजनेसाठी पात्र ठरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. त्यामुळे धारावी व मुंबई विमानतळ परिसरातील झोपड्यांच्या पुनर्विकासातील मोठा अडसर दूर झाला आहे. सुमारे २७ लाख लोकांना या निर्णयाचा लाभ होईल. 

महाराष्ट्रातील संरक्षित झोपड्यांची मुदत सन २०००पर्यंत वाढविण्याचा आग्रह असला तरी सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून १९९५ पूवीर्च्या झोपड्याच एसआरए योजनेसाठी पात्र आहेत. मुंबईतील जागेला सोन्याचा भाव असल्याने अनेक गरीब कुटुंबे झोपडी विकून उपनगरात स्थलांतरीत होतात. मात्र, १९९५ नंतर या झोपड्या विकत घेणारे त्या ठिकाणी राबविल्या जाणाऱ्या पुनविर्कास योजनांमध्ये पक्के घर मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत. अशा झोपडपट्टीवासीयांना आता हस्तांतरण शुल्क भरून पात्र ठरवण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. 


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

करारात नेमके काय नमूद केले आहे?

चंद्रशेखर प्रभू 
शहर नियोजन तज्ज्ञ 

१ आमच्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊन अडीच वर्षे झाली तरी अजूनही बिल्डरने सोसायटी स्थापन केलेली नाही आमची इमारत गृह संकुलात असून चार टॉवर्स बांधून झाले आहेत .बिल्डर सर्व रहिवाश्यांकडून जो देखभाल खर्च जमा करतो तो बिल्टअप एरीयावर आकारत असून त्यावर सर्व्हीस टॅक्सही घेतो प्रत्यक्षात खरेदी खतामध्ये कार्पेट एरीयाचा उल्लेख आहेजो बिल्टअप एरीयापेक्षा कमी आहे तरी सभासदांनी कोणत्या एरीयाप्रमाणे पैसे द्यावेत तसेच लाइटचा मीटर रहिवाश्यांच्या नावावर करून देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे 

केदार देशपांडे , ठाणे 



उत्तर - लाइटचा मीटर रहिवाश्यांचा नावावर करून देणे ही जबाबदारी विकसकाची असते . सोसायटीची स्थापना करणे हे कामही त्यानेच करायचे आहे . खरेदी खतावर जे लिहिले आहेत्यानुसारच देखभाल खर्च आकाराला गेला पाहिजे . पण जर त्यानुसार होत नसेल आणि खरेदीखताचे उल्लंघन केले जात असेल तर याबाबत कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि विकसकालाकायदेशीर समज द्यावी . 
............. 



प्रश्न २ ) आम्ही दीड वर्षापूर्वी डेव्हलपरने विकासाकरीता घेतलेल्या प्लॉटवरील एका इमारतीत एक फ्लॅट घेतला . त्यावेळी विकसकाने ताबापत्र न देता ताबा दिला आणि लवकरच ओसीमिळवून अपार्टमेंट करून देतो असे सांगितले . मात्र आता ओसीविषयी विचारले असता माझा अजून एफएसआय शिल्लक आहे , तो वापरून अजून दोन माळे चढवल्यानंतर ओसी मिळेलअसे सांगतो . तसेच फ्लॅट घेताना कव्हर पार्कींग देण्याचे बोलला होता पण आता त्याचे रहिवाश्यांकडून वेगळे पैसे मागतो . यावरून वाद झाल्याने बिल्डरने लिफ्ट बंद केली आहे . आम्हीतरीही मेन्टेनन्स नियमित भरतो आहोत . तर वरील त्रासाबाबत कुणाकडे तक्रार करावी ? 
दीपाली काकडे , बोरीवली . 



उत्तर - अशा प्रकारच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून येत आहेत . तरीही लोक बिल्डरकडेच जातात याचे आश्चर्य वाटते . अशा गोष्टींपासूनच वाचण्यासाठी स्वयंविकास करावा अशी सूचनाआम्ही वारंवार देतो . बिल्डरशी झालेल्या तुमच्या कराराची अंमलबजावणी व्हायला पाहजिे पण तसे होत नसल्यास कायद्याचाच आधार घ्यावा लागेल . कायदेतज्ज्ञांकडून याबाबतअधिक माहिती मिळविता येईल . मात्र वीज , पाणी , लिफ्ट या मूलभूत गरजा असून त्या कोणत्याही परिस्थिीतीत बंद करता येत नाहीत . याप्रश्नी आपण कायद्याची मदत घ्यावी . 
............ 



प्रश्न ३ ) आमच्या इथे ३३ / ७ अंतर्गत इस्टेट आणि झोपटपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे . परंतु झोपडपट्टीत एक किंवा दोन घरं अस्तित्वात असताना त्याव्यतिरिक्तफोटोपास दाखवून डेव्हलपर्सकडून आणखी जागा मिळविता येते का ? घर नसताना काही लोकांना फोटोपास कसे दिले जातात याची चौकशी कशी केली जाईल ? याचा परिणामपुनर्विकासावर होईल का ? 
- लतेश कोरगावकर , वडाळा . 



उत्तर - जागा अस्तित्वात नसताना खोटे फोटोपास दाखवून जर कुणी जागा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याबाबत योग्य ती तक्रार कलेक्टर , एसआरए , बीएमसी , सरकारकडेकरता येते . तक्रार केली नाही तर जागा नसणाऱ्यांना जागा देण्यास आपली मूक संमती आहे असं समजलं जाईल . मात्र घर अस्तित्वात असलेल्यांना एक किंवा दोन पेक्षा अधिक जागामिळविता येणार नाहीत . चुकीच्या गोष्टी होत असतील याची खात्री असेल तर तक्रार करणे हा मार्ग आहे . 
..... 
प्रश्न ४ ) दहा वर्षांपूर्वी आम्ही आमची जमीन एका बिल्डरला विकास करण्याकरीता दिली . त्याने ती स्वत : च्या नावावर करून घेत त्यावर तीन मजली अपार्टमेंटसाठी पालिकेकडूनपरवानगी घेतली . इमारतीच्या तळमजल्यावर त्याने ज्यादा एफएसआय विकत घेऊन दोन फ्लॅट बांधले . त्यामुळे पार्किंगसाठी असलेली जागा कमी झाली . आता तो पार्कींगच्या काहीभागावर स्वत : चा हक्क सांगून अपार्टमेंटमधील लोकांना गाड्या पार्क करू देत नाही . तसेच एकूण चौदा फ्लॅट असून अजून सोसायटी निर्माण झालेली नाही . अशा परिस्थितीत बिल्डरपार्कींगच्या जागेवर हक्क सांगू शकतो का आणि नसल्यास त्याच्यावर कोणती कारवाई करू शकतो ?

- अनिल राऊत , पुणे 
उत्तर - करारात नेमके काय नमूद केले आहे यावर सगळे अवलंबून आहे . दहा वर्षांपूर्वी नेमका कोणत्या पद्धतीचा करार झाला याविषयी आम्हाला कल्पना नाही . करारातील मुद्दे एकदातपासून पाहावेत आणि त्याची अंमलबजावणी होत आहे की उल्लंघन होत आहे हे तपासून पाहावे . सर्वसाधारणत : पार्कींगच्या जागेवर बिल्डरला हक्क सांगण्याची मुभा करारात नसतेपण आपण आपल्या करारात बिल्डरला तशी मुभा दिली आहे का हे पाहावे लागेल . त्यासाठी करारात नमूद केलेल्या गोष्टींचा धांडोळा घ्यावा लागेल .


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

बहुमताने पुनर्विकास!


जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात सोसायटीच्या सदस्यांची मान्यता असणे आवश्यक असते. मात्र काही ठिकाणी स्वत:च्या खाजगी फायद्याचा विचार करून काही ठराविक सदस्य सोसायटीच्या पुनर्विकासाला कुठल्याना कुठल्या प्रकारे विरोध करतात आणि पुनर्विकासास अडथळा आणतात. मात्र आता तसे होऊ शकणार नाही, इमारतीतील ७० टक्के रहिवाशांचा पाठिंबा असल्यास इतर सदस्य त्यास विरोध करू शकत नाही हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा ठरणार आहे. 

सामुहिक हिताचा विचार करता एखादा निर्णय बहुमताच्या बाजूने होणे केव्हाही योग्यच मानले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका निर्णयातून यावर जणू शिक्कामोर्तबच केले आहे. कुठल्याही जुन्या चाळीचा अथवा इमारतीचा पुनविर्कास करण्यासाठी ७० टक्के रहिवाशांचा पाठिंबा असल्यास इतर सदस्य त्यास विरोध करू शकत नाही हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सोसायट्यांच्या पुनविर्कासाच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वपूर्ण असाच आहे. 

जुन्या इमारतींच्या पुनविर्कासात सोसायटीच्या सदस्यांची मान्यता असणे आवश्यक असते. मात्र काही ठिकाणी स्वत:च्या खाजगी फायद्याचा विचार करून, स्वाथीर् हेतूने काही सदस्य सोसायटीच्या पुनविर्कासाला कुठल्याना कुठल्या प्रकारे विरोध करतात आणि इतर सदस्यांनाही वेठीस धरतात. असे अनेक प्रकार आपल्याला शहरात दिसून येतात. किंबहुना याप्रकारेच सोसायट्यांचा पुनविर्कास प्रकल्प रखडल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. हे प्रकार थांबण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. 

दादरच्या पारसी चाळीच्या संदर्भात वरील निर्णय न्यायालयाने दिला होता. या चाळीतील काही रहिवाशांनी पुनविर्कासाच्या प्रक्रीयेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. तसेच ते सदर जागेवरचा ताबाही सोडायला तयार नव्हते. न्यायालयात गेलेल्या या रहिवाशांचे म्हणणे फेटाळून लावत ''एखाद्या गृहनिर्माण योजनेबाबत ७० टक्के सदस्यांची सहकारी सोसायटी बनवण्यास मंजूरी असेल आणि त्याला महापालिकेनेही मान्यता दिल्यास तो निर्णय चाळ किंवा इमारतींच्या सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतो त्यामुळे कुणाच्या पाठिंब्याचा अथवा मान्यतेचा प्रश्ान् येत नाही'' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

समजा सदर इमारतीतील ३० टक्के किंवा त्याहून कमी सदस्यांना पुनविर्कास प्रकल्पात सामील व्हायचे नसेल तर त्यांनी आपल्या जागेवरचा ताबा सोडून योजने बाहेर पडणे हाच उपाय त्यांच्यासमोर आहे. यासंदर्भात पालिकेच्या जुन्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्व लागू असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. 

बऱ्याचदा इमारतीत राहणाऱ्या सदस्यांमध्ये एकमत नसते. आपआपसामध्ये काही तंटे असतात जे यानिमित्ताने बाहेर काढले जातात. इमारतीचा पुनविर्कास करण्यासाठी बिल्डरला किंवा कंत्राटदाराला नेमणे, मिळणाऱ्या जागेबाबत किंवा अॅमिनीटीजबाबत समाधानी नसणे. स्वार्थी हेतूने, आपला व्यक्तिगत फायदा करणाऱ्या विकासकाला पुढे करणे. अशा एक ना अनेक कारणांनी पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करणारे रहिवाशी आढळून येतात. त्यांच्यामुळे इतर सदस्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. प्रकल्प सुरूच न झाल्याने इमारतीची हालत अधिक खस्ता होत जाते, किंवा सुरू झालेला प्रकल्प स्टे मिळाल्याने अर्धवट अवस्थेत तसाच वर्षानुवषेर् पडून राहतो. आणि पुनविर्कासाची एैशी कि तैशी होऊन जाते. 

न्यायालयाने दिलेला निर्णय पुनविर्कास करण्यास इच्छुक असणाऱ्या सोसायट्याना मार्गदर्शक असाच असल्याचे अॅड. उदय वावीकर सांगतात, ''मात्र या निर्णयाच्याही दोन बाजू आहेत. एखादी हाऊसिंग सोसायटी स्थापन करण्यासाठी ७० टक्के सदस्यांची आवश्यकता असते. सोसायटी तयार झाल्यानंतर आपली जुनी इमारत पुनविर्कासास द्यायची किंवा नाही हे ठरवले जाते. 'महाराष्ट्र को-ऑप सोसायटी अॅक्ट' कलम ७९ मध्ये पुनर्विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी तपशीलवार देण्यात आल्या आहेत. या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात येणारा पुनविर्कास कायदेशीर मानला जातो. मात्र बहुमताच्या जोरावर कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताच सोसायटी सदस्यांनी निर्णय घेतल्यास तो इतर सदस्यांसाठी घातक ठरू शकतो. अशा काही प्रकल्पांना न्यायालयाने स्टे देखिल दिला आहे. यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.'' 

धनश्री डेव्हलपर्सचे संचालक शंकरराव बोरकर यासंदर्भात सांगतात,''एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करणे किंवा त्यात सहभागी होण्याची इच्छा न दाखवणे असे प्रकार काही मोजके सोसायटी सदस्य करतात त्यात बऱ्याचदा स्वाथीर् हेतू दिसून येतो. आमच्याकडे मुंबई उपनगरातील बरेच पुनविर्कास प्रकल्प आहेत. यांतील काही प्रकल्पांमध्ये आम्हाला देखिल अशा अडचणींचा सामना करावा लागला होता. न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत योग्य असाच आहे. विकासकाच्या दृष्टीने बोलायचे झाल्यास त्याला सर्व सदस्यांना विश्वासात घेणे जमले पाहिजे, प्रकल्पाच्या बाबतचा सर्व आराखडा, त्याचा फायदा सर्व सदस्यांना योग्य तऱ्हेने समजावून देता आला पाहिजे नाहीतर असे प्रसंग उद्भवू शकतात.'' 

मुंबई शहर तसेच परिसरात अशा सात ते आठ हजार जुन्या इमारती आहेत ज्या कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी रखडलेल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार केल्यास आणि त्याची अमलबजावणी झाल्यास अशा सर्व इमारतींचा पुनविर्कास सहज शक्य होऊ शकतो.


Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

वास्तुमार्गदर्शन : शनिवार , १७ मार्च २०१२


प्रश्न पाठविण्यासाठीचा पत्ता :-
द्वारा घैसास अ‍ॅण्ड असोसिएट्स, टॅक्स कन्सलन्टंट अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅडव्हायझर्स,
ब्लॉक नं. २, ए विंग, तळमजला, चंदन सोसायटी, कीर्तिकर कंपाऊंड, नूरीबाबा दर्गा रोड, ऑफ एल. बी. एस. रोड, ठाणे (प.) - ४००६०१
    वरील फ्लॅटमधून मोठय़ा प्रमाणावर गळती होत आहे व त्यामुळे बेडरूम पॅसेजची भिंत ओली होऊन इलेक्ट्रिक शॉक बसतो.

याबाबत लेखी तक्रार संस्थेकडे करूनसुद्धा काही कारवाई केली जात नाही. तरी अन्य कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल का?          
-प्रभाकर साबळे
 अनेक सोसायटय़ांमध्ये हा प्रश्न उद्भवतो व त्यावर वादविवाद होतात. याबाबत खरे सांगायचे झाले तर फ्लॅटमधील अंतर्गत गळती बंद करण्याचे काम त्या सदस्याचे असते व कॉमन गळती थांबवायचे काम हे संस्थेचे असते. आपल्या बाबतीत खरे तर संस्थेने आपल्या सदस्यास याबाबत कारवाई करण्यास भाग पाडणे आवश्यक होते. संबंधित सदस्य ऐकत नसेल तर संस्थेने सदर गळती स्व-खर्चाने बंद करून त्याचा खर्च हा त्या सदस्याकडून वसूल करणे आवश्यक होते; परंतु या ठिकाणी दोन्ही गोष्टी संस्थेने केलेल्या नाहीत. याबाबत आपण उपनिबंधकांकडेसुद्धा तक्रार करू शकता; मात्र त्याचा किती फायदा होईल याबद्दल शंकाच वाटते. म्हणून आपण आपल्या संस्थेविरुद्ध व संबंधित सदस्यांविरुद्ध सहकार न्यायालयात दाद मागणे इष्ट ठरेल. मात्र त्यासाठी या अगोदरचा सर्व पत्रव्यवहार जपून ठेवणे आवश्यक आहे.

    सोसायटी सव्‍‌र्हिस चार्जेसमध्ये सवलत देऊ शकते का? तसेच डिले पेमेंट चार्जेस लावू शकते का?
 आपल्या या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. संस्था अशा प्रकारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून एकदम पैसे भरणाऱ्या सदस्याला काही सवलत देऊ शकते, तसेच उशिरा पैसे भरणाऱ्या सदस्याला ‘डिले पेमेंट’ चार्जेस लावू शकते. मात्र त्यासाठी संस्थेचा तशा अर्थाचा ठराव मंजूर होणे गरजेचे आहे.

    सोसायटीच्या नियमानुसार जे विलंब आकार इतर सभासदांना लावण्यात आले आहेत ते भरणे सक्तीचे आहे का? 
 जर संस्थेने योग्य रीतीने ठराव मंजूर करून सवलत देणे आणि विलंब आकार लागू करणे, असे ठरविले असेल तर ते पैसे वा आकार भरणे प्रत्येक सदस्यावर बंधनकारक आहे. ते संबंधितांनी भरले पाहिजेत.

    ऑडिटर व्यवस्थित काम करीत असताना केवळ त्याने नियमानुसार काम करण्याविषयी सूचना केल्या तर अशा वेळी त्याच्या एन. ओ. सी.शिवाय ऑडिटर बदलण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला आहे का?
- संजय कडू
 नाही. आपणाला ऑडिटरची नेमणूक ज्या ठरावानुसार झाली तो पाहावा लागेल. त्यामध्ये काही अटी-शर्ती आहेत, हे पाहावे लागेल. त्यानंतर त्याचे काम समाधानकारक नाही याविषयी संस्थेने यापूर्वी याबाबत ऑडिटरशी काही पत्रव्यवहार केला होता का, हेदेखील पाहावे लागेल. ऑडिटरला सूचना करूनही त्याच्यात सुधारणा होत नसेल तर त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी द्यावी. खरोखरच त्याचे वर्तन चुकीचे असेल तर त्याला बदलता येईल. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागेल.
केवळ सूचना केली म्हणून ऑडिटरचा कालावधी बाकी असताना काढता येत नाही.

    सुप्रीम कोर्टाने पार्किंग विकता येणार नाही, असा निर्णय दिला तर मग पूर्वी विकत घेतलेल्या पार्किंगचा मालकी हक्क कोणाकडे राहील? २) अशा पूर्वी विकल्या गेलेल्या पार्किंगवर सोसायटी भाडे आकारू शकते का? ३) अशा विकत घेतलेल्या सभासदाने भाडे देण्याचे नाकारले तर सोसायटीने कोणती कारवाई करावी? ४) भाडे देण्यासंबंधी अन्य सोसायटय़ांनी कोणती कारवाई केली असल्यास त्याची माहिती द्यावी. ५) भाडेआकारणीबाबत ठराव कसा मंजूर करण्यात यावा? ६) दुचाकी वाहनांना स्टिल्ट पार्किंगमध्ये पार्किंग जागा देणे हे बंधनकारक आहे का?
- श्यामसुंदर जोशी
    १) सद्य:परिस्थितीत तरी आपल्या पहिल्या प्रश्नाचे असे उत्तर आहे की, पूर्वी विकत घेतलेल्या पार्किंगची मालकी संस्थेने सध्या त्या सदस्याकडे ठेवणे इष्ट वाटते. ज्या वेळी असा सदस्य आपली जागा हस्तांतरित करण्यासाठी येईल वा विकेल त्या वेळी पार्किंगवर सोसायटी हक्क सांगू शकेल. आत्ताच जर सोसायटीने वाद उत्पन्न केला तर उगाचच कोर्ट-कचेऱ्या वाढतील.
    २) होय. अशा विकत घेतलेल्या पार्किंगला भाडे आकारण्यास काहीच हरकत नाही. त्यासाठी संस्थेने तशा अर्थाचा ठराव करावा. त्यातूनही एखादा सदस्य कोर्टात गेला व त्याने कोर्टाचा आदेश आणला तर त्याबाबत वेगळा विचार करता येईल.
    ३) अशा प्रकारे भाडे आकारल्यावर एखाद्या सदस्याने ते देण्याचे नाकारले तर ते भाडे मेंटेनन्स बिलात मागील बाकी येणे म्हणून दाखवावे व त्यावर संस्थेच्या ठरावानुसार व्याजआकारणी करावी. अशा प्रकारे जर बरीच थकबाकी राहिली तर त्याच्याविषयी कलम १०१ अंतर्गत वसुलीची कारवाई सुरू करावी.
    ५) भाडेआकारणीचा ठराव हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अन्य ठरावांप्रमाणे मंजूर करून घ्यावा. त्यामध्ये दुचाकी/ तीनचाकी/ चार चाकी वाहनांच्या पार्किंगचे दर निश्चित करावेत, त्यासंबंधीची नोटीस आवश्यक तर सोसायटीच्या फलकावर लावावी.
    ६) अशा प्रकारचे बंधन संस्थेवर नाही. याबाबत संस्थेची सर्वसाधारण सभा निर्णय घेऊ शकते. तो अधिकार संस्थेचा आहे.

    २००५ मध्ये इमारत सोसायटीच्या ताब्यात दिली; परंतु सोसायटीसाठी कार्यालय दिले नाही. तर हे योग्य आहे का? त्यावर काही कारवाई करता येईल का?
- बी. सी. पाटील, मुंबई.
alt आता नवीन इमारत बनविताना सोसायटीसाठी कार्यालय देणे हे आवश्यक आहे; परंतु आपल्या बाबतीत आपली इमारत पूर्वीच बांधून झालेली असावी, असे वाटते. त्यानंतर आपण कारभार हाती घेऊनदेखील सुमारे ६ वर्षे लोटली त्यामुळे आपण कोणतीही कारवाई मालकाविरुद्ध न करणे हेच इष्ट होईल. त्यातून आपल्याला काही फायदा होईल, असे वाटत नाही. मुंबई-पुणे परिसरात अशा कित्येक जुन्या सोसायटय़ा आहेत की, ज्यांचा कारभार एखाद्या पदाधिकाऱ्याच्या घरूनच चालविला जातो.



Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society: सुरक्षित घर : आपलं घर आपली माती

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society: सुरक्षित घर : आपलं घर आपली माती: सिव्हिल इंजिनीअर ‘वेल बिगन इज हाफ डन’ म्हणजेच, कुठल्याही कामाची सुरुवात चांगली झाली, तर ते काम निम्मं पार पडलंच म्हणून समजा, अशा आशयाची...

Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071Mukhya Pravartak :- Ravindra MhatreEmail Id :- ravimhatre1172@gmail.com

सुरक्षित घर : आपलं घर आपली माती


सिव्हिल इंजिनीअर
‘वेल बिगन इज हाफ डन’ म्हणजेच, कुठल्याही कामाची सुरुवात चांगली झाली, तर ते काम निम्मं पार पडलंच म्हणून समजा, अशा आशयाची एक म्हण इंग्रजीमध्ये आहे; आणि ते खरंच आहे. कारण नमनालाच समस्यांची नांदी सुरू झाली, तर त्या समस्यांमधून वाट काढताकाढताच हाती घेतलेल्या कामाची वाट लागते.

इमारतीचा पाया हा इमारतीच्या कामाची नांदीच असते. पायाच जर मजबूत नसेल, तर इमारत मजबूत कशी असणार? पण पाया मजबूत असण्याकरता केवळ पायाचं बांधकाम भक्कम असून चालत नाही, तर तो पाया ज्या मातीवर किंवा दगडावर संपूर्ण इमारतीचा भार देऊन रेलून उभा आहे, त्या घराखालच्या जमिनीतली माती किवा दगडही तितकाच सक्षम हवा. अन्यथा जर पायाखालची ही जमीन सरकली, म्हणजेच खचली, तर इमारतीच्या भागांना तडे जाण्यापासून ते संपूर्ण इमारत कोसळण्यापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा धोका संभवू शकतो. त्यामुळे आपण जमीन घेऊन घर बांधणार असाल, तर इमारतीचा 
alt
पाया ज्या जमिनीवर उभा राहणार आहे, त्या जमिनीची संपूर्ण माहिती आपल्यापाशी असणं गरजेचं आहे. कारण त्यावरच इमारतीचा पाया कुठल्या प्रकारचा असायला हवा, त्याची खोली किती हवी, त्याचा आकार किती असला पाहिजे वगरे गोष्टी अवलंबून असतात. म्हणूनच इमारतीच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यापूर्वी इमारतीच्या पायाची संरचना निश्चित करण्यासाठी इमारतीखालच्या जमिनीतल्या मातीची, दगडांची आणि भूगर्भातल्या पाण्याचीही तपासणी करून घेणं अत्यावश्यक आहे. या तपासणीमुळे आपल्याला पुढील तपशील कळू शकतो - 
१)जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली कोणकोणत्या प्रकारच्या मातीचे आणि खडकांचे थर आहेत आणि त्या प्रत्येक थराची जाडी किंवा खोली किती आहे हे आपल्याला या तपासणीतून समजतं. प्रत्येक प्रकारच्या मातीची किंवा दगडाची वजन पेलण्याची एक विशिष्ट पद्धत आणि क्षमता असते. उदाहरणार्थ, वाळू ज्याप्रमाणे वजन पेलते, त्याप्रकारे चिकणमाती वजन पेलत नाही. त्यामुळे मातीचा किंवा दगडाचा प्रकार जाणून घेणं आवश्यक असतं.
२)भूजलाची पातळी जमिनीच्या पृष्ठभागापासून किती खोल आहे आणि ऋतुमानानुसार त्यात किती वाढ किंवा घट होते, हेही माहीत असायला हवं. कारण पाण्यामुळे माती ओली झाली की तिची वजन पेलण्याची क्षमता कमी होते.
alt
३) त्याबरोबरच इमारतीच्या पायामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काँक्रीटसाठी भूजलातले काही रासायनिक घटक हे धोकादायक ठरू शकतात. अशा घटकांनी जर काँक्रीटवर हल्ला केला, तर काँक्रीटचे तुकडे पडू शकतात किंवा काँक्रीटमधल्या सळ्या गंजू शकतात. तसं झालं आणि जर इमारतीचं वजन पेलण्याची पायाची ताकदच गेली, तर भविष्यात इमारत कोसळायचा धोकाही उद्भवू शकतो. म्हणूनच भूजलाची रासायनिक तपासणी करून त्यात असणाऱ्या या धोकादायक घटकांचं प्रमाण जाणून घेणं गरजेचं असतं.
४) जमिनीखाली असणाऱ्या मातीच्या किंवा खडकाच्या प्रत्येक थराची घनता जेवढी जास्त, तेवढी त्यांची वजन पेलण्याची क्षमता जास्त असते. ही घनता आपण परीक्षणातून जाणून घेऊ शकतो.
५) या माती किंवा दगडाच्या थरांवर वजन आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या मातीचे थर त्या वजनामुळे कमीअधिक प्रमाणात दबले जाऊ शकतात. त्यामुळे न खचता ही माती किती वजन पेलू शकेल, ते आपल्याला तपासणीतून मिळालेल्या माहितीवरून समजू शकतं.
ही आणि अशी माहिती आपल्याला मिळाली, तर इमारतीचं एकूण किती वजन त्या मातीवर किंवा खडकावर येणार आहे, ते निश्चित केल्यानंतर ते वजन या जमिनीतली माती किंवा खडक पेलू शकतील की नाही, हे आपण तपासून घेऊ शकतो. याकरता सर्वसाधारणपणे ४ ते ६ इंच व्यासाचे गोल खड्डे खडक लागेपर्यंत जमिनीत खोलवर खणले जातात. हे खड्डे ज्या यंत्राच्या साहाय्यानं केले जातात, ते बोअिरग मशीन सोबतच्या आकृती (१) मध्ये दाखवले आहे. या मशीनच्या साहाय्यानं जमिनीपासून वेगवेगळ्या खोलीवर मातीचे आणि खडकांचे नमुने घेतले जातात आणि मग या नमुन्यांच्या तपासणीतून मिळालेल्या सर्व माहितीवरून जमिनीची वजन पेलण्याची शक्ती निर्धारित करून जिओटेक्निकल इंजिनीअर अर्थात भूतंत्र अभियंता त्यासंबंधीचा तपशीलवार अहवाल सादर करतो. जर आवश्यक क्षमतेचा दगड कमी खोलीवर लागला, तर ‘फुटिंग’ [आकृती (२) पाहा] या प्रकारातला पाया घातला जातो. या आकृतीत ‘लोडबेिरग आणि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर’ या दोन्ही प्रकारच्या संरचनांसाठी असलेले पायाचे प्रकार दाखवले आहेत. आवश्यक क्षमतेचा दगड किंवा माती मिळण्यासाठी जर खूप खोलवर जावं लागणार असेल, तर ‘पाइल’ [आकृती (३) पाहा] या प्रकारचा पाया घातला जातो. यावर काँक्रीटची टोपी घालून मग त्यावर कॉलम उभे केले जातात.
अशा प्रकारे आपण स्वत: घर बांधणार असाल, तर इमारतीच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यापूर्वी अधिकृत जिओटेक्निकल इंजिनीअरचा अहवाल घ्यायला विसरू नका. आपल्या विकासकाकडे त्यासाठी आग्रह धरा. मात्र, विकतचे घर घेणार असाल, तर विकासकाने अशा प्रकारची तपासणी केली आहे का, याची विचारणा करू शकता.



Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society: Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adina...

Dadoji Kondev Co-Operative Housing Society:
Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adina...
: Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhy...

Dadoji Kondev Co-operative SocietyOffice ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071Mukhya Pravartak :- Ravindra MhatreEmail Id :- ravimhatre1172@gmail.com

Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :-
Ravindra Mhatre Email Id :- ravimhatre1172@gmail.com