स्वयंविकासात एसआरएचा अडथळा

- रहिवाशांच्या पुढाकाराला प्राधिकरणाचा खो 

- कलेक्टरची भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविली! 

- बिल्डर-नगरसेवक हितसंबंधाचीही बाधा 


बिल्डरकडून केली जाणारी फसवणूक टाळण्यासाठी जोगेश्वरीत मजास नगरजवळील श्यामनगर येथील बहुसंख्य रहिवाशांनी एकत्र येऊन स्वयंविकासाचा मार्ग अवलंबलेला असताना 'झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणा'ने (एसआर) आपल्या अधिकारांचा वापर करत तडकाफडकी आदेश जारी करून या योजनेत मोडता घालण्याचे काम केले आहे. 

मजास नगरच्या पॅण्टलून शोरूमजवळ अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भागात सुमारे ९०० रहिवाशी राहतात. या परिसरात जागेचा दर १० ते १२ हजार प्रति चौरस फूट असून तब्बल २१ हजार चौरस मीटर जागेवर पसरलेल्या या वस्तीवर अनेकांचा डोळा आहे. काँग्रेस पक्षाच्या ठाण्यातील एका नगरसेवकाचेही हितसंबंध यात गुंतल्याची चर्चा येथे आहे. 

अनेक बिल्डर आपली जागा घशात घालायला टपलेले असल्याने श्यामनगरच्या सिटी सव्हेर् क्रमांक ७७, ७८ आणि ८० या भूखंडांवर राहणाऱ्या रहिवाशांनी अनुक्रमे स्वयं, स्वराज्य आणि स्वयंस्फूतीर् या गृहनिर्माण संस्थेच्या (नियोजित) माध्यमातून आपल्या जमिनीचा स्वत:च विकास करायचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ७ ऑगस्ट, २००९ रोजी भूसंपादनासाठी अर्ज केला होता. याबद्दल त्यांनी 'एसआरएला'ही पत्र लिहून पूर्वसूचना दिली होती. रहिवाशांची मागणी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७७ आणि ७८ क्रमांकाच्या भूखंडावर १५ डिसेंबर, २०१०ला भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, त्याच दिवशी 'एसआरए'ने तडकाफडकी आदेश काढून एका खासगी विकासकाच्या योजनेचा हवाला देत हे काम थांबविले. आश्चर्याची बाब अशी की, या पत्रावर एसआरए सीईओंची सही असली तरी त्यावर तारखेचा उल्लेख नाही! 

' ज्या बिल्डरच्या प्रस्तावाचा हवाला 'एसआरए'ने या आदेशात दिला आहे, तो रहिवाशांच्या भूसंपादनाच्या अर्जानंतर तब्बल एका वर्षाने (२३ जून, २०१०ला) 'एसआरए'कडे सादर झाला होता. बिल्डरचा प्रस्ताव सादर होण्याच्या वर्षभर आधी आम्ही संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याची माहिती 'एसआरए'लाही होती. मुळात बिल्डरचा प्रस्तावच 'एसआरए'ने स्वीकारायला नको होता. मात्र, आमची विनंती नजरेआड करून खासगी बिल्डर आमच्या माथ्यावर मारला जात आहे,' अशी खंत स्वयंविकास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे (भूखंड क्रमांक ७७) मुख्य प्रवर्तक विलास नाईक यांनी व्यक्त केली. 'एसआरए'च्या या पत्रामुळे रहिवाशांमध्ये कमालीचा असंतोष असून त्यांनी कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

रहिवाशांमध्ये मतांतरे असल्यास दोन्ही बाजू ऐकून घेऊनच अंतिम निर्णय घेऊ, असे 'एसआरएचे' सीईओ एस. एस. झेंडे यांनी स्पष्ट केले. 'रहिवाशांमध्ये वाद असल्यास झोपु योजनेच्या कलम १४(३) अंतर्गत सुनावणी घेण्याची तरतूद आहे. आमचा कल रहिवाशांचे हित साधण्याकडे असतो. बहुसंख्यांकांना बिल्डर नको असल्यास दोन्ही पक्षांना समक्ष बोलावून निर्णय घेऊ,' असे झेंडे यांनी 'मटा'ला सांगितले. 

मात्र, 'बिल्डरच्या मनमानीपणाबद्दल आम्ही वेळोवेळी 'एसआरए'कडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यांची साधी दखलही आतापर्यंत 'एसआरए'ने घेतलेली नाही, सुनावणी तर दूरचीच गोष्ट आहे,' अशी स्वराज्य गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक तुळशीदास राऊळ यांची तक्रार आहे. 



Source :- http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7256969.cms