महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या एस.आर.ए. योजनेचा मूळ उद्देश आहे गलिच्छ झोपडपट्टय़ा व जुन्या धोकादायक चाळी व इमारतींचे उच्चाटन करणे. तसेच मूळ भाडेकरू रहिवाशांचे रहात असलेल्या जमिनींवर पुनर्वसन करणे. वर्षांनुवर्षे भाडे नियंत्रण कायदा-१९४० प्रमाणे छोटय़ा पण जरुरीपुरत्या जागेत राहणारा भाडेकरू सहजासहजी मालमत्ता कर, देखभाल खर्च हजारांच्या आकडय़ात कसा काय खर्च करणार? तसेच चाळ मालक स्वत:चा मालकी हक्क भाडेकरूंना सहजासहजी कसा बहाल करणार? या दोघांचा सुवर्णमध्य शोधून पुनर्विकास योजना आखण्यात आली आहे.
वर्षांनुवर्षे १००/२०० रुपये भाडे भरणारा भाडेकरू मालमत्ता कर कसा भरणार, म्हणून मालमत्ता करामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पुनर्विकसित इमारतींना करसवलत दिली आहे. सदर करसवलत अउळ-144 (D) प्रमाणे पुढीलप्रमाणे- पहिली १० वर्षे २०% कर भरणे.
नंतरची ५ वर्षे ५०% कर भरणे.
त्यानंतरची ५ वर्षे ८०% कर भरणे. एकूण येणाऱ्या मालमत्ता कराला १००% ऐवजी सुरुवातीला २० वर्षे वरीलप्रमाणे करसवलत दिली आहे. सदर सवलत फक्त मूळ भाडेकरूंसाठी आहे. तसेच सदर सवलत फक्त ३५० चौ.फूट चटई क्षेत्रापर्यंतच्या सदनिकांसाठी आहे. त्यापेक्षा मोठय़ा सदनिकांना १००% मालमत्ता कर भरावा लागतो. सदर चौ.फुटांची मर्यादा ५५०% चौ.फुटांपर्यंत वाढविण्यासाठी पुनर्विकसित सोसायटी सध्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी अर्ज निवेदने सरकारदरबारी सादर झाली आहेत. एस.आर.ए. योजनेत मिळालेले घर भाडय़ाच्या खोलीपेक्षा निश्चितच मोठे म्हणजे कमीत कमी २४० चौ.फूट व त्यापेक्षा मोठय़ा क्षेत्रफळाचे असते. तसेच सदनिकाधारक नवीन पुनर्विकसित इमारतीत येताच भाडेकरू न राहता सदनिकेचा मालक होतो. भाडेकरूला आपोआप मालकी तत्त्वावर घर मिळते व तेदेखील पूर्वी रहात असलेल्या जागेवरच. हे या योजनेचे बलस्थान आहे.
नवीन इमारतीत मूळ भाडेकरू राहायला येताच, मूळ मालकाचा मालकी हक्क सदनिकाधारकांना मिळतो. या बदल्यात मालकाला हवी असलेली रक्कम म्हणजेच जमीन मूल्य व त्यांच्या निवासासाठी मालकी तत्त्वावर सदनिका विकासक देतो. या सर्वाच्या बदल्यात जादा F.S.I. मधून अतिरिक्त सदनिका विकून विकासक नफा कमावतो. मालकाला जमीनमूल्य मिळेपर्यंत विकासकाला सदनिका (अतिरिक्त) कायदेशीररीत्या विकता येत नाहीत. जमीनमूल्य न मिळाल्यास मालक इमारतीचे वीज, पाणी बंद करण्याबाबत कायदेशीररीत्या कारवाई करून जमीनमूल्य वसूल करू शकतो. ही पुनर्विकास योजनेतील तरतूद आहे. मूळ भाडेकरूंना पुनर्विकसित घर १००% मालकी तत्त्वावर हवे असल्यास डिम्ड कन्व्हेयन्स होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १००% भाडेकरूंनी मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या दरात भरणे क्रमप्राप्त आहे. सुरुवातीला ज्या सभासदांनी सोसायटी स्थापन केली आहे त्यांनी उर्वरित सभासदांना सभासदत्वाचे रितसर आमंत्रण देणे व सर्वाना सोसायटी सभासदत्व बहाल करणे सक्तीचे आहे. या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यानंतर चाळ मालक व विकासक यांचा इमारतीवरचा मालकी हक्क संपुष्टात येतो आणि सोसायटी इमारतीची मालक होते. पुनर्विकास एस.आर.ए. योजनेप्रमाणे नवीन इमारत बांधण्यास २.५ ते ३.० F.S.I. मिळतो. वाढीव F.S.I. मध्ये मूळ भाडेकरूसाठी व जादा सदनिका बांधून मालक त्या विकू शकतो किंवा स्वत: वापरू शकतो. पुनर्विकासामुळे रेंट अ‍ॅक्ट १९४०च्या जाचक नियमांपासून मालकाची सुटका होते.
वाढीव F.S.I च्या तरतुदीनुसार, साल १९९५ पूर्वी रहात असलेल्या भाडेकरूंना व अ‍ॅनेक्चर-२ झोपडपट्टीधारकांना २६९ चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची जागा देता येत नाही. ३३(७)च्या तरतुदीनुसार जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी उपकरप्राप्त (Cessed Buildings) ज्या साल १९४० व त्यापूर्वी बांधल्या आहेत अशा चाळी/इमारतींसाठी सध्या २.५ ते ३.० पर्यंत F.S.I. उपलब्ध केला जातो. खास क्षेत्रातील ३३(९) एस.आर.ए. योजनेप्रमाणे वाढीव F.S.I. ४.१ पर्यंत मिळतो. ही सवलत फक्त म्हाडा इमारतींसाठी, म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी उपलब्ध केला जातो. परंतु म्हाडाच्याच काही इमारती ३३(५) सुधारित नियमानुसार सर्वसाधारण म्हाडा वसाहतीसाठी फक्त २.५ एवढाच उपलब्ध केला जातो.
मालमत्ता करामध्ये भरघोस सवलत, विकासकाकडून मिळणारा (Corpus Fund) राखीव निधी ज्याच्या व्याजाचा विनियोग मेंटेनन्स खर्च, इमारत देखभाल खर्च हलका करण्यासाठी होऊ शकतो, स्वत:चे मालकीचे घर जे १० वर्षांनंतर बाजारभावाने विकता येते. मुंबईतील मूळ जागेवर नवीन चकचकीत सदनिका या बाबी पुनर्विकास योजनेमुळे मिळालेले वरदान आहेत. पण..
‘‘पुनर्विकास शाप कसा ठरू शकतो? याचा विचार आपण आता करूया!’’ चाळ किंवा झोपडपट्टीतील ७०% भाडेकरूंनी पुनर्विकास योजनेसाठी मान्यता दिल्यानंतरच पुनर्विकसित इमारती बांधल्या जातात. ही योजना कार्यान्वित करण्याची महत्त्वाची पायरी आहे. विकासक आणि चाळमालक यांच्या देण्याघेण्याच्या कराराएवढाच महत्त्वाचा करार म्हणजे भाडेकरूचा संमती करारनामा.
विकासक आणि चाळमालक यांची युती सहमती करारनाम्यांवर सही घेण्याची (Consent Agreement) मोहीम सुरू होते. ज्यांना जुन्या चाळीचा कंटाळा आला आहे, ज्यांची आर्थिक कुवत वाढली आहे आणि ब्लॉकमध्ये राहण्यासाठी उत्सुक आहेत. ज्यांना ब्लॉक विकायचा आहे, अशा पुनर्विकासाच्या बाजूने खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या त्यातल्या त्यात पदवीधर आणि बोलबच्चन तरुणांना विकासक हाताशी धरतो. मध्यमवर्गीय आणि गरीब चाळकरी या शिकलेल्या आणि तरुणांना पाहून यांना सर्वकाही कळते असे गृहीत धरतो, अतिविश्वास ठेवतो आणि करारनाम्यावर जुजबी चर्चा करून सही ठोकून मोकळा होतो. जे भाडेकरू सर्वसाधारण जुने घर सोडण्याचा फायदा-तोटय़ाचा मेळ घालण्याचा विचार करत असतात, फुकाच्या आश्वासनांना बळी पडत नाहीत. जे काही देणार-घेणार याबाबत कायदेशीर कागदपत्र करण्याचा आग्रह धरतात. अशा भाडेकरूंना धमकावले जाते. भांडण काढले जाते. हरतऱ्हेने सतावून, मारामाऱ्या करून दहशत निर्माण केली जाते. या बाबींचा उबग येऊन एक एक जण करारनाम्यावर सही करतो. विकासकाला फक्त ७०% सह्य़ांची आवश्यकता असते. तोपर्यंत हा खटाटोप चालू राहतो. नंतर पुनर्विकास सुरू होतो. उर्वरित ३०% भाडेकरूंचा एकही शब्द न ऐकता इमारती पाडल्या जातात. (उर्वरित भाडेकरूंचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, याबाबत उच्च न्यायालयाने महिन्यापूर्वीच निकाल दिला, परंतु पूर्ण तपशील कळला नाही.)
विकासकाने त्यांच्या दलालांतर्फे दिलेली तोंडी आणि कागदी आश्वासने पाळली तर ठीक, तीही १००% पूर्तता होईलच याची शाश्वती नसतेच. मग स्वार्थासाठी सही करणारे, ब्लॉकमध्ये राहण्याचे स्वप्न बघणारे, सर्वाच्या भविष्याचा विचार करून योग्य विकासासाठी लढणारे सर्वच्या सर्व कायमचे फसतात. न्याय हक्काप्रमाणे वाढीव क्षेत्रफळाची सदनिका, भविष्यात सुरुवातीची १० वर्षे देखभाल खर्च, इमारत दुरुस्त खर्च भागेल एवढा राखीव निधी , भक्कम योग्य सोयीसुविधा, सज्ज नवीन आकर्षक इमारत मिळविण्यासाठी सर्व भाडेकरूंच्या चर्चेद्वारे ९५% सर्वमान्य असलेल्या निर्णयावर ठाम राहणे. पुनर्विकास कमिटीत जास्तीत जास्त महिलांनाही प्रतिनिधित्व देणे, ज्यामुळे घरातल्या समस्यांचे निराकरण होण्याचा विचार होईल. महिलांना निर्णय घेण्याची जबरदस्ती पुरुषांनी करू नये; याचे कारण पुरुष प्रतिनिधींचे दारू पार्टीमुळे मत बदलू शकते. कमिटी सदस्य परस्पर चाळ मालक किंवा विकासकाला परस्पर भेटल्याचे कळल्यास त्याला कमिटीबाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल हे कमिटी स्थापन करतानाच जाहीर करावे. ज्यावेळी सर्वाना मान्य होईल असा तोडगा निघाल्यानंतरच प्रत्येक भाडेकरूंनी सुधारित करारनामा लक्षपूर्वक वाचावा. शक्यतो मूळ करारनामा मराठी किंवा हिंदीत असावा. त्यातील सेवा शर्ती समजूनउमजून घ्याव्यात. सह्य़ा करण्यासाठी ठराविक दिवस सर्वसंमतीने ठरवून एकत्रच करारनाम्याचे वाचन करून सह्य़ांचा कार्यक्रम करावा. घिसडघाई, अतिविश्वास यामुळे पुनर्विकास मार्गी लागल्यास ही योजना मूळ भाडेकरूंसाठी भविष्यात शाप ठरू शकते. हे लक्षात घ्यावे. उदा. राखीव निधीवर पाणी सोडणे (Corpus Fund) रहायला गेल्यानंतर छता, भिंतीतून पाणीगळती सुरू होणे. खोल्यांमध्ये प्रकाश व वायुविजनाचा अभाव असणे, लिफ्ट वारंवार बंद पडणे, पाण्याचे पंप वारंवार बंद पडून लिफ्ट कायमची बंद पडणे, सांगितलेल्या रकमेपेक्षा जास्त देखभाल खर्च भरायला लागणे. थोडक्यात असंख्य समस्या निर्माण झालेली पुनर्विकसित इमारत. याऐवजी विचारपूर्वक पुनर्विकास झाल्यास, नवीन चकचकीत इमारतीमधला सर्व सुखसोयी सुविधायुक्त, सवलतीच्या दरातील मालमत्ता कर भरून मिळणारा ब्लॉक म्हणजे वरदानच. कारण मुंबईत, घर जिथे सूर्य मावळतो, पण वीज कधीच जात नाही! हे वरदान म्हणजे पुनर्विकासाबरोबर उच्च जीवनमानाचा जन्म.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
नंतरची ५ वर्षे ५०% कर भरणे.
त्यानंतरची ५ वर्षे ८०% कर भरणे. एकूण येणाऱ्या मालमत्ता कराला १००% ऐवजी सुरुवातीला २० वर्षे वरीलप्रमाणे करसवलत दिली आहे. सदर सवलत फक्त मूळ भाडेकरूंसाठी आहे. तसेच सदर सवलत फक्त ३५० चौ.फूट चटई क्षेत्रापर्यंतच्या सदनिकांसाठी आहे. त्यापेक्षा मोठय़ा सदनिकांना १००% मालमत्ता कर भरावा लागतो. सदर चौ.फुटांची मर्यादा ५५०% चौ.फुटांपर्यंत वाढविण्यासाठी पुनर्विकसित सोसायटी सध्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी अर्ज निवेदने सरकारदरबारी सादर झाली आहेत. एस.आर.ए. योजनेत मिळालेले घर भाडय़ाच्या खोलीपेक्षा निश्चितच मोठे म्हणजे कमीत कमी २४० चौ.फूट व त्यापेक्षा मोठय़ा क्षेत्रफळाचे असते. तसेच सदनिकाधारक नवीन पुनर्विकसित इमारतीत येताच भाडेकरू न राहता सदनिकेचा मालक होतो. भाडेकरूला आपोआप मालकी तत्त्वावर घर मिळते व तेदेखील पूर्वी रहात असलेल्या जागेवरच. हे या योजनेचे बलस्थान आहे.
नवीन इमारतीत मूळ भाडेकरू राहायला येताच, मूळ मालकाचा मालकी हक्क सदनिकाधारकांना मिळतो. या बदल्यात मालकाला हवी असलेली रक्कम म्हणजेच जमीन मूल्य व त्यांच्या निवासासाठी मालकी तत्त्वावर सदनिका विकासक देतो. या सर्वाच्या बदल्यात जादा F.S.I. मधून अतिरिक्त सदनिका विकून विकासक नफा कमावतो. मालकाला जमीनमूल्य मिळेपर्यंत विकासकाला सदनिका (अतिरिक्त) कायदेशीररीत्या विकता येत नाहीत. जमीनमूल्य न मिळाल्यास मालक इमारतीचे वीज, पाणी बंद करण्याबाबत कायदेशीररीत्या कारवाई करून जमीनमूल्य वसूल करू शकतो. ही पुनर्विकास योजनेतील तरतूद आहे. मूळ भाडेकरूंना पुनर्विकसित घर १००% मालकी तत्त्वावर हवे असल्यास डिम्ड कन्व्हेयन्स होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १००% भाडेकरूंनी मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या दरात भरणे क्रमप्राप्त आहे. सुरुवातीला ज्या सभासदांनी सोसायटी स्थापन केली आहे त्यांनी उर्वरित सभासदांना सभासदत्वाचे रितसर आमंत्रण देणे व सर्वाना सोसायटी सभासदत्व बहाल करणे सक्तीचे आहे. या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यानंतर चाळ मालक व विकासक यांचा इमारतीवरचा मालकी हक्क संपुष्टात येतो आणि सोसायटी इमारतीची मालक होते. पुनर्विकास एस.आर.ए. योजनेप्रमाणे नवीन इमारत बांधण्यास २.५ ते ३.० F.S.I. मिळतो. वाढीव F.S.I. मध्ये मूळ भाडेकरूसाठी व जादा सदनिका बांधून मालक त्या विकू शकतो किंवा स्वत: वापरू शकतो. पुनर्विकासामुळे रेंट अ‍ॅक्ट १९४०च्या जाचक नियमांपासून मालकाची सुटका होते.
वाढीव F.S.I च्या तरतुदीनुसार, साल १९९५ पूर्वी रहात असलेल्या भाडेकरूंना व अ‍ॅनेक्चर-२ झोपडपट्टीधारकांना २६९ चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची जागा देता येत नाही. ३३(७)च्या तरतुदीनुसार जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी उपकरप्राप्त (Cessed Buildings) ज्या साल १९४० व त्यापूर्वी बांधल्या आहेत अशा चाळी/इमारतींसाठी सध्या २.५ ते ३.० पर्यंत F.S.I. उपलब्ध केला जातो. खास क्षेत्रातील ३३(९) एस.आर.ए. योजनेप्रमाणे वाढीव F.S.I. ४.१ पर्यंत मिळतो. ही सवलत फक्त म्हाडा इमारतींसाठी, म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी उपलब्ध केला जातो. परंतु म्हाडाच्याच काही इमारती ३३(५) सुधारित नियमानुसार सर्वसाधारण म्हाडा वसाहतीसाठी फक्त २.५ एवढाच उपलब्ध केला जातो.
मालमत्ता करामध्ये भरघोस सवलत, विकासकाकडून मिळणारा (Corpus Fund) राखीव निधी ज्याच्या व्याजाचा विनियोग मेंटेनन्स खर्च, इमारत देखभाल खर्च हलका करण्यासाठी होऊ शकतो, स्वत:चे मालकीचे घर जे १० वर्षांनंतर बाजारभावाने विकता येते. मुंबईतील मूळ जागेवर नवीन चकचकीत सदनिका या बाबी पुनर्विकास योजनेमुळे मिळालेले वरदान आहेत. पण..
‘‘पुनर्विकास शाप कसा ठरू शकतो? याचा विचार आपण आता करूया!’’ चाळ किंवा झोपडपट्टीतील ७०% भाडेकरूंनी पुनर्विकास योजनेसाठी मान्यता दिल्यानंतरच पुनर्विकसित इमारती बांधल्या जातात. ही योजना कार्यान्वित करण्याची महत्त्वाची पायरी आहे. विकासक आणि चाळमालक यांच्या देण्याघेण्याच्या कराराएवढाच महत्त्वाचा करार म्हणजे भाडेकरूचा संमती करारनामा.
विकासक आणि चाळमालक यांची युती सहमती करारनाम्यांवर सही घेण्याची (Consent Agreement) मोहीम सुरू होते. ज्यांना जुन्या चाळीचा कंटाळा आला आहे, ज्यांची आर्थिक कुवत वाढली आहे आणि ब्लॉकमध्ये राहण्यासाठी उत्सुक आहेत. ज्यांना ब्लॉक विकायचा आहे, अशा पुनर्विकासाच्या बाजूने खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या त्यातल्या त्यात पदवीधर आणि बोलबच्चन तरुणांना विकासक हाताशी धरतो. मध्यमवर्गीय आणि गरीब चाळकरी या शिकलेल्या आणि तरुणांना पाहून यांना सर्वकाही कळते असे गृहीत धरतो, अतिविश्वास ठेवतो आणि करारनाम्यावर जुजबी चर्चा करून सही ठोकून मोकळा होतो. जे भाडेकरू सर्वसाधारण जुने घर सोडण्याचा फायदा-तोटय़ाचा मेळ घालण्याचा विचार करत असतात, फुकाच्या आश्वासनांना बळी पडत नाहीत. जे काही देणार-घेणार याबाबत कायदेशीर कागदपत्र करण्याचा आग्रह धरतात. अशा भाडेकरूंना धमकावले जाते. भांडण काढले जाते. हरतऱ्हेने सतावून, मारामाऱ्या करून दहशत निर्माण केली जाते. या बाबींचा उबग येऊन एक एक जण करारनाम्यावर सही करतो. विकासकाला फक्त ७०% सह्य़ांची आवश्यकता असते. तोपर्यंत हा खटाटोप चालू राहतो. नंतर पुनर्विकास सुरू होतो. उर्वरित ३०% भाडेकरूंचा एकही शब्द न ऐकता इमारती पाडल्या जातात. (उर्वरित भाडेकरूंचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, याबाबत उच्च न्यायालयाने महिन्यापूर्वीच निकाल दिला, परंतु पूर्ण तपशील कळला नाही.)
विकासकाने त्यांच्या दलालांतर्फे दिलेली तोंडी आणि कागदी आश्वासने पाळली तर ठीक, तीही १००% पूर्तता होईलच याची शाश्वती नसतेच. मग स्वार्थासाठी सही करणारे, ब्लॉकमध्ये राहण्याचे स्वप्न बघणारे, सर्वाच्या भविष्याचा विचार करून योग्य विकासासाठी लढणारे सर्वच्या सर्व कायमचे फसतात. न्याय हक्काप्रमाणे वाढीव क्षेत्रफळाची सदनिका, भविष्यात सुरुवातीची १० वर्षे देखभाल खर्च, इमारत दुरुस्त खर्च भागेल एवढा राखीव निधी , भक्कम योग्य सोयीसुविधा, सज्ज नवीन आकर्षक इमारत मिळविण्यासाठी सर्व भाडेकरूंच्या चर्चेद्वारे ९५% सर्वमान्य असलेल्या निर्णयावर ठाम राहणे. पुनर्विकास कमिटीत जास्तीत जास्त महिलांनाही प्रतिनिधित्व देणे, ज्यामुळे घरातल्या समस्यांचे निराकरण होण्याचा विचार होईल. महिलांना निर्णय घेण्याची जबरदस्ती पुरुषांनी करू नये; याचे कारण पुरुष प्रतिनिधींचे दारू पार्टीमुळे मत बदलू शकते. कमिटी सदस्य परस्पर चाळ मालक किंवा विकासकाला परस्पर भेटल्याचे कळल्यास त्याला कमिटीबाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल हे कमिटी स्थापन करतानाच जाहीर करावे. ज्यावेळी सर्वाना मान्य होईल असा तोडगा निघाल्यानंतरच प्रत्येक भाडेकरूंनी सुधारित करारनामा लक्षपूर्वक वाचावा. शक्यतो मूळ करारनामा मराठी किंवा हिंदीत असावा. त्यातील सेवा शर्ती समजूनउमजून घ्याव्यात. सह्य़ा करण्यासाठी ठराविक दिवस सर्वसंमतीने ठरवून एकत्रच करारनाम्याचे वाचन करून सह्य़ांचा कार्यक्रम करावा. घिसडघाई, अतिविश्वास यामुळे पुनर्विकास मार्गी लागल्यास ही योजना मूळ भाडेकरूंसाठी भविष्यात शाप ठरू शकते. हे लक्षात घ्यावे. उदा. राखीव निधीवर पाणी सोडणे (Corpus Fund) रहायला गेल्यानंतर छता, भिंतीतून पाणीगळती सुरू होणे. खोल्यांमध्ये प्रकाश व वायुविजनाचा अभाव असणे, लिफ्ट वारंवार बंद पडणे, पाण्याचे पंप वारंवार बंद पडून लिफ्ट कायमची बंद पडणे, सांगितलेल्या रकमेपेक्षा जास्त देखभाल खर्च भरायला लागणे. थोडक्यात असंख्य समस्या निर्माण झालेली पुनर्विकसित इमारत. याऐवजी विचारपूर्वक पुनर्विकास झाल्यास, नवीन चकचकीत इमारतीमधला सर्व सुखसोयी सुविधायुक्त, सवलतीच्या दरातील मालमत्ता कर भरून मिळणारा ब्लॉक म्हणजे वरदानच. कारण मुंबईत, घर जिथे सूर्य मावळतो, पण वीज कधीच जात नाही! हे वरदान म्हणजे पुनर्विकासाबरोबर उच्च जीवनमानाचा जन्म.
Source :- Click Here
Dadoji Kondev Co-operative Society Office ;- Adinath Gurudatta Mandir Near Acharya College Chembur Govandi Road Mumbai : 400071 Mukhya Pravartak :- Ravindra Mhatre
